- – राजेंद्र पां. केरकर
कर्नाटकची म्हादईच्या पाण्याची तहान आगामी काळात वाढत जाणार आहे आणि त्यामुळे गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला पिण्याच्या पाण्याबरोबर अनंत पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. कर्नाटकात जास्तीत-जास्त खासदार असल्याने केंद्रात कर्नाटकला झुकते माप मिळालेले आहे. याप्रश्‍नी गोवा सरकारने आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी मतभेत विसरून राज्याच्या हिताला प्राधान्य दिले नाही तर त्याची मोठी किंमत वर्तमान आणि भविष्यात गोव्याला फेडावी लागणार आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीच्या संदर्भातली गोवा सरकारची लढाई न्यायप्रविष्ट असताना सध्या सरकारी पातळीवर ज्या काही हालचाली चालल्या आहेत, त्या पाहता राज्याच्या वर्तमान आणि भवितव्याशी खेळ चालला असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. कर्नाटक सरकारने कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केल्यानंतर- त्याला मान्यता दिल्याने- गोव्यात त्याविरोधात चर्चाचर्वण शिगेला पोहोचली आहे. या विषयावर राजकारणही तापले असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. परंतु त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे ठरविल्याने त्यावर आमदारांनी बहिष्कार घातला.
केंद्रीय यंत्रणेची रीतसर परवानगी नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यास आणि वापरण्यास प्रतिबंध घातलेले असताना, कर्नाटकने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यात यश मिळविले आहे. कर्नाटकच्या या बेकायदेशीरपणाला चाप बसावा म्हणून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भातली सुनावणी अजून सुरू झालेली नाही. या काळात या विषयाची सखोल जाण असलेल्या आणि गोव्याविषयी प्रेम असलेल्या अधिकार्‍याची नियुक्ती होणे गरजेचे होते; परंतु असे असताना सरकारचा गेल्या काही दिवसांपासून जो द्रविडी प्राणायाम सुरू आहे त्यामुळे म्हादईप्रश्‍नी गोवा तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे.
कळसा- भांडुरा प्रकल्पातून ३.९ टीएमसी फिट पाणी पेयजलाच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटकला वापरण्यास २०१८ मध्ये लवादाने निवाडा दिला होता. त्याला अनुसरून कर्नाटकने कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प-अहवाल सादर करून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला मान्यता मिळवली आहे. यामुळे गोव्यातले राजकारण तापले असून सत्ताधारी पक्ष राज्याच्या हितरक्षणाला केंद्र सरकारसमोर तिलांजली देत असल्याचा मुद्दा घेऊन विरोधी पक्षाचे राजकारणी संतप्त झाले आहेत. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवर धरण आणि कालव्याचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्नाटक सर्वतोपरी प्रयत्नांबरोबरच नानाप्रकारची षड्‌यंत्रेही रचीत आहे. गोव्यातल्या ४३% जनतेला पेयजलाची पूर्तता करणार्‍या या नदीसंदर्भात लोकांना, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांना वस्तुस्थितीची विशेष माहिती नसल्याने त्यासंदर्भात कोणती उपाययोजना करावी याबाबत ठोस भूमिका घेणे अजून अधांतरी राहिलेले आहे.
कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे जास्तीत जास्त पाणी कसे प्राप्त होईल यासाठी एकवाक्यता आहे. राजकारणासाठी छक्के-पंजे खेळणारे तिथले नेते म्हादईप्रश्‍नी बुलंदपणे एकमुखी आवाज उठवतात. याउलट गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांत खूप कमी वेळा एकवाक्यता पाहायला मिळते आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन कर्नाटक या प्रकल्पाचे घोडे पुढे प्रभावीपणे दामटत आहे. कर्नाटकने काकुंबी येथे गोव्याला न कळवता कळसा- भांडुराचे कामकाज सुरू केल्याने २००२ साली गोवा सरकारने म्हादई जल विवाद लवादाची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि म्हणून गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागली. त्यामुळे २००९ साली लवादाचा निर्णय घेऊन ते कार्यरत व्हायला २०१४ साल आले.
