>> मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
कर्नाटक हद्दीतील म्हादई अभयारण्य परिसरात एक किलोमीटरपर्यंत ‘बफर झोन’ जाहीर करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला द्यावा, या मागणीचा ठराव काल गोवा मंत्रिमंडळाने संमत केला. हा ठराव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाला पाठविणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने यापूर्वीच बफर झोन निश्‍चित केला आहे. परंतु कर्नाटक सरकारने त्याचे पालन केलेले नाही. कर्नाटक सरकारच्या कारवायांमुळे गोव्यातील संवेदनशील विभागांचीही नुकसानी होत आहे. ती टाळण्यासाठीच सरकारने वरील निर्णय घेतला, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
म्हादई अभयारण्यातील ७४ टक्के जागा गोव्यात, १४ टक्के कर्नाटकात तर ४ टक्के महाराष्ट्रात येते. अभयारण्याजवळ करण्यात येणार्‍या विकासकामांमुळे पश्‍चिम घाटाचीही नुकसानी होते, असे पार्सेकर म्हणाले.
त्याचप्रमाणे म्हादई जललवादाचा कार्यकाळ ऑगस्टमध्ये संपत असल्याने या लवादाचा कार्यकाळ आणखी दोन वर्षे वाढविण्याची मागणीही केंद्र सरकारकडे केली जाईल. त्यासंबंधीचा ठरावही काल बैठकीत संमत करण्यात आला.
