- – शशांक मो. गुळगुळे
भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विमाधारकांचे प्रमाण फारच कमी आहे. यासाठी मासिक आरोग्य योजना आखायला हव्यात. ज्यांना एका वर्षाची प्रिमियमची मोठी रक्कम एकावेळी भरणे जमत नाही असे भारतातील लोक मासिक आरोग्य योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
ज्या रुग्णांना हॉस्पिटलात भरती व्हावे लागते, काही दिवस राहावे लागते त्यांना ‘इन-पेशन्ट’ म्हणतात. मोतीबिंदूसारख्या शस्त्रक्रियांसाठी हॉस्पिटलात उपचार घेतल्यास आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळते. इन-पेशन्टना आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळते, पण बाह्यरुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी- आऊट पेशंट डिपार्टमेंट) उपचार घेताना अशांना हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावे लागत नाही. पण बाह्यरुग्ण म्हणून हॉस्पिटलात उपचार घेता येतात. अशांना आरोग्य विमा संरक्षण आहे का? ‘डोमिसिलरी’ उपचार घेतले तरी विमा संरक्षण मिळते. डोमिसिलरी उपचारपद्धती म्हणजे हॉस्पिटलसारखीच उपचारपद्धती पण ती घरी दिली जाते. बाह्यरुग्ण उपचारावर कधीकधी फार खर्च होतो व तो खर्च भागविणे कित्येक जणांना अशक्य होते. प्रगत देशांत आरोग्य विमा पॉलिसीत पॉलिसीधारकाचा बाह्यरुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचारांचा दावा संमत होतो. भारतात विकल्या जाणार्‍या बहुतेक पॉलिसींत ओपीडीमध्ये उपचार घेणार्‍यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. दातांवर केलेले उपचार, शरीराच्या केलेल्या चाचण्या यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. इन-पेशन्ट व डेकेअर उपचारांचे दावे संमत होतात. इन-पेशन्टचा हॉस्पिटलच्या उपचारांचा खर्च, शस्त्रक्रियांचा खर्च यांचे दावे संमत होतात. सर्वसाधारणपणे माणसाचा त्याच्या आयुष्यात सुमारे ६५ टक्के खर्च बाह्यरुग्ण म्हणून घेतलेल्या उपचारपद्धतीवर होतो. बाह्यरुग्ण उपचारपद्धतीवर एवढा प्रचंड खर्च होत असून या खर्चाला विमा संरक्षण मिळत नाही. डॉक्टरांचे शुल्क, शारीरिक चाचण्या, औषधे इत्यादींवर बाह्यरुग्ण म्हणून उपचार घेताना प्रचंड खर्च होतो, पण यांचा दावा करता येत नाही. बर्‍याच जणांचे काही कारणांसाठी जमविलेले पैसे बाह्यरुग्ण उपचारांवर खर्च होतात. कित्येकजण प्रिमियमची रक्कम भरणे जमत नाही म्हणून आरोग्य विमा उतरवत नाहीत. भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विमाधारकांचे प्रमाण फारच कमी आहे. यासाठी मासिक आरोग्य योजना आखायला हव्यात. ज्यांना एका वर्षाची प्रिमियमची मोठी रक्कम एकावेळी भरणे जमत नाही असे भारतातील लोक मासिक आरोग्य योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
काही कंपन्यांच्या ‘सबस्क्रिप्शन’ आधारीत योजना आहेत. यांपैकी एक कंपनी म्हणजे केंको हेल्थ. ही विमा कंपनी नसून आरोग्याची काळजी घेणारी कंपनी आहे. हिच्या ओपीडी आरोग्य योजना आहेत. यात इन-पेशन्ट संरक्षण ‘कॉम्प्लिमेन्टरी’ दिले जाते. यासाठी मासिक वर्गणी भरावी लागते. अपेक्षित नसलेला व अचानक उद्भवलेला वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी ही योजना आहे. यातून उपचार घेतल्यास ते कमी पैशात होतात. एमआरआयला १२ हजार रुपये आकारले जातात, पण या वर्गणी मॉडेल योजनेत एमआरआयसाठी रुपये सहा हजार आकारले जातात. मासिक वर्गणी योजनेचे दर कमी असून सर्वांना परवडणारे आहेत. हेल्थ ओपीडी सबस्क्रिप्शन योजनेमुळे इन-पेशन्ट विम्याच्या प्रिमियमचा खर्चही कमी होतो. या ओपीडी सेवेमुळे बर्‍याच जणांचे, बर्‍याच आजारांचे लवकर निदान होते, त्यामुळे इन-पेशन्ट उपचाराचा खर्च कमी होतो. तर काहीवेळा शारीरिक तक्रारी ओपीडी उपचारांनी बर्‍या झाल्यावर इन-पेशन्ट व्हावे लागत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोविडची लस घेतलेल्यांना कोविड झाला नाही आणि हॉस्पिटलात भरती व्हावे लागले नाही. परिणामी, इन-पेशन्ट उपचार पद्धतीचा खर्च वाचला. ओपीडीचा भाग म्हणून नियमित संपूर्ण शरीराची तपासणी केली तर सुरुवातीलाच कित्येक आजारांवर उपचार होऊ शकतात.
