केरळ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यातील मजुरांना परत पाठविण्यासाठी कदंब महामंडळाच्या बसगाड्यांचा वापर केला जाणार आहे. जिल्हाधिकार्‍याकडून कदंब महामंडळाला मजुरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक मान्यता मिळाल्यानंतर वाहतुकीला सुरुवात केली जाणार आहे. बसगाडीच्या तिकिटाचा खर्च मजुरांना करावा लागणार आहे, अशी माहिती कदंब महामंडळाचे कार्यकारी व्यवस्थापक संजय घाटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
कदंब महामंडळ शेजारच्या राज्यांतील मजुरांना पोचविण्याचे काम करू शकते. उत्तर भारतात बसगाड्या नेण्यासाठी भरपूर त्रास सहन करावा लागणार असल्याने त्या भागात प्रवासी वाहतूक केली जाणार नाही, असेही घाटे यांनी सांगितले. लॉकडाऊनच्या काळात कार्यरत असलेल्या चालक, वाहकांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. कदंबच्या कर्मचार्‍यांसाठी पाच लाखांच्या विमा योजनेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बसगाडीचे सॅनिटायझेशन करण्यासाठी यंत्रांची खरेदी करण्यात आलेली आहे. परराज्यात जाणार्‍या बसगाड्यांना सॅनिटायझेशन यंत्र उपलब्ध करून दिले जात आहे. बसगाडी राज्यात प्रवेश करण्यापूर्वी बसगाडीचे सॅनिटायझेशन करून बसगाडी राज्यात आणली जात आहे, असेही घाटे यांनी सांगितले. लॉकडाऊनमुळे कदंब प्रवासी वाहतूक महामंडळाचा सुमारे १२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. कदंब महामंडळ सरकारच्या आधारावरच कार्यरत आहे, अशी माहिती घाटे यांनी दिली.
