व्हॉटस्‌ऍपच्या नव्या प्रायव्हसी धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची पालक कंपनी असलेल्या फेसबुकला नोटीस बजावली आहे. ह्या नव्या प्रायव्हसी धोरणावर बंदी घालावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्हॉटस्‌ऍप आणि फेसबुक या दोन्हींकडून जबाब मागवले आहेत. एस. ए. बोबडे, ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांनी यावेळी नमूद केले की नव्हे प्रायव्हसी धोरण जारी करण्याचा प्रयत्न व्हॉटस्‌ऍपने केल्यास जनतेच्या प्रायव्हसीच्या संरक्षणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाला मध्ये हस्तक्षेप करावा लागेल. केंद्र सरकारलाही या प्रश्नी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
व्हॉटस्‌ऍपकडून ह्या प्रायव्हसी धोरणाची अंमलबजावणी फेब्रुवारीपासूनच होणार होती, परंतु आता ती १४ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
व्हॉटस्‌ऍपचे भारतातील प्रायव्हसी धोरण युरोपपेक्षा वेगळे असल्याने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी याचिकादारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ती बाब आणली. भारतीय व युरोपीय यांच्यात व्हॉटस्‌ऍप भेदभाव करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
