- शैलेंद्र देवळाणकर
जॉर्डनचे राजे किंग अब्दुल्ला दुसरे आणि व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रान दाई क्वांग यांच्या भारतभेटींमुळे मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा भारताच्या लूक ईस्ट आणि लूक वेस्ट या धोरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. जॉर्डनची बदललेलशी भूमिका पाकिस्तानला शह देण्यासाठी उपयुक्त आहे; तर हिंदी महासागरात प्रवेश करू पाहणार्‍या चीनला शह देण्यासाठी व्हिएतनामशी घनिष्ट संबंध भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. पूर्व व पश्‍चिमेच्या देशांशी भारत समतोल साधत आहे…
मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा हा भारताच्या लूक ईस्ट आणि लूक वेस्ट या दोन्ही धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. या धोरणांना चालना देणार्‍या महत्त्वपूर्ण घटना या काळात घडल्या. त्यातील पहिली घटना म्हणजे जॉर्डनचे राजे किंग अब्दुल्ला दुसरे हे भारतभेटीवर आले होते; तर २ ते ४ मार्च यादरम्यान व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रान दाई क्वांग यांचा भारतदौरा संपन्न झाला.
गेल्या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आखाती देशांचा दौरा पार पडला होता. त्यावेळी त्यांनी चार देशांना भेटी दिल्या. त्यामध्ये ओमान, युएई, जॉर्डन, पॅलेस्टाईन या देशांचा समावेश होता. या दौर्‍यामुळे भारताच्या लूक वेस्ट धोरणाला आकार येण्यास प्रारंभ झाला. तत्पूर्वी भारताच्या यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आसियान संघटनेच्या दहा सदस्य देशांच्या अध्यक्षांना आमंत्रित करण्यात आलेे होते. यावरून भारत हा लूक ईस्ट आणि लूक वेस्ट या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जॉर्डनचे राजे आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान यांची भेट ही भारतासाठी राजकीय आणि सामरिक दोन्ही हितसंबंधाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. जॉर्डन हा देश पारंपरिक दृष्ट्या पाकिस्तानचा पारंपरिक मित्र म्हणून ओळखला जातो. जॉर्डन आणि पाकिस्तानचे मैत्रीसंबंध अतिशय घनिष्ट मानले जातात. मात्र अलीकडच्या काळामध्ये संपूर्ण आखाती प्रदेशात इस्लामिक स्टेटसारख्या कट्टरतावादी दहशतवादी संघटनांचा आणि गटांचा प्रभाव वाढू लागला आहे. परिणामी, या प्रदेशातील तरुणांमध्ये मूलतत्त्ववादी विचार वाढू लागला आहे. त्यातून ज्या देशांना धोका निर्माण झाला आहे त्यामध्ये जॉर्डनचाही समावेश आहे. त्यामुळेच जॉर्डनने दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. भारत आणि जॉर्डन दोन्ही देश दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. आखाती प्रदेशाला भारताच्या जितक्या भेटी झाल्या त्या प्रत्येक दौर्‍यात दहशतवादाशी संबंधित काही करार करण्यात आले आहेत. यातून भारताने पश्‍चिमेकडील देशांना महत्त्व दिल्याचे स्पष्ट झाले आणि आता पश्‍चिमेकडील राष्ट्रेही याला महत्त्व देत आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडील काळात पश्‍चिमेकडील राष्ट्रांमध्ये एक नवा प्रवाह विकसित होताना दिसत आहे. या राष्ट्रांनी विचारसरणीवर आधारित बांधिलकी आणि आर्थिक हितसंबंध यात ङ्गारकत करायला सुरुवात केली आहे. पूर्वी विचारसरणीवर आधारीत संबंधांमध्ये जॉर्डन पाकिस्तानला मदत देऊ करत होता, पाठिंबा देत होता. येणार्‍या काळात त्यांचा हा पाठिंबा सुरु राहिल की नाही हे सांगता येणार नाही; पण जॉर्डनने अमेरिका, भारत यांच्याबरोबर आता आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रोटोकॉल मोडून राजे अब्दुल्ला यांचे स्वागत केले. त्यांना आलिंगन दिले. हा संदेश पाकिस्तानपर्यंत नक्कीच जोरकसपणे पोहोचला असेल. त्यामुळे पाकिस्तान आंधळेपणाने जॉर्डनसारख्या देशांना गृहित धरु शकणार नाही.
