उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; 4 खाणपट्ट्यांवर उत्खननाचे काम लवकरच मार्गी लागणार

राज्यातील आणखी सहा खाणपट्ट्यांचा (मायनिंग ब्लॉक्स) लिलाव पुढील फेब्रुवारी महिन्यात केला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल केली.

राज्यात आत्तापर्यंत 12 खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे. त्यातील पाच खाणपट्ट्यांवर खनिज उत्खननाचे कामकाज सुरू झाले आहे, तर चार खाणपट्ट्यांवर खनिज उत्खननाचे काम सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने डंप धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पाच कंपन्यांना खासगी जागेत असलेला खनिज डंप उचलण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून खनिज डंपाचा लिलाव लवकरच केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारने सभागृहात दिलेल्या अर्थसंकल्प, अर्थसंकल्पीय आश्वासने आणि विधानसभा आश्वासनांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा काल घेतला.

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या 99.3 टक्के अर्थसंकल्पीय आश्वासनांवर आधीच कार्यवाही सुरू झाली आहे. 77 टक्के आश्वासने या आर्थिक वर्षातच अंमलात आणली जातील आणि उर्वरित आश्वासने पुढील वर्षी अंमलात आणली जाणार आहेत. सर्व सचिव आणि प्रमुखांना अर्थसंकल्पीय आश्वासने तसेच सरकारने सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची जलद अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी मजबूत आंतर-विभागीय समन्वय राखण्याचे, भारत सरकारकडून मदत मिळवण्याचे आणि राज्य प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या इतर विषयांवर काम करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. या बैठकीला े सचिव, पोलीस महासंचालक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि इतर सर्व प्रमुख उपस्थित होते.

512 कोटींच्या विकासकामांचा आढावा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्रीय अनुदान प्राप्त सुमारे 512.91 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. केंद्र सरकारच्या अनुदानातील हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामे वेळेवर पूर्ण करण्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करावे, असा निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

अर्थसंकल्पातील केवळ
57 टक्के निधीचा वापर
राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 57 टक्के निधीचा वापर केला आहे आणि या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सुमारे 95 टक्के निधीचा वापर अपेक्षित आहे. राज्य सरकारचे खुल्या बाजारातून 1,300 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून, राज्य सरकारला 3,200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मान्यता आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.