>> राज्य सरकारकडून कायदा अधिसूचित; जमीन घोटाळा प्रकरणानंतर एक सदस्यीय आयोगाने केली होती शिफारस
कायदेशीर वारस नसलेल्या, तसेच योग्य मालक नसलेल्या जमिनी सरकारला आपल्या ताब्यात घेता येतील, असा अधिकार देणारा कायदा अधिसूचित करण्यात आला आहे. जमीन घोटाळा प्रकरणानंतर राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या एका सदस्यीय आयोगाने या कायद्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर सरकारने काल हा कायदा अधिसूचित केला.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडपल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. वारस नसलेल्या, योग्य मालक नसलेल्या, विदेशात मालक असलेल्या जमिनी बनावट कागदपत्रे तयार करून बळकावण्यात आल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणांचा विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून सुरू केला आहे.
तसेच, वारस नसलेल्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना सरकारने केली होती. या आयोगाने जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करून एक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यात विविध शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकाराने एक सदस्यीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारून शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
यानंतर गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये वारस आणि योग्य मालक नसलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी विधेयक संमत करण्यात आले होते.
कोमुनिदाद जमिनींविषयी
‘तो’ अध्यादेश अखेर जारी
राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीच्या वापरात बदल नाकारण्याचा अध्यादेश काल अधिसूचित करण्यात आला आहे. ज्या कामासाठी कोमुनिदाद जमीन दिलेली आहे, त्याच कामासाठी त्या जमिनीचा वापर करता येणार आहे, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
कसा आहे कायदा?
कायदा विभागाने गोवा एस्किट्स, जप्ती आणि बोना व्हॅकेंटिया कायदा, 2024 काल अधिसूचित केला.
हा कायदा राज्य सरकारला वारस नसलेल्या, योग्य मालक नसलेल्या अशा जमिनींचा प्रभार, व्यवस्थापन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, ताबा घेण्याची तरतूद करीत आहे.
राज्य सरकारने ही जमीन सामान्यपणे विकता कामा नये. कोणतीही स्थावर मालमत्ता, संपत्ती 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सरकारच्या ताब्यात असल्याशिवाय ती विकता कामा नये.
मालमत्तेच्या संदर्भात नोटीस जारी केल्यानंतर सरकारकडून दावेदारांना विवादित मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जाणार आहे.
भूमाफियाची 6 बांधकामे जमीनदोस्त
राज्य सरकारने एका भूमाफियावर काल मोठी कारवाई केली. सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान खान नामक भूमाफियाने एकतानगर-हाउसिंग बोर्ड, म्हापसा येथील जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावून त्या ठिकाणी विविध प्रकारची केलेली 6 बांधकामे काल पाडण्यात आली.
म्हापसा नगरपालिकेने एकतानगर, म्हापसा येथे सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान मोहम्मद खान याने केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई केली. माडेल-थिवी येथील सुलेमान हा अनेक जमीन हडप प्रकरणांमध्ये कथित सूत्रधार आहे. सध्या तो फरार असून, त्याचा गोवा पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून त्याचा शोध घेतला जात आहे.
राज्यातील बेकायदेशीर जमीन हडपण्याच्या प्रकरणी एखाद्या संशयिताची बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यातआली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकतानगर येथील जमीन बळकावून त्या ठिकाणी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता अनेक घरे बांधण्यात आली होती. सुलेमान याने केलेली बेकायदा बांधकामे म्हापसा नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू करून ती पाडण्यात आली.
एकतानगरमधील सुमारे 20 हजार 819 चौरस मीटर जमीन उपनिबंधकांच्या बनावट रबर स्टॅम्पचा वापर करून व बनावट कागदपत्रांद्वारे सुलेमान खानने आपल्या नावावर केली होती. या प्रकरणी सुलेमान खान व इतरांविरुद्ध म्हापसा पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन उपनिबंधक अर्जुन शेट्ये यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती.
