सरकारने राज्यात वैद्यकीय प्राणवायूसंदर्भात निर्माण करून ठेवलेला सगळा सावळागोंधळ निस्तरण्याचे काम शेवटी न्यायदेवतेला आपल्या हाती घ्यावे लागले आहे. उच्च न्यायालयाने काल राज्य सरकारला राज्यातील वैद्यकीय प्राणवायूच्या सद्यस्थितीबाबतचा संपूर्ण तपशील आज संध्याकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आणि केंद्र सरकारलाही वैद्यकीय प्राणवायूचा गोव्याचा वाटा देण्यास फर्मावले आहे. राज्य सरकार मांडणार असलेल्या वस्तुस्थितीच्या पडताळणीनंतर शनिवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
तूर्त गोमेकॉतील मृत्युसत्र काही थांबायचे नाव घेत नाही. उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढून देखील पुन्हा गोमेकॉतील प्राणवायू पुरवठ्यात बुधवारी मध्यरात्रीनंतर व्यत्यय आल्याने १५ रुग्ण दगावलेच. आपण हस्तक्षेप केला असूनही हे मृत्यू झाल्याबद्दल सन्माननीय न्यायालयाने त्याबाबत दिलगिरीही व्यक्त केली. न्यायालयाने ही जी शालीनता आणि सौजन्य दाखविले, ते आजवर गोव्याच्या राजकीय नेतृत्वाला अजिबात दाखवता आलेले नाही. जनतेची माफी मागणे तर दूरच राहो, किमान आपल्या सरकारच्या चुका मान्य करायची तयारीही कधी नेत्यांनी दाखवलेली दिसलेली नाही. उलट ‘आमचे सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही’, ‘लोकच उशिरा आल्याने दगावतात’, अशी उद्दाम भाषाच सतत चालत आली आहे. गोव्याची जनता सोशिक आहे, समंजस आहे म्हणून शांतपणाने हे सगळे खपवून घेते आहे, परंतु ती आतल्या आत संतापाने धगधगते आहे हे विसरले जाऊ नये.
न्यायदेवता जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्या हाती घेते, तेव्हा मुळापर्यंत जाते हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे सरकारच्या लपवाछपवीला तेथे फारसा वाव राहात नाही. राज्यातील वैद्यकीय प्राणवायूच्या उपलब्धतेबाबत मोठमोठे दावे करणार्‍या सरकारची पोलखोल न्यायालयीन सुनावणीवेळी झालीच आहे. सरकारच्या वतीने न्यायालयात जे थातुरमातुर युक्तिवाद झाले ते अक्षरशः कींव आणणारे आहेत. आमच्यापाशी पुरेशा प्रमाणात प्राणवायू आहे, पण ते भरण्यासाठी रिकामे सिलिंडर नसल्याचा दावा सरकारने सुनावणीदरम्यान केला होता. त्यावर रोटरी क्लबने रेडक्रॉसच्या वतीने रिकामे सिलिंडर पुरविण्याची तयारी दर्शवली, त्या प्रस्तावाला मान्य करण्यातही सरकारकडून अक्षम्य वेळकाढूपणा झाला. काल तर खोर्लीतील कारखान्यातून गोमेकॉपर्यंत प्राणवायू सिलिंडरच्या ट्रॉल्या नेण्यासाठी ट्रॅक्टर चालक उपलब्ध नाहीत असा अत्यंत भंकस युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. ट्रॉली वाहून नेण्यासाठी राज्यात ट्रॅक्टरचालक नाहीत? आणि ट्रॅक्टरच कशाला हवेत? ह्या आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने लष्कराच्या स्थानिक तळांवर ही जबाबदारी सोपवली असती, तर लष्कराने आपल्या ट्रकांना जोडून हव्या तेवढ्या ट्रॉल्या गोमेकॉत पोहोचवल्या असत्या. तिथे हाडामांसाची माणसे प्राणवायूसाठी तडफडत आहेत याची जाणीव सरकारला आहे की नाही? कोवीड मृतदेह वाहून नेण्यासाठी सरकारपाशी पुरेशा शववाहिका नाहीत आणि खासगी शववाहिकांकडून गरजू नातलगांकडून प्रचंड भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सध्याची परिस्थिती ही आपत्कालीन अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व खासगी शववाहिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली ताब्यात घेऊन रुग्णांना मोफत सेवा देण्याचे तरी पुण्यकर्म करावे.
प्राणवायूसाठी कासावीस होणार्‍या आपल्या नातलगांसाठी सिलिंडर विकत घेण्यासही नागरिकांना प्रशासनाने मज्जाव केला आहे आणि कोविड इस्पितळांतून त्यांना अबाधित प्राणवायू पुरवठा करणेही सरकारला जमलेले दिसत नाही. ‘न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत’ गोमेकॉच्या डीनने न्यायालयात काल सांगितले. मग हे प्रयत्न आधी का झाले नाहीत? आपल्या गोमेकॉमध्ये मध्यरात्रीनंतर रुग्ण मोठ्या संख्येने दगावत आहेत हे डीनना दिसत नव्हते? हा विषय न्यायालयात गेला नसता तर हे मृत्युसत्र असेच सुरू ठेवले जाणार होते काय? कोविड रुग्ण गाढ झोपेत असताना त्याची प्राणवायूची पातळी खालावत असल्याचे अडीच महिन्यांपूर्वी तामीळनाडूतील डॉक्टरांना आढळून आले आणि त्यांनी दिवसापेक्षा रात्री रुग्णांकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली. राज्यातील कोवीड इस्पितळांमध्येही मध्यरात्रीनंतर रुग्णांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वॉर्डातील प्राणवायू पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणार नाही आणि झाला तर त्याला कोण जबाबदार असेल याची जबाबदारी तात्काळ निश्‍चित केली गेली पाहिजे. श्रेयासाठी पुढे सरसावयाचे आणि अपश्रेयाचे खापर मात्र एकमेकांवर फोडायची परंपरा आता बस्स झाली. पुरेसा प्राणवायू उपलब्ध असूनही तो रुग्णांपर्यंत न पोहोचणे हा जवळजवळ मनुष्यहत्येचा प्रकार आहे आणि संबंधितांना त्यासाठी शिक्षा व्हायलाच हवी ह्याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो! आम गोमंतकीय आज हतबल आहे, हताश आहे, परंतु त्याच्या प्राणांनाही मोल आहे हे संबंधितांना कळायला हवे!
