प्रादेशिक आराखडा २०२१, १ डिसेंबरपूर्वी खुला होणार असल्याचे नगरनियोजन मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी काल विधानसभेत सांगितले. नगरनियोजन खात्याच्या मागण्यांदर्भात चर्चा करताना श्री. डिसोझा बोलत होते.
यावेळी आरोग्यखात्याच्या मागण्यावरील चर्चेच्यावेळी काल विधानसभेत वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे यांनी आरोग्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांना फैलावर घेतले. आरोग्यमंत्री या नात्याने मंत्री अपयशी ठरले असून या पदावर राहण्यास पात्र नसल्याचे राणे यांनी सांगितले.
बांबोळी, इस्पितळातील रुग्णांची स्थिती बिकट बनली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने इस्पितळाचा ऑडिट केला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. बांबोळी इस्पितळात पाणी मिळत नाही. रुग्णांसाठी खाटाही उपलब्ध नसतात. शवक्रियासाठीही एक महिना प्रतिक्षा करावी लागते. १०८ रुग्णवाहिकांचीही दुर्दशा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण या खात्याच्या मंत्री असताना इस्पितळातील रुग्णांच्या सेवेचा दर्जाही वाढविला होता असे त्यांनी सांगितले.
आमदार दिगंबर कामत यांनी मडगांव येथील होस्पिसियू इस्पितळाच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही आरोग्य क्षेत्रात सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगून खात्यााच्या काराभारावर टीका केली. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनीही सरकारने आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
रायबंदर येथील जुन्या इस्पितळाची इमारत भायरच्या संस्थेला का दिले? असा प्रश्‍न करून या घोटाळ्याची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी साखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केली. गोवा इन्स्टिट्यूट मेनेजमेंट ही कुणाची संस्था? या संस्थेत किती गोमंतकीयांना स्थान मिळाले याची माहिती मंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
जिल्हा इस्पितळातील सर्जन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शिवोली येथील पीएचसीची इमारत दयनीय अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना सक्तिने ग्रामीण भागात पाठवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
