>> विरोधानंतरही अध्यादेश काढलाच; मडगाव नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी मैदान मोकळे; गुप्त मतदानाऐवजी आता हात उंचावून मतदान
मडगाव नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश जारी केला जाईल, अशी शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तवली जात होती, ती अखेर काल खरी ठरली. गोवा फॉरवर्ड, आप आणि कॉंग्रेसने त्याविरोधात आवाज उठवला होता; मात्र अखेर अध्यादेश जारी झालाच. राज्यपालांनी गोवा नगरपालिका कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश २०२२ काल जारी केला. त्यामुळे नगरपालिका नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी हात उंचावून मतदानास मान्यता मिळाली आहे.
गेल्या महिन्यात मडगाव नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत १५ भाजप समर्थक आमदार असूनही, पक्षाच्या उमेदवाराचा त्या निवडणुकीत पराभव झाला होता. काही भाजप समर्थक नगरसेवकांनी विरोधी फातोर्डा फॉरवर्ड गटाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याने घन:श्याम शिरोडकर यांची सरशी झाली होती. या पराभवानंतर मडगाव येथील नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नगरपालिका कायदा दुरुस्तीसाठी अध्यादेश जारी करण्याच्या हालचाली भाजप सरकारकडून सुरू झाल्या होत्या. त्याची कुणकुण लागल्यानंतर पहिल्यांदा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी नगरपालिका कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात आवाज उठविला. त्यानंतर, आम आदमी पक्ष आणि कॉंग्रेसनेही आवाज उठवत विरोध दर्शवला होता. मात्र यानंतरही सरकारने अध्यादेश जारी केलाच. मडगाव नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा दगाफटका होऊ नये, यासाठीच खबरदारी म्हणून भाजप सरकारने हा दुरुस्ती अध्यादेश काढला आहे.
विजय सरदेसाई यांनी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याशी संपर्क साधून गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता न देण्याची मागणी केली होती; मात्र त्यांची ही मागणी राज्यपालांनी फेटाळत नगरपालिका कायदा दुरुस्ती अध्यादेश काल जारी केला.
आतापर्यंत राज्यातील नगरपालिका नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान पद्धतीने घेतली जात होते. या नवीन दुरुस्ती अध्यादेशामुळे नगरपालिका नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी हात उंचावून मतदान घेतले जाणार आहे. गोवा नगरपालिका कायदा १९८६ मध्ये दुरुस्तीसाठी हा खास अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. गोवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नसल्याने दुरुस्तीसाठी खास अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्तीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची सर्कुलेशन पद्धतीने मान्यता घेण्यात आली होती.
भाजपच्या हुकूमशाहीला
विरोध करणारच : फरेरा
>> कायदा दुरुस्तीवरून सरकारवर टीकास्त्र
मडगाव नगराध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत सर्व नगरसेवकांना हात उंचावून मतदान करता यावे, यासाठी सरकार एका अध्यादेशाद्वारे पालिका कायद्यात जी दुरुस्ती करू पाहत आहे, ती दुरुस्ती झाल्यास ती लोकशाहीची हत्या व क्रूर थट्टा ठरेल. भाजप सरकारच्या या हुकूमशाहीला कॉंग्रेस संघटितपणे विरोध करणार असल्याचे कॉंग्रेसचे आमदार कार्लुस फरेरा यांनी काल पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
मडगावच्या नव्या नगराध्यक्षांची निवड ही गुप्त पध्दतीने मतपत्रिकेद्वारे व्हायला हवी, असे नगरपालिका कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदान हे गुप्त असते, हे दिगंबर कामत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ठाऊक असायला हवे, असे फरेरा म्हणाले.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान द्यायचे झाल्यास ते मडगावच्या नगरसेवकांनाच द्यावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