येणार्‍या काळात काश्मिरप्रश्‍नी हे देश पाकिस्तानच्या पाठीमागे उभे राहातीलच असे ठामपणाने सांगता येत नाही. त्यामुळे भारत आपली भूमिका बळकट करायला निघाला आहे. दुसरीकडे या भेटीदरम्यान महत्त्वपूर्ण असे शिक्षण, उर्जा, गुंतवणूक, व्यापार आणि उर्जा सुरक्षा संबंधातल्या काही करारांवर सह्या करण्यात आल्या.
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यासाठी २०१८ हे वर्ष महत्त्वाचे आहे. कारण या दोन्ही देशांच्या मैत्रीची ४५ वर्षे, संरक्षणभागीदारीची १० वर्षे आणि सर्वसमावेशक कार्याची दोन वर्षे यंदा पूर्ण होत आहेत. भारत – व्हिएतनाम दरम्यान राजकीय आणि सांस्कृतिक दोन्ही प्रकारचे संबंध आहेत. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा दिला होता. हो ची मिन आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी भारत – व्हिएतनाम यांच्या संबंधांचा पाया रोवला. त्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध विकसित होत गेले. व्हिएतनाम हा दक्षिण पूर्व आशियातील एकमेव असा देश आहे ज्याने दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हस्तक्षेपाला आव्हान दिले आहे.
व्हिएतनामबरोबर सीमेवरून चीनने १९७९ मध्ये युद्ध केले आहे. चीनच्या दबदब्याला आव्हान देणारा हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे भारत – व्हिएतनाम संबधांना चीनचा एक नवा आयाम आहे. चीन हिंदी महासागरात आपल्या प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात असताना भारत-व्हिएतनामच्या प्रमुखांची भेट होते आहे ही बाब महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात हिंदी महासागरातील देशांमधील बंदरांच्या विकासाचे कंत्राट चीन मिळवतो आहे. नुकतेच मालदिवमधील बंदराच्या विकासाचे कंत्राट मिळवले आहे. तिथे भविष्यात चीनच्या अणुपाणबुड्या ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराजवळ एक नाविक तळ विकसित कऱण्याचा प्रयत्न चीनने केला आहे.
ह्या सर्व घडामोडी पाहता भारतानेही आता दक्षिण चीन समुद्रात प्रभाव वाढवला पाहिजे. चीनला शह देण्यासाठी ही गोष्ट करताना व्हिएतनाम आपल्यासाठी ङ्गार महत्त्वाचा आहे. व्हिएतनाम हा भारताच्या ‘ऍक्ट ईस्ट’ धोरणाचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. व्हिएतनाम हा एकमेव असा देश आहे ज्याने दक्षिण चीन समुद्रातील नाविक किंवा सागरी सीमारेषेमध्ये भारताला तेल उत्खननाचे अधिकार दिले आहेत. भारताला दक्षिण चीन समुद्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग यामुळेच चीनचा तिळपापड झालेला आहे.
भारत – व्हिएतनाम यांच्यात व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण या पारंपरिक संबंधांबरोबर अलीकडच्या काळात एका नवीन गोष्टीचा समावेश झाला आहे आणि ती आहे संरक्षण भागीदारी(सिक्युरिटी कोऑपरेशन). या भागादीरीमध्ये चार घटक समाविष्ट होतात. पहिला आहे व्हिएतनामच्या नाविक क्षमतेचा विकास करणे, दुसरे व्हिएतनामला लष्करी प्रशिक्षण देणे, तिसरे व्हिएतनामला संरक्षण साधनसामग्रीच्या खरेदीसाठी कर्ज देणे (डिङ्गेन्स क्रेडिट)आणि चौथा भाग म्हणजे व्हिएतनामला संरक्षण साधनसामग्री, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे. दोन वर्षांपूर्वी भारताने व्हिएतनामला १०० दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज दिले आहे. हे कर्ज संरक्षणासाठीची मदत म्हणून देण्यात आले. याकर्जांंतर्गत १०० दशलक्ष डॉलर्सची साधनसामुग्री व्हिएतनाम भारताकडून विकत घेणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात, भारताने आपले ३०० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्यावर मारा करण्याची क्षमता असलेले ब्राम्होस क्षेपणास्त्र व्हिएतनामला दिलेले आहे.
एकंदरीतच, या वर्षाची सुरुवात लूक ईस्ट आणि लूक वेस्ट या धोरणांमध्ये समतोल साधण्यात होते आहे. या सर्व उच्चस्तरीय भेटींमुळे भारताच्या या दोन्ही धोऱणांना कमालीची गती मिळण्यास आणि या धोरणांची उद्दिष्टे पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
