>> गोवा खंडपीठाचा नगरनियोजन खात्याला आणखी एक दणका; राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर आदेशाला 4 आठवड्यांची स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नगर नियोजन खात्याला आणखी एक दणका दिला असून, 5 गावांचे बाह्यविकास आराखडे (ओडीपी) रद्दबातल ठरवले आहेत. यापूर्वी गत मार्च महिन्यात गोवा खंडपीठाने नगरनियोजन खात्याचे वादग्रस्त कलम 17 (2) रद्दबातल ठरवले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा जोरदार दणका दिला आहे.

गोवा खंडपीठाने कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे आणि नागोवा या पाच गावांचे बाह्यविकास आराखडे रद्दबातल ठरविले आहेत. सरकारच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने या आदेशाला 4 आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली असून, या कालावधीत कोणत्याही परवानग्या किंवा बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असे आदेशात म्हटले आहे.

सरकारने या पाच आराखड्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करून 2022 मध्ये आराखडे रद्द केले होते. तथापि, पुनर्विचार समिती स्थापन करून या आराखड्यांची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू केली होती. 2024 मध्ये नवीन आदेश जारी करण्यात आला होता. या नवीन आदेशाला गोवा फाउंडेशनने एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. गोवा खंडपीठाने या पाच आराखड्यासंबंधी 22 डिसेंबर 2022 मधील परिपत्रक आणि 22 ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी केलेला कार्यकारी आदेश रद्दबातल करणारा आदेश काल दिला.

सरकारच्या नवीन आदेशानंतर परवानग्यांच्या आधारे अनेक बांधकामे सुरू करण्यात आली होती. आता सदर बांधकामे थांबवावी लागणार असून, या आदेशाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने वरील आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने सदर आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.

कलम 17 (2) केले होते रद्दबातल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 13 मार्चला नगरनियोजन कायद्याचे कलम 17 (2) चे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल केली होती. तसेच, यापुढे कलम 17 (2) खाली परवाने जारी न करण्याचा आदेशही दिला होता. या आदेशाला नंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे.

• कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे आणि नागोवा या पाच गावांमध्ये योजना मंजूर करण्यासाठी आणि परवानग्या देण्यासाठी प्रादेशिक योजना 2021 चे पालन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

विजय सरदेसाई काय म्हणाले?
भाजपने बाह्यविकास आराखड्यांना (ओडीपी) आपले एटीएम बनवले होते. आमदारांनी त्यांच्या ओडीपी वाचवण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. जो अखेर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल रद्दबातल ठरवला आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.