ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वांत ज्येष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी यांची सखी अर्पिता मुखर्जी हिच्या दोन घरांतून सक्तवसुली संचालनालयाच्या छाप्यांत आढळलेले नोटा आणि दागदागिन्यांचे कोट्यवधींचे भलेथोरले डोंगर थक्क करून सोडणारे तर आहेतच, परंतु सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कोणत्या थराला आज पोहोचलेला आहे याचे विदारक दर्शन घडविणारेही आहेत. दोन्ही छाप्यांमध्ये मिळून सापडलेली संपत्ती जवळजवळ पन्नास कोटींची आहे आणि ती ममता बॅनर्जींच्या सरकारच्या मागील कार्यकाळातील शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित असावी असा संशय आहे. त्यामुळे हे सारे प्रकरण केवळ पार्थ चटर्जी यांच्यासाठीच नव्हे, तर एकूणच ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल कॉंग्रेससाठी नामुष्कीजनक आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांची मोट बांधून आपले घोडे पंतप्रधानपदासाठी दामटू पाहण्याचे ममतांचे स्वप्न धुळीला मिळवायला हे प्रकरण पुरेसे आहे.
ममतांच्या मंत्रिमंडळात सध्या उद्योग व वाणिज्य मंत्रिपदी असलेले हे पार्थ मुखर्जी पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी ममतांच्या मंत्रिमंडळामध्ये शिक्षणमंत्री होते. तेव्हा राज्य शालेय सेवा आयोगाद्वारे झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या नोकरभरतीमध्ये फार मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणाशी या सार्‍या बेहिशेबी संपत्तीचा संबंध जोडला गेला आहे. हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यासंदर्भात सीबीआय चौकशीही चालली आहे. तिला समांतर चौकशी ईडीने सुरू केली त्यात हे सारे घबाड सापडले आहे.
पात्र उमेदवार पात्रता चाचणीत उत्तीर्ण होऊ नयेत यासाठी चुकीच्या प्रश्नपत्रिका काढण्यापासून अपात्र उमेदवारांकडून लाच घेऊन त्यांची भरती करण्यापर्यंत नाना कारनामे या प्रकरणात समोर आलेले आहेत. हा फार मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार तर आहेच, परंतु त्याहून मोठा नैतिक भ्रष्टाचार म्हणावा लागेल, कारण ही लाच घेऊन ज्या नेमणुका झाल्या आहेत, त्या उद्याचे नागरिक घडवणार्‍या शिक्षकांच्या आहेत. अगदी प्राथमिक शिक्षकांचाही त्यात समावेश आहे. पैशाच्या लालसेने सत्तेवरील माणसे किती खालच्या थराला जाऊ शकतात त्याचे हे सुन्न करणारे उदाहरण आहे. या शिक्षक भरती घोटाळ्याचे अनेक चढउतार आजवर पाहायला मिळाले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना एका विभागीय खंडपीठाकडून स्थगिती दिली जाण्याचे प्रकार सातत्याने घडू लागल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आपली त्यासंबंधीची तीव्र नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केल्याचेही या प्रकरणात दिसले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरूनच या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आणि आता ती ममतांच्या एका ज्येष्ठ सहकार्‍यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. ज्या प्रमाणामध्ये पैसा, दागदागिने सापडत आहेत, ते पाहिल्यास ममतांना या आपल्या सहकार्‍याची पक्षातून हकालपट्टी करण्याखेरीज पर्याय नव्हता, त्यामुळे काल त्यांची हकालपट्टीही झाली. हे महाशय ज्येष्ठ मंत्री तर आहेतच, पण तृणमूल कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीसही आहेत. त्यामुळे सरकार आणि पक्ष या दोन्ही दृष्टीने तृणमूल कॉंग्रेसची छीः थू चालली आहे. याचे मोठे राजकीय पडसाद येणार्‍या काळामध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. मंत्र्यापासून त्याच्या ओएसडीपर्यंत आणि शिक्षण खात्याच्या सचिवापासून भरती आयोगाच्या अध्यक्षापर्यंत सडलेल्या यंत्रणेचे दर्शन या प्रकरणात घडते आहे. मंत्र्याच्या ज्या मैत्रिणीपाशी हे घबाड सापडले त्याची निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रे पाहा. आपले मासिक उत्पन्न कमी कमी होत गेल्याचे आणि परिणामी आपण दिवसेंदिवस गरीब होत चालल्याचे, दहा वर्षांत आपले उत्पन्न अर्ध्यावर आल्याचे या महाशयांनी त्यात दाखवले आहे. हा सगळा पैसा मंत्रिमहोदयांच्या घरी सापडलेला नाही. तो आपल्या मैत्रिणीच्या घरी ठेवण्याची चतुराई त्यांनी दाखवली आहे. पण त्यामुळे या पैशाचा स्त्रोत काही लपून राहणार नाही. ज्यांनी लाच दिलेली आहे ते लोक पुढे येणार नाहीत, कारण तसे ते आले तर त्यांना मिळालेली सरकारी नोकरी गमवावी लागेल. त्यामुळे तपास यंत्रणेला हा पैसा ह्या भरती घोटाळ्यातून आलेला आहे हे सिद्ध करणे आव्हानात्मक असेल. परंतु येथे तृणमूल कॉंग्रेससारख्या हाडवैरी पक्षाला अस्मान दाखवण्याची क्षमता या प्रकरणामध्ये असल्याने केंद्र सरकार त्यात कोणतीही कसर ठेवणार नाही हेही तितकेच खरे आहे. तृणमूल कॉंग्रेस गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यात दाखल झाली होती. तेव्हा येथे पक्षाने पैशाची प्रचंड उधळण केली होती. राजकीय पक्षांपाशी हा पैसा कुठून येतो याचे उत्तर या प्रकरणातून जनतेला एव्हाना नक्कीच मिळाले असेल!
