सांत आंद्रे मतदारसंघातील सर्व भूरूपांतरणे संस्थगित करण्याच्या मुख्य नगरनियोजकांच्या लेखी आश्वासनानंतर अखेर तेथील आमदार वीरेश बोरकर यांनी आपले सहा दिवस चाललेले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. खरे म्हणजे बोरकर यांचे आंदोलन हे सरकारने नगरनियोजन कायद्यातील कलम 39 अ मागे घ्यावे ह्या मागणीवर केंद्रित झाले होते. ते सांत आंद्रेपुरते मर्यादित राहिले नव्हते. मात्र, सांत आंद्रे मतदारसंघापुरती तडजोड करून त्यांनी तूर्त माघार घेतलेली दिसते. विधानसभेच्या पटलावर ह्या कलमासंदर्भात चर्चा करण्याचा तोडगा सरकारने काढला आहे, जो त्यांनी स्वीकारला आहे. मात्र, विधानसभेमध्ये सदर कलमावर चर्चा होईल, सरकार त्या कलमाचे जोरदार समर्थन करू पाहील, तेव्हा ते युक्तिवाद खोडून काढण्याएवढी बौद्धिक तयारी आणि संघटित ताकद विरोधकांपाशी आहे का हा प्रश्न आहे. विधानसभेमध्ये जेव्हा जेव्हा असे विषय येतात, तेव्हा आधीच तुरळक असलेल्या विरोधकांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना दिसत असतात. त्यामुळे 39 अ गोव्यासाठी का घातक आहे ह्यावर अभ्यासू युक्तिवाद विरोधकांना विधानसभेच्या पटलावर करता आले आणि सरकारला माघार घ्यायला लावता आली, तरच हे आंदोलन सार्थकी लागेल. तूर्त सरकारने सांत आंद्रेपुरता हा निर्णय घेतला असला, तरी भूरुपांतरणे ‘संस्थगित’ म्हणजे नेमके काय हे स्पष्ट नाही. दुसरे म्हणजे ज्यांनी राज्य सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याखाली ही भूरुपांतरणे करून घेतली आहेत, ते उद्या न्यायालयात गेले तर सरकारला ही संस्थगिती महाग पडू शकते. परंतु काहीही करून बोरकर यांचे हे आंदोलन तूर्त संपुष्टात आणणे ही सरकारची गरज होती. मंत्र्याच्या घरावर मोर्चा नेल्याचा बाऊ करून आणि नगरनियोजन खात्यात ठिय्या देणाऱ्या आंदोलकांनी तेथील फायली आणि पंखे चोरल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याची जोरदार तयारी सरकारने केली होती. अर्थात, आंदोलकांवर दबाव बनवण्याचाच हा प्रयत्न होता. आता हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देत सरकारने वीरेश यांना माघार घ्यायला लावलेली दिसते. एखाद्या मंत्र्याच्या घरावर मोर्चा नेणे म्हणजे काही फार मोठा गुन्हा नव्हे. ह्यापूर्वी भाजपने देखील अधिकाऱ्यांना कोंडण्यापासून आमदारांना घेराव घालण्यापर्यंतची आंदोलने केलेली आहेत. आंदोलनामध्ये अशा गोष्टी त्यांच्या तीव्रतेनुरूप घडत असतात. मंत्र्यांच्या निवासस्थानी जरी आंदोलक गेले, तरी ते आंदोलन अत्यंत शांततापूर्ण होते. तेथे ना कोणती तोडफोड झाली, ना नासधूस. त्यामुळे मंत्र्याच्या घरी आंदोलन नेले ह्या गोष्टीचा भाजपने बाऊ करण्याचे काही कारण नाही. नगरनियोजन कार्यालयात रात्रभर ठिय्या आंदोलकांनी दिला, परंतु तसे करण्याची पाळी त्यांच्यावर का आली? जेव्हा सांत आंद्रेमधील भूरुपांतरणाच्या तक्रारी घेऊन वीरेश बोरकर नगरनियोजन खात्यापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत दारोदार भटकत होते, तेव्हाच त्यांच्या तक्रारीची दखल सरकारने का घेतली नाही? सहा दिवस उपोषण आणि सर्व विरोधकांच्या एकजुटीचे आंदोलन होण्यापर्यंतची वाट का पाहावी लागली? नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात तसे येथे झाले. आंदोलनाची ठिणगी सांत आंद्रेची सीमा ओलांडून राज्यव्यापी वणव्याचे रूप घेण्याची चिन्हे दिसू लागताच सरकार थोडे नमले आहे. रेव्हल्युशनरी गोवन्ससाठी देखील माघार घेणे हाच सन्माननीय पर्याय सध्या होता, कारण हे आंदोलन बेमुदत पुढे रेटण्याएवढे बळ आंदोलकांपाशी नव्हते. महाआंदोलनामध्ये जे सर्वपक्षीय नेते सोबत आले होते, त्यांचीही सोबत वरवरची दिसत होती. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्याची संधी चालून येताच वीरेश यांनी ती स्वीकारली. आता प्रश्न आहे तो विधानसभा अधिवेशनात काय होणार हा. ह्या कलमासंदर्भात सरकार काय भूमिका घेणार? केवळ सांत आंद्रेपुरता निर्णय पुरेसा नाही, कारण हा राज्यव्यापी विषय आहे. त्यामुळे एका मतदारसंघात आंदोलन झाले म्हणून तेथील भूरुपांतरणे संस्थगित करायची आणि दुसऱ्या मतदारसंघात बेबंद भूरुपांतरणाची पाठराखण करायची हे चालू शकत नाही. जो न्याय सांत आंद्रेला तोच इतर मतदारसंघांसाठीही आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात नागरिकांनी आंदोलनासाठी उभे राहण्याची गरज नसावी. प्रश्न राज्यातील बेबंद भूरुपांतरणांचा आहे. प्रादेशिक आराखड्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेणार आहे की नाही? की कायद्यातून अशाच तात्कालिक पळवाटा करून भूरुपांतरणांना मोकळीक देणार आहे? राज्य विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आलेली आहे. गोमंतकीयांसाठी, त्यातही अल्पसंख्यक मतदारांसाठी भूरूपांतरणे हा अत्यंत पोटतिडकीचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला ह्यासंदर्भातील आंदोलने महाग पडू शकतात हे सांगण्यास ज्योतिषाची जरूरी नाही.