>> सरकार नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल
गोव्यात आलेल्या दुसर्‍या कोविड लाटेच्या वेळी राज्यात, विशेषत: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात (गोमेकॉ) प्राणवायूची कमतरता होती का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या ३५ पानी अहवालात गोमेकॉत प्राणवायूची मोठी कमतरता होती; परंतु प्राणवायूचा मुबलक पुरवठा करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी रुग्णांचे बळी गेल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच प्राणवायूच्या कमतरतेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा संचालनालयाला समितीने दोषी ठरवले आहे.
आयआयटी गोवाचे संचालक बी. के. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय समिती नेमली होती, त्यात मिश्रा यांच्यासह गोमेकॉचे माजी डीन व्ही. एन. जिंदाल व महसूल सचिव संजय कुमार यांचा समावेश होता. या समितीने प्राणवायूबाबत सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाकडेही लक्ष वेधले आहे. प्राणवायू पुरवठ्याबाबत चुकीची भूमिका घेताना सरकारने आरोग्य सेवा संचालनालयातर्फे स्कूप इंडस्ट्रीज या एकाच कंपनीला प्राणवायू पुरवण्यासाठी १० वर्षांचे कंत्राट दिल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्याचबरोबर खंडित प्राणवायू पुरठ्यामुळे कोविड रुग्णांचे बळी गेले असावेत, अशी शक्यता कमीच असल्याचे या समितीने म्हटले आहे. याच समितीने आपल्या अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, गोमेकॉचे डीन एस. एम. बांदेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या वृद्ध किंवा अन्य गंभीर आजार असलेल्या कोविड रुग्णाला जास्त वेळ प्राणवायूच्या पुरवठा होऊ शकला नाही, तर त्याच्या शरीरातील पेशींचे प्रमाण कमी होऊन अशा परिस्थितीत रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो. कोविड व न्यूमोनियो असलेल्या रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांना सतत व अखंडितपणे प्राणवायूचा पुरवठा करावा लागतो. बांदेकर यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातूनही ही बाब स्पष्ट केलेली आहे; मात्र या प्रतिज्ञापत्रात बांदेकर यांचे म्हणणे विस्ताराने देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे योग्य तो ‘डेटा’ उपलब्ध नसताना मृत्यूंचा प्राणवायू पुरवठ्याशी संबंध जोडणे हे कठीण काम आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
रिकाम्या झालेल्या प्राणवायूच्या ट्रॉली जेव्हा बदलण्यात येत असत, तेव्हा रुग्णाचा रक्तदाब खाली येत असे, हे समितीने स्पष्ट केले आहे; मात्र अशा वेळी खाली येणार्‍या रक्तदाबामुळे रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो, ही बाब उपलब्ध डेटावरून स्पष्ट झालेली नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे. दुसर्‍या कोविड लाटेच्या वेळी सर्वांत जास्त दबाव हा गोमेकॉवरच होता, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
…तर परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती
या प्रकरणी गोमेकॉला दोषी ठरवताना समितीने म्हटले आहे की, गोमेकॉने प्राणवायूची कमतरता दूर करण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत. उच्च न्यायालयात त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापलीकडे त्यांनी आणखी काहीही केले नाही. ‘गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स’ या संघटनेने त्याबाबत लिहिलेल्या पत्राची दखल सुद्धा गोमेकॉने घेतली नाही. या पत्राची तात्काळ दखल घेऊन जर पावले उचलण्यात आली असती, तर परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती, असेही समितीने म्हटले आहे.
‘स्कूप इंडस्ट्रीज’ने संकटात टाकले
आरोग्य खात्याने २०१८ मध्ये संपूर्ण राज्यभर प्राणवायूचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही ‘स्कूप इंडस्ट्रीज’ या एकाच कंपनीकडे सोपवली होती. त्यासाठी त्यांच्याकडे १० वर्षांसाठीचा करार करण्यात आला होता. या एकाच पुरवठादारामुळे राज्यात प्राणवायूची मोठी कमतरता कोविड काळात निर्माण झाली. यावेळी सदर कंपनीने कोणतीही पूर्व माहिती न देता अन्य इस्पितळांत प्राणवायू पुरवठा बंद करून फक्त गोमेकॉलाच पुरवठा केला. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत पुरवठादार ‘स्कूप’ने इतरांकडून मदत घ्यायची सोडून स्वत:च जबाबदारी स्वीकारून कोविड रुग्णांना संकटात टाकल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
