राज्यातील पंचायत प्रभाग फेररचनेचा घोळ एव्हाना संपुष्टात आलेला दिसत असला तरी प्रभाग आरक्षणासंदर्भात अजूनही एकवाक्यता दिसत नसल्याने पंचायत निवडणुका वेळेत होणार की नाही असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. चार जून रोजी पंचायत निवडणुका होईल अशी घोषणा मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी केली होती, परंतु आता त्या लांबणीवर पडू शकतात असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. वास्तविक निवडणुका हा सर्वस्वी राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकार. मागील पंचायत निवडणुकांत प्रभाग फेररचना आणि आरक्षण पंचायत संचालनालयाच्या अखत्यारीत असल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर सरकारने प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणासंदर्भातील सर्वाधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले. त्यासाठी १९९४ च्या पंचायतराज कायद्याच्या सातव्या कलमात दुरुस्तीही करण्यात आली. अर्थात, सरकारशी सल्लामसलत करून आयोगाने हे करावे अशी तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे. यंदाच्या पंचायत निवडणुकांतील प्रभाग फेररचना व आरक्षणाची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होत आहे. अर्थात, प्रत्यक्षात हे काम करण्याची जबाबदारी आयोगाने ज्या निर्वाचन अधिकारी व सहनिर्वाचन अधिकार्‍यांवर सोपवली आहे ते दुसरे तिसरे कोणी नसून मामलेदार, संयुक्त मामलेदार व अव्वल कारकून आहेत. प्रभाग फेररचनेच्या कामात यावेळीही घोळ दिसून आला. एकाच घरातील व्यक्तींची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत असल्याचे प्रकरण खुद्द मंत्र्यांच्याही निदर्शनास आले. हा सगळा घोळ निस्तरण्यास आता पुरेसा अवधी नसल्याने, त्यातल्या त्यात जनतेकडून आलेल्या नऊशेच्या वर हरकतींचा अंतर्भाव करून आहे ही प्रभाग फेररचना अखेर सरकारी मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात आली.
राज्यात एकूण १८६ ग्रामपंचायती आहेत. यंदाच्या प्रभाग फेरचनेनुसार त्यातील ३६ पंचायतींमध्ये प्रत्येकी तब्बल अकरा प्रभाग आहेत. ४९ पंचायतींत नऊ, ९३ पंचायतींत सात, तर उर्वरित आठ पंचायतींत प्रत्येकी पाच प्रभाग आहेत. प्रभाग फेररचनेमुळे काही पंचायतींमधील प्रभागसंख्या वाढली, तर काहींची कमी झाली. रुमडामळ – दवर्ली, बार्से, श्रीस्थळ आदी पंचायतींमधील प्रभागसंख्या सातवरून नऊ झाली, तर शेल्डेची प्रभागसंख्या नऊवरून अकरावर गेली. याउलट सुर्लासारख्या पंचायतीतील प्रभागसंख्या नऊवरून सहावर आली आहे. भौगोलिक सलगता, नैसर्गिक हद्दी, मतदारसंख्या आणि मतदानकेंद्रापासूनचे अंतर या चार निकषांवर ही सर्व प्रभाग फेररचना करणे अपेक्षित असते. त्याप्रमाणे ती पारदर्शकपणे झालेली असेल अशी अपेक्षा आहे.
आता राहिला प्रश्न प्रभाग आरक्षणाचा. अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाच्या जोडीने ओबीसी आरक्षण करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या काही वर्षांतील निवाड्यांचे पालन आयोगाला करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जे निवाडे आलेले आहेत, त्यांचे पालन गोव्यालाही करणे भाग आहे. २०१० मधील घटनापीठाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने जी त्रिसूत्री सुचवलेली आहे, त्यानुसार हे आरक्षण करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य ओबीसी आयोगाशी सल्लामसलत करावी लागेल. मागासवर्गीयांसंदर्भातील अनुभवजन्य माहितीचा आधार घेऊनच आरक्षण केले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. सामाजिक व आर्थिक मागास असलेला जातीसमूह राजकीयदृष्ट्या मागास असेलच असे नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादाही आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. वरील त्रिसूत्रीची पूर्तता होणार नसेल तर ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यामुळे गोव्यातील पंंचायत निवडणुकीतील आरक्षण निश्‍चित करताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता कळीचा ठरणार आहे. उद्या एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर निवडणूक आयोगाला फटकार बसू शकते, त्यामुळे हे आरक्षण वरील तीन मुद्दयांच्या आधारे करणे आयोगाला भाग आहे. आता यासाठी पुरेसा वेळ उरला आहे का हाही प्रश्न आहे. १९ जूनला मागील पंचायतींचा कार्यकाळ संपतो व तोवर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत ओबीसी आरक्षणाची पूर्तता होणार नसेल तर ते प्रभाग एक तर खुले करावे लागतील किंवा वरील त्रिसूत्रीनुसार आरक्षण करण्यासाठी अनुभवजन्य माहिती गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने पंचायत निवडणूक काही काळ लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. या पेचातून आयोग व सरकार कसा मार्ग काढते ते पाहू.
