>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; विश्वकर्मा योजनेचा फायदा मिळवून देण्यासाठी निर्णय
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा राज्यातील पारंपरिक हस्तकारागिरांना लाभ मिळवून देण्यासाठी गरज भासल्यास एकत्र कुटुंबाचे रेशनकार्ड विभक्त रेशनकार्ड करून दिले जाणार आहे. तसेच, 5 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याने राज्य सरकारकडे जमा केलेले रेशनकार्ड विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास पुन्हा कार्यान्वित करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
विश्वकर्मा योजनेच्या जनजागृतीसाठी दोनापावल-पणजी येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींसाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये रेशनकार्ड एकच असल्याने सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचण निर्माण होतात. सरकारने ही समस्या सोडविण्यासाठी रेशनकार्ड विभक्त करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी पुरवठा खात्याला विभक्त रेशनकार्ड करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेऊन इच्छिणाऱ्यांना व्यक्तीला विभक्त रेशनकार्ड हवे असल्यास त्यांनी नागरी पुरवठा खात्याशी संपर्क साधावा. तसेच, राज्यातील बऱ्याच नागरिकांनी पाच लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याने आपले रेशनकार्ड सरकारकडे जमा केले आहे, त्या नागरिकांना रेशनकार्ड परत हवे असल्यास त्यांचे रेशनकार्ड पुन्हा कार्यान्वित करून दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत 18 पारंपरिक कारागिरांचा समावेश आहे. त्यात सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, मूर्तीकार, चर्मकार, धोबी, न्हावी, शिंपी, विणकर, पारंपरिक बाहुली बनवणारे, मिस्त्री, फुलांच्या माळा बनवणारे, मच्छिमारी जाळे बनवणारे आदींचा समावेश आहे. या योजनेखाली नावनोंदणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. या योजनेबाबत विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या अपप्रचारावर विश्वास ठेवू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी माजी खासदार नरेंद्र सावईकर, नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय सक्सेना, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद बुगडे व इतरांची उपस्थिती होती.
प्रशिक्षण काळात अडीच हजारांचे मानधन
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेंतर्गत पारंपरिक 18 प्रकारच्या हस्तकला कारागिरांना आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे. या योजनेसाठी नोंदणी सक्तीची आहे. येत्या 15 डिसेंबरपूर्वी कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेखाली प्रशिक्षण काळात अडीच हजार रुपये मानधन, तसेच, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 15 हजार रुपये दिले जाणार आहे. तसेच, 1 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सदर कर्ज 18 महिन्यांत भरावे लागणार असून, 5 टक्के व्याज आकारले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
