>> प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनासाठी समिती नेमणार ः मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत; विरोधकांचा हल्लाबोल
गोवा सरकारने ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कर्नाटकातील कळसा भांडुरा प्रकल्पासंबंधी सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन या प्रकल्पाबाबत पुनरावलोकन करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कळविले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दरम्यान, राज्यातील विरोधी कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आदी राजकीय पक्षांबरोबर सामाजिक संस्थांनी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने ते पत्र स्थगित ठेवले नाही. किंवा मागेही घेतलेले नाही. केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी केंद्राने समिती स्थापना करण्याचे जाहीर केले आहे, असे आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
पर्यावरण व वन मंत्रालयाने कर्नाटकला दिलेले ते पत्र मागे घेण्याची मागणी कायम आहे. केंद्राला यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी थोडा कालावधी देण्याची गरज आहे. त्यामुळे कुणीही आंदोलनाचा मार्ग पत्करू नये. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यापेक्षा जास्त पाणी वळवू दिले नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत पर्यावरण दाखल्याबाबत दिलेल्या पत्रामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. गोवा सरकारने सदर पत्राला आक्षेप घेतला असून ते पत्र मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर करून कर्नाटकाला दिलेले ते पत्र मागे घेण्याची मागणी केली होती. जावडेकर यांनी १० दिवसात त्या पत्राबाबत निर्णय घेण्याचे कळविले होते. तथापि, जावडेकर यांनी पंधरा दिवसांनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना एक पत्र पाठवून आपल्या मंत्रालयाचा निर्णय कळविला आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प म्हणून प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याबाबत सविस्तरपणे पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे जावडेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांचा
जावडेकरांवर विश्‍वास
केंद्रीय मंत्रालयाकडून नियुक्त करण्यात येणार्‍या समितीकडून कर्नाटकच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. कर्नाटकाचा प्रकल्प हा पिण्याचा पाण्याचा प्रकल्प नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झालेले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाऊन सदर प्रकल्प पिण्याचा पाण्याचा नसल्याचे सांगण्याची गरज नाही. केंद्रीय मंत्री जावडेकर म्हादईसंबंधी योग्य निर्णय घेतील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला.
ही गोमंतकियांची थट्टा ः म्हादई बचाव आंदोलन
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हादई प्रश्‍नी तमाम गोमंतकीयांची थट्टा केली आहे, अशी टीका म्हादई बचाव आंदोलनने केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी गोवा सरकारच्या पत्राचा योग्य दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे इफ्फीच्या वेळी जावडेकर यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन एमबीएचे समन्वयक एल्वीस गोम्स यांनी केले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांना कर्नाटकाला दिलेले पत्र मागे घेण्याची विनंती सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केली होती. गोव्यातील जनतेच्या म्हादईसंबंधीच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने कर्नाटकाला दिलेले पत्र त्वरित मागे घेण्याची मागणी एमबीएने केली आहे.
केंद्रीय मंत्री जावडेकरांचा कॉंग्रेसकडून निषेध
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटक सरकारच्या कळसा व भंडुरा प्रकल्पाला देण्यात आलेली ‘ईसी’ (पर्यावरणीय मंजुरी) मागे घेतलेली नसून तिला स्थगितीही दिलेली नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष प्रकाश जावडेकर यांचा तीव्र निषेध करीत असून त्यांनी इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी गोव्यात पाय ठेवू नये, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
गेल्या ४ नोव्हेंबर रोजी गोव्यातून एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जेव्हा नवी दिल्लीत त्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते तेव्हा या शिष्टमंडळाने त्यांच्याकडे कळसा भंडुरा प्रकल्पाला देण्यात आलेली ईसी मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती, असे कामत म्हणाले.
जावडेकरांनी आश्‍वासन पाळले नाही
यावेळी जावडेकर यांनी आपण सदर प्रकरणी १० दिवसांत निर्णय घेईन व गोव्यावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले होते. मात्र, दिलेले आश्‍वासन त्यांनी पाळले नसल्याचा दावा कामत यांनी केला. त्यांनी ईसी मागे घेतलेली नाही किंवा स्थगितही ठेवलेली नाही. त्याऐवजी फेरआढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पाठवलेल्या पत्रातून नमूद केले असल्याचे कामत म्हणाले. गोव्यावर त्यांनी केलेला हा अन्याय असल्याचे कामत म्हणाले. सर्व गोमंतकीयांनी प्रकाश जावडेकर यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करायला हवा, असे कामत यांनी यावेळी नमूद केले. म्हादईचा एकही थेंब आम्ही कर्नाटकला नेऊ देणार नसल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत
केल्याबद्दल संताप व्यक्त
प्रमोद सावंत यांनी जावडेकर यांच्या या पत्राचे स्वागत केल्याबद्दल कामत यांनी संताप व्यक्त केला व त्यात स्वागत करण्यासारखे काय आहे, असा सवाल केला.
