पाकिस्तानचे अघोषित युद्ध

0
151
  • शैलेंद्र देवळाणकर

सीमेवर सुरू असलेले शस्रसंधीचे उल्लंघन आणि त्यात निष्पाप नागरिकांचा जाणारा बळी ही सर्व पाकिस्तानची सुनियोजित रणनीती आहे. या माध्यमातून काश्मीरच्या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकचा प्रयत्न आहे. बिथरलेल्या पाकिस्तानकडून सीमापार गोळीबार करून अघोषित युद्ध पुकारण्यात आले आहे. तथापि, भारताने याचा अत्यंत संयमाने मुकाबला करणे गरजेचे आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यानचा तणाव सध्या कमालीचा वाढला आहे. हा तणाव वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानकडून सीमेवर होणारा प्रछन्न गोळीबार. या गोळीबारामध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांबरोबरच निष्पाप नागरिकांचाही बळी जात आहे. याला भारताकडून कडाडून प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. पाकिस्तानचेही काही सैनिक भारताने केलेल्या हल्ल्यात ठार झाले आहेत. तसेच गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी अलीकडेच ‘गरज पडल्यास सीमा ओलांडू’ असा इशाराही पाकिस्तानला दिला आहे. अलीकडील काळात पाकिस्तानकडून अण्वस्रांचा वापर केला जाण्याच्या धमक्या उघडपणाने दिल्या जात आहेत. भारतीय लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी या धमक्यांनाही चोख प्रत्युत्तर दिले असून भारत सर्व प्रकारच्या संरक्षण आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम असल्याचे सांगितले आहे. एका बाजूला शस्रसंधीचे उल्लंघन आणि दुसर्‍या बाजूला अण्वस्र हल्ल्याच्या धमक्या यामुळे दोन्ही देशातील तणाव शीगेला पोहोचला आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत हे अघोषित युद्ध तीव्र झाल्याचे दिसत आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सीमेवर शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी २००३ मध्ये शस्रसंधीचा करार झाला होता. मात्र गेल्या १४ वर्षांत पाकिस्तानने अनेकदा या शस्रसंधी कराराचे उल्लंघन केले आहे. २०१७ मध्ये पाकिस्तानकडून शस्रसंधी उल्लंघनाच्या ४५० हून अधिक घटना घडल्या. या घटनांमध्ये अचानकपणाने का वाढ झाली आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. उरीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करत पाकव्याप्त काश्मीरमधील काही दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान पलटवार करेल असे वाटले होते; पण तो न करता पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे दहशतवाद्यांच्या आणि दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाला चिथावणी देणे, सीमेपलीकडून दहशतवादी पाठवणे यांसारखे प्रकार सुरू केले. मात्र गेल्या वर्षभरापासून भारताने एकंदरीतच सीमापार दहशतवादासंदर्भातील आपल्या धोरणात बदल घडवून आणला आहे. यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, स्थानिक पातळीवर दहशतवादाचे निर्मूलन कसे करायचे याबाबत लष्कराला मुक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबतचा निर्णय लष्कर स्वतः घेत आहे. गेल्या वर्षभरात साधारणपणे १७५ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी कधीच मारले गेलेले नव्हते. दुसरीकडे काश्मीरमध्ये होणार्‍या पाकिस्तान पुरस्कृत दगडङ्गेकीच्या घटनांना लगाम लावण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने आणि ईडीने हवाला आणि अन्य चोरट्या मार्गाने होणार्‍या अर्थपुरवठ्यालाही लगाम लावला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील अनेक पाकिस्तान समर्थक हस्तकांवर धाडी टाकण्यात आल्या. त्यामुळे दगडङ्गेक करणार्‍या तरुणांची रसद बंद झाली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांमध्ये काश्मीरमधील दगडङ्गेकीच्या घटना जवळपास पूर्णपणाने थांबल्या आहेत. कारण त्या उत्स्ङ्गूर्त नसून पूर्वनियोजित होत्या. एकंदरीतच सरकारने दिलेल्या निर्णयस्वातंत्र्यानंतर लष्कराने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे दहशतवाद्यांचे आणि पर्यायाने पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांची डाळ शिजेनासी झाली आहे आणि म्हणूनच पाकिस्तानने आता दुसरा पर्याय निवडला आहे. पाकिस्तान आता सीमेवरील छोट्या छोट्या गावांना लक्ष्य करून तेथील निष्पाप नागरिकांचा बळी घेत आहे. सातत्याने सीमेवर गोळीबार, बॉम्बवर्षाव करून सीमा सातत्याने तणावपूर्ण आणि ज्वलंत ठेवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.

