कोरोनाच्या विळख्यातून देश अद्याप मुक्त झालेला नसतानाच बिहार विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहेत. विधानसभेची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपते आहे हे खरे असले तरी त्या लांबणीवर ढकलण्यासंदर्भात संवैधानिक तोडगा काढणे शक्य असताना अशा प्रकारे हट्टाने निवडणुका घेणे खरोखरच एवढे गरजेचे आहे का हा प्रश्न आहेच, परंतु आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असल्याने तेथील मतदारांना त्यात भाग घेणे क्रमप्राप्त आहे. राजकीय पक्षांचा आणि उमेदवारांचा व्हर्च्युअल प्रचार, मतदानावेळी कर्मचार्‍यांना पीपीई किटस्, मतदारांना हातमोजे वगैरे या निवडणुकीची अनेक वैशिष्ट्ये असणार आहेत. मात्र, अन्य अनेक कारणांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलेली कोरोनाची एकूण हाताळणी, बिहारी स्थलांतरितांच्या घरवापसीची केंद्र आणि राज्य सरकारकडून झालेली हाताळणी, आदींसंदर्भात हा मतदारांचा कौल ठरणार आहेच, शिवाय मागील विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाच्या हातात हात घालून लढलेले, परंतु अल्पावधीतच लालूंच्या राजदला टांग मारून एनडीएच्या गोटात परतलेले नीतिशकुमार यांच्या आजवरच्या मुख्यमंत्री म्हणून कामगिरीलाही किती कौल जनता देते हे महत्त्वाचे असेल. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यु प्रकरणाला दिले जात असलेले बिहारी अस्मितेचे अंग, नुकतीच केंद्र सरकारने आणलेली कृषीसुधारणा असे अन्य विषयही ऐरणीवर आहेत, परंतु मुख्यत्वे नितीशकुमार यांच्या जेडीयूचा आणि रामविलास पास्वानांच्या लोकजनशक्ती पार्टीचा समावेश असलेली भारतीय जनता पक्ष प्रणित भक्कम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश संपादन केलेली, परंतु नंतर चिरफाळ्या उडालेले राष्ट्रीय जनता दल प्रणित महागठबंधन यांच्यात मुख्यत्वे या निवडणुकीत सामना होणार आहे. महाआघाडीच्या चिरफळ्या तीन वर्षांपूर्वीच उडाल्या आहेत. तिचे एक प्रणेते लालुप्रसाद यादव यांच्या जागी आता त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव आपला राजकीय करिष्मा आजमावणार आहेत. दिवसेंदिवस घसरणीला चाललेली कॉंग्रेस त्यांच्यासाठी पाठबळाऐवजी लोढणेच अधिक ठरते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारचा वारू अद्यापही सुसाट धावतो आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा असो, दहशतवाद असो, कृषी सुधारणा असो, अनेक बाबतींमध्ये धाडसी निर्णय घेत आपल्या निर्णयशक्तीची चुणूक मोदींनी वारंवार दाखवून दिलेली आहे. काश्मीर किंवा राममंदिरासारख्या जटिल विषयामध्ये मोदींनी घेतलेले धाडसी निर्णय मतदारांना प्रभावित करून गेले आहेत. कोरोनाच्या सध्याच्या आव्हानात्मक काळातही सुरवातीपासून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा कसोशीचा प्रयत्न मोदींनी केला. मात्र, अर्थव्यवस्थेला हादरे बसलेच, लोकांचे रोजगार गेले, स्थलांतरित मजुरांची परवड झाली, छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले या सार्‍या पडझडीची झळ येत्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारसारख्या श्रमिकांच्या राज्यामध्ये रालोआला किती बसते, त्याच्याकडे देशाची नजर आहे.
नितीशकुमार यांच्यासाठी व्यक्तिशः ही निवडणूक आव्हानात्मक आहे, कारण येनकेनप्रकारेण गेली पंधरा वर्षे ते मुख्यमंत्रिपदावर वेळोवेळी विराजमान झाले. लालूंचे जंगलराज संपवणारा विकासपुरूष अशी नीतिश यांची ओळख होती, परंतु मागील महागठबंधनचा प्रयोग, त्यानंतर त्यातून बाहेर मारलेली उडी यातून त्यांच्या प्रतिमेला थोडा फटका जरूर बसला आहे. शिवाय सुरवातीला कट्टर मोदीविरोधक, नंतर कडवे मोदीसमर्थक असे त्यांच्यात झालेले परिवर्तनही बिहारी जनतेने पाहिले आहे. या सगळ्याचा निवडणुकीवर कितपत परिणाम होतो हेही औत्सुक्याचे आहे.
राष्ट्रीय जनता दलाने गेल्या निवडणुकीत जोरदार कामगिरी केली होती, परंतु तेव्हा नीतिश यांची त्यांना साथ होती आणि महागठबंधन कमालीचे यशस्वी ठरले होते, परंतु नंतरच्या काळामध्ये या महागठबंधनाने बिहारच्या जनतेची पार निराशाच केली. नीतिशकुमार यांनी रामराम केल्यानंतर तर या महागठबंधनमध्ये महा असे काहीच उरले नाही. कॉंग्रेसचे अस्तित्वही यथातथाच आहे. अशा परिस्थितीत एकट्या तेजस्वी यादवांच्या खांद्यावर मोदी विरोधाचे शिवधनुष्य आहे यादव आणि मुस्लीम मतांची जवळजवळ तीस टक्के असलेली भक्कम मतपेढी हे आजवर राजदचे बलस्थान राहिले. यादवेतर ओबीसींना रालोआने जवळ केले आहे. जातीपातीचे राजकारण हा बिहारच्या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू असतो. त्यापलीकडे जाऊन मतदान करण्यास मोदींनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जसे देशाला उद्युक्त केले, त्याचा परिणाम बिहारमध्येही दिसला होता. यावेळी अशाच घवघवीत यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी कंबर कसलेल्या रालोआला तेजस्वी रोखू शकतील?
