राज्यातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेर्रात यांनी गोवा विधानसभेत केली आहे. सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींत अतिक्रमण करण्यास आणि अनधिकृत बांधकामांस आधी उत्तेजन द्यायचे. त्याच्या जोरावर आपल्या मतपेढ्या निर्माण करायच्या आणि शेवटी ह्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यावर कायद्याचे पांघरूण घालायचे असा हा सारा अजब प्रकार आहे. मुळात ही अतिक्रमणे होतात कशी? राजकारण्यांच्या पाठबळाने ना? राजकारण्यांनी निव्वळ आपल्या मतपेढ्या निर्माण करण्यासाठी जागोजागी बेकायदेशीर वस्त्यांच्या निर्माणास सदोदित प्रोत्साहनच दिले आहे. मग तो मडगावचा मोतीडोंगर असो, म्हापशाचा आसगावचा डोंगर असो, नाही तर पणजीच्या उपनगरांतील बेकायद्या वस्त्या असोत. आज ज्यांची किंमत कोट्यवधी रुपये होईल अशा मोक्याच्या जमिनी नाना बहाणे करून आणि नाना क्लृप्त्या लढवून अतिक्रमित केल्या गेल्या आहेत आणि त्यावर बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. काही ठिकाणी आधी नुसते पत्र्याचे भंगारअड्डे उभारायचे. मग हळूच त्या पत्र्यांच्या आड पक्क्या सिमेंटची घरे बांधायची आणि मग एखाद्या दिवशी पत्रे काढून टाकायचे असे प्रकार सर्रास दिसतात. अनेक ठिकाणी बाहेरून झोपड्या वाटतात, परंतु आतून पक्के बांधकाम असते अशी अनेक उदाहरणे आजही दिसून येतात. काही ठिकाणी आधी नर्सरी असल्याचा देखावा उभा करायचा. त्यासाठी मग छोटेसे बांधकाम करायचे. मग त्याला पक्के स्वरूप देऊन वाढवत न्यायचे असाही प्रकार दिसतो. अनेक ठिकाणी अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना पक्क्या घरांत रूपांतरित करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभही उठवण्यास त्यांना राजकारण्यांनी मदत केलेली आहे. कोमुनिदाद जमिनींना तर कोणी वालीच नाही. कोणीही उठावे संगनमत करून कोमुनिदादींचे भूखंड अनधिकृतपणे गिळंकृत करावे असा प्रकार वर्षानुवर्षे चालला आहे. तेथे पक्क्या घरांच्या वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. हे सगळे जे चालते त्याला केवळ एकगठ्ठा मतांच्या हव्यासापोटी राजकारण्यांचा पाठिंबा राहतो. अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे यामध्ये गोमंतकीयांपेक्षा परप्रांतीय अग्रणी आहेत. गोव्यात नोकरी व्यवसायासाठी यायचे, स्थानिक राजकारण्यांचे पाय धरायचे, त्यांच्या पदरी एकगठ्ठा मतांचे दान टाकायचे आणि त्याबदल्यात त्यांच्या कृपेने आधार कार्डापासून रहिवासी दाखल्यांपर्यंतची सगळी कागदपत्रे मिळवून स्थानिक होऊन जायचे ही सरळसाधी प्रक्रिया बनली आहे. अशा लोकांच्या बेकायदेशीर वस्त्या सरकार आता अधिकृत करायला निघालेले आहे. त्यासाठी थातुरमातूर कारणे सांगितली जात आहेत. हे लोक बऱ्याच वर्षांपासून तेथे राहत आहेत हे त्यातले एक असेच बाष्कळ कारण. हे लोक तेथे बऱ्याच वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकाम करून राहत असतील, तर एवढ्या वर्षांत त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे पाऊल का उचलले गेले नाही? कायदा मानणाऱ्या सामान्य नागरिकांना एखादे छोटेसे घर बांधायचे झाले तरी केवढी यातायात करावी लागते. सगळी कागदपत्रे असूनही सरकारी खात्यांचे आणि कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागतात. वीज, पाणी जोडण्या मिळवण्यासाठी सगळे काही नियमित असूनही हेलपाटे मारावे लागतात. काहीवेळा तर हातही ओले करावे लागतात. मात्र, याउलट ह्या मंडळींना सगळे काही घरपोच देणारे राजकारण्यांचे दलाल सज्ज असतात. त्या बदल्यात अपेक्षा एवढीच असते की दर निवडणुकीत एकगठ्ठा मतांचे दान त्यांनी पदरात टाकावे. सरकारी जमिनींत आणि कोमुनिदाद जमिनींतच नव्हे, तर अगदी शेतांमध्ये रातोरात भराव टाकून तेथे बड्या बड्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि त्यांना ह्याच राजकारण्यांची प्रेरणा आहे. जनतेच्या डोळ्यांदेखत हे सारे घडत आलेले आहे. बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याऐवजी त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा जो काही प्रयत्न सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजरोस चालवलेला आहे, त्याला न्यायालयाची मान्यता आहे काय? उद्या हे प्रकरण एखाद्याने न्यायालयात उभे केले, तर ह्या बेकायदा बांधकामांना नियमित स्वरूप देण्यास न्यायदेवता मुकाट राजी होईल? सावरकर म्हणायचे की हिंदू समाजाला मला काय त्याचे हा षडाक्षरी रोग जडलेला आहे. त्यामुळे आपल्या अवतीभवती चाललेल्या बेकायदा बांधकामांकडे समाज दुर्लक्ष करतो. आपण कशाला फंदात पडा असा त्याला वाटते. परंतु त्यामुळे अतिक्रमणांचे आणि बेकायदेशीर बांधकामांचे राज्यात पेव फुटले आहे. गोव्यासारख्या राज्यात जिथे जमिनींना सोन्याच नव्हे, हिऱ्याचा भाव आज आलेला आहे, तेथे मोक्याच्या सरकारी जमिनी, कोमुनिदादींच्या जमिनी बळकावून तेथे बांधकामे उभी करणाऱ्यांना सरकार देऊ पाहत असलेले हे अभयदान मुळीच न्यायोचित नाही!