गेल्या दोन दशकांचा इतिहास पाहिला तर पाकिस्तान काश्मीरच्या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी पाकिस्तान तीन मार्ग अवलंबत आहे. पहिला मार्ग म्हणजे काश्मीरचा प्रश्‍न सातत्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडून काश्मीरमध्ये भारताकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असा गवगवा करणे. हा मार्ग अयशस्वी ठरतो तेव्हा सीमापार दहशतवादी पाठवण्याचा दुसरा पर्याय पाकिस्तान अवलंबतात. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जवळपास ४३ दहशतवादी तळ आहेत. तेथे लष्करे तैय्यबा, जैश ए मोहम्मद यांची प्रशिक्षण शिबिरे होत असतात आणि हिवाळ्यात अथवा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते काश्मीरमध्ये घुसखोरी करतात. अलीकडच्या काळात या दहशतवाद्यांनी घुसखोरीसाठी भुयारही तयार केल्याचे आढळले होते. या घुसखोरांच्या माध्यमातून भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत असतो. हा पर्याय असङ्गल झाल्यानंतर सीमेवर सातत्याने गोळीबाराचा पर्याय अवलंबला जातो. या माध्यमातून निष्पाप नागरिकांचा बळी घेऊन भारताला चिथावणी देण्याचा पाकचा प्रयत्न असतो. तसेच अशा घटना सतत घडत राहिल्यास भारतातील शासनावर दबाव वाढतो आणि सरकार प्रतिहल्ला करतो. अशा प्रतिहल्ल्याची पाकिस्तानला जणू गरजच असते. कारण प्रतिहल्ला झाला की दोन्ही देशातला तणाव वाढतो आणि पाकिस्तानला चीन, सौदी अरेबिया आदी राष्ट्रांना हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते, जे पाकिस्तानला हवे आहे. १९७२ च्या करारानुसार काश्मीरचा प्रश्‍न हा द्विपक्षीय पातळीवरचा प्रश्‍न आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. पण पाकिस्तानला यामध्ये तिसर्‍या पक्षाचा हस्तक्षेप हवा आहे. त्यासाठी अशा प्रकारची तणाव वाढवणारी कृत्ये पाकिस्तान करत असतो. यापूर्वीही काश्मीरकडे ‘न्युक्लियर फ्लॅशपॉईंट’ म्हणून पाहिले गेले होते आणि आजही ती स्थिती कायम आहे. याचे कारण पाकला या मुद्दयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करायचे आहे.

यासंदर्भातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानने उत्तर वझिरीस्तानातील दहशतवाद्यांविरोधात जर्ब ए अज्ब ही लष्करी मोहीम सुरू केली. या मोहिमेअंतर्गत पाकिस्तान लष्करातील ४० हजार सैन्य अङ्गगाणिस्तान सीमेवरील ङ्गटाह भागात आहे. तिथे ते तालीबान आणि हक्कानी नेटवर्कशी त्यांचा संघर्ष आहे. पश्‍चिमेकडील सीमेवर आमचे लक्ष असले तरी पूर्वेकडील सीमेवर म्हणजेच भारतालगतच्या सीमेवर आम्ही गाङ्गिल आहोत असे नाही, हे पाकिस्तानला दाखवून द्यायचे असते. त्यासाठीही बरेचदा पाकिस्तानकडून गोळीबार केला जातो. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे पूर्वनियोजित धोरण आहे.

अलीकडील काळात पाकिस्तानचा आत्मविश्‍वास कमालीचा वाढला आहे आणि त्याचे कारण आहे चीनचा पाठिंबा. चीनने पाकिस्तानवर जणू वरदहस्तच ठेवला असून पाकिस्तानच्या सर्व काळ्या कारवायांना चीन पाठिशी घालत आहे. अझहर मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत तीन वेळा ठराव आणण्यात आला; पण तीनही वेळा चीनने नकाराधिकाराचा वापर करत तो खोडून काढला. चीनच्या अशा पाठिंब्यामुळे आणि चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉरच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या प्रचंड भांडवलामुळे पाकिस्तानची मग्रुरी वाढली आहे. आज पाकिस्तानात हाङ्गिज सईदसारखे दहशतवादी त्यामुळेच उजळ माथ्याने ङ्गिरत आहेत. मागील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची एक टीम हाङ्गिज सईद पाकिस्तानात खरोखरीच उघडपणाने ङ्गिरत आहे का हे पाहण्यासाठी आणि त्यानुसार पाकिस्तानवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यासाठी येणार होती. पण पाकिस्तानच्या सरकारने त्याला विरोध केला. यावरुन पाकिस्तानमधील सरकार तेथील दहशतवाद्यांना उघडपणाने पाठिंबा देत आहे.

पाकिस्तानात यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे आहे. नवाझ शरीङ्ग यांना पुन्हा सत्ता काबीज करायची आहे. तिथे निवडणुकांमध्ये काश्मीरचा प्रश्‍न केंद्रस्थानी राहिला आहे. तसेच तेथे धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा मुद्दा प्रभावी ठरत असल्यामुळे कट्टरतावाद्यांचे लांगुलचालन करणे, भारताविरोधी कठोर भूमिका घेणे असे प्रयत्न नवाझ शरीङ्ग यांच्याकडून होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येणार्‍या काळात पाकिस्तान कुलभूषण जाधवांचा प्रश्‍न सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडण्याची तयारी करत आहे. एकंदरीतच पाकिस्तानची ही सुनियोजित रणनीती आहे.
अशा वेळी भारताने अत्यंत संयमी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या हल्ल्यांचा प्रतिकार जरूर करावा; पण तो करत असताना या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची संधी पाकिस्तानला मिळणार नाही याची काळजीही घ्यायला हवी. आजवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्यास अमेरिकेकडून मध्यस्थी होत होती. अमेरिकेचा दबाव पाकिस्तानवर असायचा. कारगिलच्या युद्धाच्या वेळी अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणला होता. पण आता अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात वैर निर्माण झाले आहे. चीनच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेलाही धुडकावून लावत आहे. त्यामुळे आता भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष वाढल्यास मध्यस्थी कोण करणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.