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपल्या ‘ट्विट’मधून कर्नाटकला पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी कळसा- भांडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवाना दिला असल्याचे नमूद केले आहे. गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्याच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. गेल्या अर्धशतकापासून कर्नाटक म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवरती डझनभर प्रकल्पाची साखळी तयार करू इच्छित आहे. परंतु या प्रकल्पांना एकाचवेळी परवानगी मिळणे कठीण असल्याचे दिसून येताच कर्नाटकने कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार केला आणि त्याला आवश्यक परवाने मिळावे यासाठी प्रयत्न केले.
केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने एप्रिल २००२ मध्ये कर्नाटकला कळसा- भांडुरा प्रकल्पाद्वारे ७.५६ टीएमसी फीट पाणी मलप्रभेत वळवून नेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु त्यावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसह प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली असता त्यांनी सदर परवानापत्र स्थगित ठेवले. असे असताना कर्नाटकने २ ऑक्टोबर २००६ रोजी कणकुंबी येथे कळसाच्या पाण्याला मलप्रभेत नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भुयारी आणि उघड्या कालव्याचे बांधकाम कोणत्याच प्रकारचे केंद्र सरकारने परवाने दिलेले नसताना पूर्ण केले.
ऑगस्ट २०१८ ला म्हादई जलविवाद लवादाने आपला अंतिम निवाडा देत असताना कर्नाटकला कळसा- भांडुरा प्रकल्पाद्वारे ३.९० टीएमसी फीट पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी तर १.५ टीएमसी फीट पाणी स्थानिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यास परवानगी दिली होती. केंद्र सरकारमध्ये कर्नाटकचे म्हादई प्रकल्पाचे समर्थक प्रल्हाद जोशी मंत्रिपदी येताच त्यांनी पर्यावरणीय दाखला मिळावा यासाठी प्रयत्न आरंभले व त्यानुसार कर्नाटकातल्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आपण पर्यावरणीय दाखला दिला असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी लवादाच्या निवाड्याला घेतलेल्या आक्षेपानुसार याचिका २०१८ साली दाखल झालेली आहे. म्हादई पाणी वाटपाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना कर्नाटकला पर्यावरणीय दाखला देऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी अनिष्ट पायंडा पाडला आहे.
हुबळी-धारवाड आणि परिसरातली शहरे आणि गावे यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेच्या पूर्ततेसाठी कळसा- भांडुराचे पाणी मलप्रभेत वळवून सुमारे १५० किलोमीटरवर नेणे याद्वारे केंद्र सरकार आणि कर्नाटक अलोकशाही कृत्यांना वाव देणार आहे. कर्नाटकची म्हादईच्या पाण्याची तहान आगामी काळात वाढत जाणार आहे आणि त्यामुळे गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला पिण्याच्या पाण्याबरोबर अनंत पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
कर्नाटकात जास्तीत-जास्त खासदार असल्याने केंद्रात कर्नाटकला झुकते माप मिळालेले आहे. याप्रश्‍नी गोवा सरकारने आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी मतभेत विसरून राज्याच्या हिताला प्राधान्य दिले नाही तर त्याची मोठी किंमत वर्तमान आणि भविष्यात गोव्याला फेडावी लागणार आहे. आजच्या घडीला म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केंद्राकडून लवकरात लवकर कशी होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या याचिकांसंदर्भात निर्णायक प्रक्रियेला कसा प्रारंभ होईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवादाने दिलेल्या आणखी पावशतकानंतर जेव्हा पुनर्विचाराला येणार त्यावेळेला राज्याची बाजू कशी भक्कम होईल यादृष्टीने अजूनही आपण जागे झालेलो नाही.
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाकडून आवश्यक ना हरकत दाखले कर्नाटकाला मिळणार नाहीत यादृष्टीने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्यांकडे नेण्याबरोबरच पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेल्या क्षारतेच्या मुद्याला प्रभावीपणे मांडण्यासाठी शास्त्रीय संदर्भ आणि आधार सरकार आणि न्यायसंस्थेसमोर मांडणे गरजेचे आहे; अन्यथा याप्रश्‍नी गोव्याचे वर्तमान आणि भविष्य पेयजलाच्या दृष्टीने अंधकारमय होऊन त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगण्याची पाळी राज्यावर येईल.
