लग्न सभागृह, मॉल, चित्रपटगृह अशा प्रकल्पांमध्ये करण्यात येणार्या पे पार्किंगच्या बाबतीत गंभीरपणे अभ्यास करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नियमावलीत दुरुस्ती करून योग्य तो अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर यासंबंधी निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यानी काल विधानसभेत आमदार सिध्दार्थ कुंकळ्येकर यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर दिले. नगर नियोजन खात्याकडून मान्यता मिळविण्यासाठी संबंधित प्रकल्प मालक किंवा कंत्राटदार पार्किंगसाठी जागा दाखवतात व परवाना मिळाल्यानंतर त्याचे पे पार्किंगमध्ये रूपांतर करतात. त्यामुळे समस्या निर्माण होते. पे पार्किंग केल्याने वाहनचालक रस्त्यावरच वाहने पार्क करणे पसंत करतात. परिणामी त्याचा सर्वांनाच त्रास होतो, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनीही साळगांव येथील ‘मॉल द गोवा’चा प्रश्न उपस्थित केला. तेथेही रस्त्यावर वाहने पार्क केली जातात. त्याचा वाहतुकीवर परिणाम होतो, असे खंवटे यांनी सांगितले. थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर यांनीही वरील प्रकल्पांमध्ये पे पार्किंग करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली.
