कर्नाटकाला कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत देण्यात आलेले पर्यावरणासंबंधीच्या पत्राचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका समितीची निवड करणे म्हणजे केवळ वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली.
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याकडे सदर पत्र मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, जावडेकर यांनी या मागणीची दखल घेतलेली नाही. कर्नाटकाचा कळसा भांडुरा येथील प्रकल्प हा पिण्याचा पाण्याचा प्रकल्प नसल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाला पटवून देण्याची गरज आहे. कर्नाटकचा प्रकल्प हा हायड्रो इलेक्ट्रिक, जलसिंचन प्रकल्प असल्याचे सिद्ध करण्याची गरज आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
गोवा फॉरवर्डने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कळसा भांडुरा प्रकल्पासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. लवादाने सदर याचिका निकालात काढली आहे. कर्नाटकाला कळसा भांडुरा येथील हायड्रो इलेक्ट्रिक, जलसिंचन प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखला घ्यावा लागेल, असे लवादाने म्हटले आहे. गोवा सरकारचे प्रतिनिधी याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित नव्हते.
गोवा सरकारने म्हादईच्या प्रश्‍नावर विधानसभेचे खास अधिवेशन घेण्याची गरज आहे. म्हादई लवादाच्या निवाड्यानंतर गोव्याला न्याय मिळालेला नाही. आता समितीच्या माध्यमातून न्याय मिळणार आहे का? असा प्रश्‍न सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
