>> केंद्र सरकारचा शेतकर्‍यांना निर्वाणीचा इशारा, टॅ्रक्टर मोर्चा काढण्यावर शेतकरी ठाम
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संघटना व केंद्रात काल शुक्रवारी झालेली अकरावी बैठकही निष्फळ ठरली. शेतकरी नेत्यांनी यावेळी आपण प्रजासत्ताक दिनी ठरल्याप्रमाणे ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकर्‍यांना प्रस्तावावर उद्यापर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. मात्र यावेळी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढची बैठक होईल असे सुनावले आहे.
शेतकर्‍यांना आम्ही सर्व प्रस्ताव दिले आहेत. प्रस्ताव मान्य असेल तरच चर्चा करण्यात अर्थ आहे असे स्पष्ट केले आहे. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव सरकारने शेतकर्‍यांसमोर ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी फेटाळत हे कायदे रद्द होत नाहीत तोवर आंदोलन चालूच ठेवण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ते ठाम राहिले.
काल झालेल्या बैठकीत सरकारने कठोर भूमिका घेत प्रस्ताव मान्य नसेल तर पुढे चर्चाच नको असे स्पष्टपणे सांगितले. यावेळी सरकारच्या वतीने तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी रोखण्याची आमची तयारी आहे. हा प्रस्ताव जर शेतकर्‍यांना मान्य असेल तरच पुढील बैठक होईल असे सरकारने बैठकीत सांगितले असल्याचे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले. पुढे टिकैत यांनी, नियोजित कार्यक्रमानुसार प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आमची ट्रॅक्टर रॅली होणार असून शेतकर्‍यांचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने यापुढेही सुरू राहील असे स्पष्ट केले.
बैठकीबद्दल बोलताना टिकैत यांनी, सरकारने आमच्यासमोर नव्या कृषी कायद्यांना दोन वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी असेल तरच चर्चेची पुढील फेरी होईल असेही सांगितल्याचे म्हटले. मात्र शेतकरी संघटनांनी आधीच सरकारचा प्रस्ताव नाकारला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारने पुढील चर्चेसाठी कुठलीही तारीख दिली नसल्याची माहिती दिली.
संघटना शेतकर्‍यांच्या हिताची चर्चा करत नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरली असून सरकार पर्याय देत असतानाही शेतकरी संघटनांना फक्त कृषी कायदे रद्द करा अशीच मागणी करत आहेत. आम्ही त्यांनी शेतकरी आणि देशहितासाठी प्रस्तावावर फेरविचार करण्यास सांगितले असल्याची माहिती कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.
आम्ही शेतकर्‍यांना सर्व प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र शेतकर्‍यांकडे त्यापेक्षा अधिक चांगले प्रस्ताव असतील तर त्यांनी ते द्यावेत असे कृषिमंत्री तोमर यांनी सांगितले. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून शेतकरी व सरकारमध्ये ११ बैठका झाल्या पण त्या सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने कालच्या बैठकीत शेतकर्‍यांना निर्वाणीचा इशारा देत दोन वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ असा प्रस्ताव दिला आहे. कृषिमंत्री तोमर यांनी याबाबत सांगितले की, शेतकर्‍यांना आमच्यासाठी दिला गेलेला हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तसेच हा अंतिम प्रस्ताव असून यापुढे आमच्याकडून कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही. तर शेतकर्‍यांनी मात्र तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द केले जावेत हीच आमची प्रमुख मागणी असल्याचे स्पष्ट केले.
