भारतीय नौदलासाठी चार युद्धनौका बांधण्याच्या रु. २५ हजार कोटींच्या प्रकल्पात सरकारी शिपयार्डना सहभागी करून घेण्यास संरक्षण मंत्रालयाने नकार दिला. यात केवळ पिपावव, एबीजी आणि एल ऍण्ड टी व त्यांच्या विदेशी भागीदारांना सामावून घेतले जाणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले. सरकारी कोचिन शिपयार्डने प्रकल्पात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
