>> फंडवर सरकारची मालकी नाही; मोदी सरकारची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती
पीएम केअर्स फंड ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था असून, या संस्थेची स्थापना संविधान किंवा संसदेने निर्माण केलेल्या कायद्यांतर्गत केलेली नाही, असे उत्तर मोदी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी पीएम केअर्स फंडच्या कारभारात पारदर्शकतेची मागणी करत एक याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेबाबत काल सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली.
कोरोना महासाथीच्या काळात 1 एप्रिल 2020 रोजी पीएम केअर्स फंडची स्थापना करण्यात आली होती. कोरोनासारख्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी या फंडची निर्मिती करण्यात आली होती. या फंडची स्थापना केल्यानंतर कंपन्यांकडून दिला जाणारा निधी सीएसआर म्हणून गृहित धरला जाईल, असे तेव्हा सांगण्यात आले होते.
मोदी सरकारने काल सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सविस्तर उत्तर देण्यात आले आहे. पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक वित्त संस्थेच्या रुपात स्थापन करण्यात आलेले आहे. पीएम केअर्स फंडची निर्मिती संविधान, लोकसभा तसेच कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेअंतर्गत करण्यात आलेली नाही. या ट्रस्टवर कोणत्याही सरकारची मालकी नाही किंवा कोणत्याही सरकारकडून याला निधी पुरवला जात नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार तसेच कोणत्याही राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप काय?
पीएम केअर्स फंडला शासकीय फंड असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, असा दावा याचिकाकर्ते वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी केला. देशाचे उपराष्ट्रपतींसारख्या उच्चपदस्थांनी राज्यसभेच्या सदस्यांना पीएम केअर्स फंडमध्ये दान करण्याचे आवाहन केले होते, असा दवा श्याम दिवान यांनी केला, तर दुसरीकडे पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक धर्मादाय संस्था असल्याचे म्हणण्यात आले आहे. तसेच या ट्रस्टकडून फक्त स्वैच्छिक दान स्वीकारले जाते. निधी गोळा करण्याचे काम सरकारचे नाही, असे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे.
