कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या हादर्‍यांनी आधीच हवालदिल झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी तिचा संघर्ष अधिक खडतर करण्याच्याच दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत की काय कळायला मार्ग नाही. केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी अधिभार लावलेला असतानाच राज्य सरकारनेही त्यापाठोपाठ पेट्रोल आणि डिझेलवर मूल्यवर्धित करांत वाढ करून जनतेला झटका दिला आहे. खरे तर ह्याच पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये मोठी कपात करून २०१२ साली मनोहर पर्रीकर यांनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता राज्यात पुन्हा प्रस्थापित केली होती. निवडणुकीत दिलेल्या प्रमुख आश्वासनाची पूर्तता करीत मूल्यवर्धित करात मोठी कपात करून त्यांनी पेट्रोलचे दर थेट अकरा रुपयांनी खाली उतरवले होते. त्यांच्या त्या निर्णयामुळे गोवा राज्य हे देशात सर्वांत स्वस्त पेट्रोल मिळणारे राज्य ठरले होते. मात्र, त्यानंतर खाणी बंद पडल्या आणि राज्याने आपला महसुलाचा हुकुमी स्त्रोत गमावला. परिणामी, त्यानंतरच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारला मूल्यवर्धित करामध्ये काही प्रमाणात वाढ करणे भाग पडले होते. त्यानंतर महसुल प्राप्तीसाठी एकीकडे कर्ज घेणे आणि दुसरीकडे कर वाढवणे हा प्रकार सुरूच राहिला आहे. विद्यमान डॉ. प्रमोद सावंत सरकार पर्रीकरांच्या मृत्यूनंतर मार्च २०१९ मध्ये सत्तारूढ झाले. त्यानंतरची आजवरची ही राज्याची चौथी पेट्रोल दरवाढ आहे.
देशात नेहमीसारखी परिस्थिती असती, तर ह्या दरवाढीला कोणी आक्षेप घेतला नसता, कारण शेवटी इंधन ही आज चैनीची वस्तू नाही. परंतु कोरोनाने आधीच लोकांच्या नोकर्‍या गेलेल्या आहेत, वेतनकपात झालेली आहे, व्यवसाय जेरीला आलेले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये जबरी वाढ करून जनतेचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष अधिक कठीण केला आहे. पेट्रोल आणि डिझेल ही आज अत्यावश्यक गोष्ट बनलेली आहे. पेट्रोलची दरवाढ होते, तेव्हा मध्यमवर्ग व गोरगरिबांचे महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडते आणि डिझेल दरवाढ होते तेव्हा तर वस्तूंचा वाहतूक खर्चही पर्यायाने वाढत असल्याने एकूणच महागाई वाढत असते. एकीकडे तेल कंपन्या एकामागून एक पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवत चालल्या आहेत. दुसरीकडे नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारनेही पेट्रोल व डिझेलवर गुपचूप कृषी अधिभार लागू केला. मात्र, त्याची थेट झळ जनतेला पोहोचू नये यासाठी पेट्रोलवरील इतर करांत त्या प्रमाणात कपात करण्याचे औचित्य केंद्र सरकारने दाखवले. राज्य सरकारला मात्र याची फिकीर दिसली नाही. राज्याचा पेट्रोलवरील व्हॅट आता २७ टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे आणि डिझेलचा व्हॅट २३ टक्क्यांवर. म्हणजेच लीटरच्या हिशेबात सांगायचे झाले तर पेट्रोल प्रति लीटर एक रुपये तीस पैशांनी महागले आहे, तर डिझेल प्रति लीटर साठ पैशांनी. याचा फटका थेट गोरगरिबांच्या खिशाला लागेल. पेट्रोल ही ज्यांच्यासाठी चैनीची बाब असते, त्यांना ह्या दरवाढीची झळ बसत नाही, परंतु गरजेची बाब म्हणून जे त्याचा वापर करतात त्यांना याची झळ निश्‍चितपणे बसत असते.
राज्य सरकारपुढे महसुलाची समस्या आहे हे काही आता गुपीत राहिलेले नाही. एकीकडे कर्जामागून कर्ज काढले जाते आहे आणि दुसरीकडे ऋण काढून सण साजरा करावा तसा हीरक महोत्सवाचा घाट सरकारने घातलेला आहे. ‘इफ्फी’ तील रोषणाईवर कोट्यवधी रुपये उधळले गेले. उधळण्यासाठी एवढे पैसे हाताशी खुळखुळत असतील, तर आधीच कोरोनाच्या संकटाने झालेले नुकसान कसे भरून काढावे या चिंतेत असलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला चटका देणारी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ का म्हणून? राज्य सरकारने, मंत्र्यासंत्र्यांनी कोठेही आपल्या खर्चामध्ये काटकसर केल्याचे दिसून येत नाही. आता तर निवडणुका जवळ येत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरतीचा घाट सरकारने घातला आहे. सरकारी खर्च डोईजड झाला असेल तर तो कमी करा. सामान्य जनतेच्या खिशाला चटके का देता आहात?
