भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि ‘फोर्स’ यांच्या आंदोलनांनी पुरती ढोलकी बनवल्याने कानठळ्या बसलेल्या सरकारने सरतेशेवटी तथाकथित शिक्षण‘तज्ज्ञां’ची समिती स्थापन करून शैक्षणिक माध्यम प्रश्नाच्या पाचरीत पुरते अडकलेले आपले हात झटकण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. पण आता तर खूप उशीर झाला. हा प्रस्ताव दोन्ही गटांना अमान्य असल्याने ‘बाप्पाय ना नि पुडवेय..’ या कोकणी म्हणीसारखी सरकारची गत झाली आहे. वास्तविक लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा आली, तेव्हा त्यांना मागील मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक सुधारण्याची सुवर्णसंधी होती. त्यावेळीच जर त्यांनी ही समिती स्थापन करण्याचा शहाणपणा दाखवला असता, तर आज गावोगावी काळे झेंडे पाहण्याची पाळी त्यांच्यावर ओढवली नसती. परंतु ‘कोणाच्या म्हशी आणि कोण काढते उठाबशी’ म्हणतात, तसे पार्सेकरांनी माध्यम प्रश्नाचे लोढणे अकारण स्वतःच्या गळ्यात अडकवून घेतले आणि आपली व आपल्या सरकारची फरफट करून घेतली. पार्सेकरांनी माध्यमाचा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवून निकाली काढावा असे नवप्रभेने वारंवार आग्रहाने सांगितले होते. उदाहरणार्थ गेल्या २० जानेवारीचा ‘चुका सुधारा’ हा अग्रलेख पाहा- ‘‘देरसे आये दुरूस्त आये या न्यायाने पार्सेकर यांनी आता एक करावे. मान्यवर शिक्षणतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून माध्यम अनुदानाचा प्रश्न सर्वस्वी त्यांच्यावर सोपवावा आणि सरकारने या विषयातून अंग काढून घ्यावे. विधानसभा निवडणूक जवळ येईपर्यंत जेवढ्या लवकर माध्यम प्रश्नाचे हे लोढणे भाजपा झटकून देईल, तेवढे त्यांच्याच हिताचे आहे.’’ असे आम्ही ठामपणे बजावले होते. परंतु सरकारने हेकेखोरपणाने माध्यम प्रश्नी जो अंगावर येईल त्याला शिंगावर घेण्याची घोडचूक केली आणि शैक्षणिक अनुदान ही जणू काळ्या दगडावरची रेघ आहे असा आव आणला. अकारण भलती आक्रमकता दाखवली आणि हसे करून घेतले. आता बहुधा आपली चूक उमगल्याने ही समिती स्थापन करण्याची पश्‍चात्‌बुद्धी सरकारला झाली आहे. पण आता भाभासुमंचे आणि ‘फोर्स’चे आंदोलन अशा टप्प्याला आलेले आहे की, ही समिती स्थापना आता निव्वळ सरकारच्या वेळकाढूपणाची निदर्शक ठरली आहे. चार महिन्यांची मुदत, शेजारील राज्यांचे दौरे, सर्वांशी सल्लामसलती वगैरे होईस्तोवर माध्यम आंदोलन विरून जाईल अशा भ्रमात सरकार दिसते. आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा केविलवाणा प्रकार आहे. आगीत अर्धी राखरांगोळी झाल्यानंतर विहीर खोदायला घेण्याचा हा सारा प्रकार आहे. केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शैक्षणिक परिस्थिती आणि गोव्यातील शैक्षणिक स्थिती यांचा काडीचाही संबंध नाही. त्यामुळे या समितीचे शेजारील राज्यांचे दौरे ही निव्वळ चैनबाजी ठरेल. ही समिती म्हणजे शैक्षणिक अधिकारिणी नव्हे. ही केवळ तज्ज्ञांची समिती आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या ज्या कलम २९ (२) चा संदर्भ या समितीला देण्यात आला आहे, त्या कलमात संवैधानिक मूल्ये, ज्ञान, क्षमता व प्रज्ञा विकास, मुलांचा शारीरिक व मानसिक विकास आदी उद्दिष्टांबरोबरच ‘मुलांचे प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच हवे’ असे अगदी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. या समितीची गरजच त्यामुळे निकाली निघते. बरे, अशी समिती नेमून या विषयावर तोडगा काढायचा विचार पक्का झाल्यावर सरकारने निदान दोन्ही गटांना विश्वासात घेऊन हा प्रस्ताव आधी त्यांच्याकडे मांडणे व त्यांची सहमती मिळवणे आवश्यक होते. परंतु सरकारला त्याचीही गरज वाटली नाही. या समितीमध्ये जे सतरा सदस्य नेमले गेले आहेत, त्यातील बहुतेकजण सरकारधार्जिणे आहेत. सरकारने त्यांची कोणत्या ना कोणत्या पदावर वर्णी लावलेली आहे. तटस्थतेसाठी त्यांची ख्याती नाही, त्यामुळे हे लोटांगणवीर सरकारला सोईस्कर भूमिकाच घेण्याचा संभव आहे. खर्‍या अर्थाने ‘शिक्षणतज्ज्ञ’ म्हणता येतील अशी त्यात मोजकीच मंडळी आहेत. यदाकदाचित त्यांनी स्वतःचा कणा दाखवलाच तरीही ती शिफारस सरकार मान्य करील याची काय हमी? यापूर्वी लुईस व्हर्नाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या अशाच एका समितीने नऊ विरुद्ध तीनच्या बहुमताने मातृभाषानुकुल भूमिका घेतली होती. परंतु तत्कालीन सरकारने आपला निर्णयाधिकार वापरून शेवटी पूर्णतः मतलबी निर्णय घेऊन टाकला होता. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती होणार नाही कशावरून? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ही तज्ज्ञांची समितीच जर दोन्ही गटांना मान्य नसेल, तर तिची शिफारसही मान्य होणारी नसेल हे तर स्पष्टच आहे. मग हे कागदी घोडे नाचवून उपयोग काय?