मासिक फायदा मिळण्यासाठी सबस्क्रीप्शन रक्कम भरावी लागते. सबस्क्रिप्शन योजना भरपूर आहेत. मासिक २९९ रुपयांपासून १ हजार ९९९ रुपयांपर्यंत आहे. तुम्ही कोणत्याही योजनेसाठी सबस्क्राईब करताना तुमची जीवनपद्धती, वैद्यकीय इतिहास, कुटुंबाचा वैद्यकीय इतिहास, सध्याचे आजार या सर्वांची माहिती द्यावी लागते. आरोग्याची काळजी घेणार्‍या कंपन्या या माहितीवरून तुमचा हेल्थ स्कोअर ठरवितात. स्कोअरचे प्रमाण १ पासून १ हजारपर्यंत असते. ७०० च्या वरचा स्कोअर फार चांगला समजला जातो. ७८० च्या वरचा उत्कृष्ट समजला जातो. जर स्कोअर ४०० हून कमी असेल अशांनी डॉक्टरांच्या सहाय्याने/सल्ल्याने आपले शरीर निरोगी करण्यावर भर दिला पाहिजे. तुम्ही हेल्थ प्लान सबस्क्राईब केला तर तुमचा औषधांवर २० ते ९० टक्के खर्च वाचतो. शारीरिक चाचण्या, डॉक्टरची भेट हॉस्पिटलात भरती झालेल्यांना ३ ते १५ दिवस विनामूल्य मिळते. जर ३३ वर्षांच्या माणसाने ९९९ रुपयांचा फॅमिली प्लान घेतला तर अशांचे- पत्नीचे व दोन अपत्यांचे- नेहमीचे खर्च आकारले जात नाहीत व हॉस्पिटलात १० दिवस उपचार मिळू शकतात. औषधे, चाचण्या, डॉक्टरची फी इत्यादींवर सर्वसाधारणपणे महिन्याला तीन हजार रुपये म्हणजे वर्षाला ३६ हजार रुपये खर्च होतो. जर हेल्थ प्लान सबस्क्राईब केला तर ५० टक्के डिस्काऊंट मिळतो म्हणजे रु. ३६ हजारच्या ऐवजी रु. १८ हजारच खर्च होतो. हा प्लान योग्य निवडावा. कारण सर्व ओपीडी बिलांचे दावे संमत होत नाहीत. प्रसूतीसाठीचा ओपीडी खर्च मंजूर होत नाही. हल्ली डॉक्टरांकडे न जाता ऑनलाईन पद्धतीने डॉक्टरांना उपचार विचारले जातात. याचा खर्चही मंजूर केला जात नाही. त्यामुळे प्लानची निवड काळजीपूर्वक करावी. या योजना भारतात अजून हव्या त्या प्रमाणात लोकांना माहीत नाहीत व यांची विशेष प्रसिद्धीही केली जात नाही. यात बदल व्हायला हवा!
