आजवर सत्तेचे आणि अधिकाराचे प्रतीक बनलेली वाहनावरील झळकती लाल बत्ती वापरण्यास केवळ घटनात्मक अधिकारिणी वगळता इतरांना यापुढे मज्जाव करणारा महत्त्वपूर्ण निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील नेतेमंडळींना चांगलाच चाप लावला आहे. लाल दिव्याची वाहने घेऊन स्वतःच्या सत्तेचा बडेजाव मिरवीत भटकणार्यांना यापुढे तसे करता येऊ नये यासाठी मोटरवाहन कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती ठराविक मुदतीत करण्यासही न्यायालयाने सरकारला फर्मावले आहे. खरे तर मोटरवाहन कायद्यामध्ये नियम १०८ खाली कोणाकोणाला आपल्या वाहनावर ही लाल, पिवळ्या अथवा निळ्या रंगाची बत्ती वापरता येईल त्यासंबंधीचे स्पष्ट दंडक घातलेले आहेत. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून आपल्याकडे अगदी नगरपालिकेचा मुख्याधिकारीही लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरताना पाहायला मिळतो. सरकारी वाहनांचे सोडाच, गोव्यातील काही सरकारी खात्यांनी भाड्याने घेतलेल्या गाड्यांवरही या लाल बत्ती मिरवल्या जाताना पाहायला मिळतात.
देशभरात हीच स्थिती आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कोणी लाल बत्तीच्या गाड्या वापराव्यात जारी केलेली यादीही लंबीचौडीच आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ती कापावी लागणार आहे. वाहनावर लाल बत्ती असणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे, सत्तेचे प्रतीक मानणे ही नेत्यांची आणि नोकरशहांची मानसिकता बनून गेलेली आहे. स्वतःचा अधिकार मिरवण्याची ब्रिटिशांची परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही पुढे चालू असल्याचे दिसते. जुन्या कालबाह्य प्रथा, परंपरा पाळणे आजही आपल्याला त्यामुळे भूषणावह वाटते. म्हणूनच न्यायालयापासून राजभवनापर्यंत पट्टेवाल्यांची आणि लष्करात ऑर्डर्लींची परंपरा आजच्या समतेच्या युगामध्येही कायम राहिली आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा नेते हे जनतेच्या आदराचे स्थान असत. सामान्यांतला सामान्य माणूस अगदी अंतःकरणपूर्वक आपल्या नेत्यापुढे आदराने झुकत असे. ममत्वाने त्याची विचारपूस करीत असे. जवाहरलाल नेहरू असोत वा आपले भाऊसाहेब बांदोडकर, या मंडळींना कधी लाल बत्तीची गाडी घेऊन फिरण्याची गरज भासली नाही. या नेतेमंडळींचे नेतृत्व हे स्वयंभू होते. त्यांना केवळ पदाचा आधार नव्हता. त्यांचे नेतृत्व जनसामान्यांच्या ह्रदयात कोरले गेलेले होते. परंतु पुढे पुढे केवळ पदातून येणारा अधिकार हीच नेतृत्वाची निशाणी बनली. पैशाच्या बळावर कोणीही लुंगासुंगा नेता म्हणून मिरवू लागला. अशा मंडळींना मग स्वतःचा अधिकार जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी अशा साधनांची गरज वाटू लागली. सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांचे तांडे, पुढे मागे हुजर्यांच्या गाड्यांचे ताफे, वाहनावर झळकत्या लाल बत्त्या ह्या या नव्या राजकीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनल्या. याच दिखाऊगिरीतून सामान्य माणसाचे आणि नेत्यांचे नाते तुटत गेले. लाल बत्ती आणि सुरक्षा नसेल, पोशाखी बडेजाव नसेल तर आजच्या नेत्यांना कोणी ओळखत नाही एवढे अस्तित्वहीन नेते आज देशात ठायीठायी दिसतात. या परिस्थितीमुळेच साध्या शर्ट पँटमध्ये संचार करणारे आपले पर्रीकर देशभरात कौतुकाचा विषय ठरले आहेत. स्वतःच्या नेतेपणाची ओळख ठसावी म्हणून विशिष्ट पोशाख परिधान करण्याची आणि बड्या नेत्यांचे अनुकरण करण्याची प्रथाच सर्वत्र पडून गेलेली आहे. नेहरू शर्ट घातला म्हणजे नेहरू होता येत नाही आणि गांधी टोपी घातली म्हणून गांधीजींचा वारसाही सांगता येत नाही. पोशाखीपणातून हसे मात्र होते. गल्लीबोळातले ‘नेते’ देखील आज स्वतःच्या वाढदिवसाला स्वतःच्याच पैशांनी ज्या पान पानभर जाहिराती देतात, त्यामध्ये अशीच पोशाखी छायाचित्रे आपल्याला आढळल्यावाचून राहत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा केवळ लाल बत्तीसंदर्भात असेल, परंतु त्यामागचा मथितार्थ सर्वांनी लक्षात घ्यावयास हवा. स्वतःचा अधिकार, स्वतःची सत्ता मिरवू नका असेच जणू न्यायदेवतेने या नेतेमंडळींना आणि नोकरशहांना ठणकावले आहे. सत्ता ही सेवेसाठी आहे. अधिकार हे ही सेवा बजावण्याचे एक साधन आहे या भावनेमधून राज्यकारभार हाकणार्यांना अशा भौतिक गोष्टींची आणि बडेजावाची कधी गरजच भासत नाही. अशा समर्पित नेत्यांची आज देशाला गरज आहे. उथळ पोशाखी राजकीय संस्कृतीचा बडेजाव आता पुरे झाला असेच जणू न्यायदेवता या निवाड्यातून सांगते आहे.