राज्य सरकारने लोकायुक्त कायदा कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. येत्या २५ जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या विधानसभा अधिवेशनात कॉंग्रेस पक्ष लोकायुक्त आणि नगरपालिका कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध करणार आहे. तसेच, राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्‍न, समस्या अधिवेशनात मांडणार आहे, अशी माहिती काल विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
गोवा विधानसभेचे गतवर्षी केवळ आठ दिवस अधिवेशन घेण्यात आले आहे. आता केवळ चार दिवसांचे अधिवेशन ठेवण्यात आले आहे. कमी काळाच्या अधिवेशनामुळे राज्यातील विविध प्रश्‍न मांडण्यात अडचण निर्माण होते. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २० दिवसांचे घेण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते कामत यांनी केली.
राज्य सरकारने लोकायुक्त कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करण्याची योजना आखली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यात आली आहे. या दुरुस्त्यांमुळे लोकायुक्त आणखी कमकुवत होणार आहे, असा दावा कामत यांनी केला.
राज्यातील ब वर्गातील नगरपालिकांच्या प्रभागाच्या संख्येत वाढ करण्याबरोबरच घरपट्टी, पालिका दुकानांबाबत दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. पालिका कायद्यातील घरपट्टी, दुकानांबाबतची दुरुस्ती व्यापारी व नागरिकांना जाचक आहे. ही दुरुस्ती करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घ्यावे. पालिका कायद्यात दुरुस्तीबाबतचा अध्यादेश मागे घ्यावा अशी मागणी कामत यांनी केली. राज्यात वाहन चालकांसाठी जोपर्यंत योग्य साधनसुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोवर राज्यात नवीन मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणीही यावेळी दिगंबर कामत यांनी केली.
