समाजमाध्यमांवरील बंदीचे निमित्त झाले आणि नेपाळमध्ये तरुणाईच्या, सरकारविरुद्धच्या संतापाचा भडका उडाला. उग्र निदर्शनांपासून धडा घेऊन सरकारने भले ही बंदी हटवली, परंतु आता ही भडकलेली आग सहजासहजी विझण्याच्या स्थितीत नाही. नेपाळी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना काल पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. लष्कराच्या पहाऱ्यात सुरक्षितस्थळी जावे लागले. तेच आणि त्यांच्या सरकारमधील सर्व मंत्रीच नव्हेत, तर अगदी पुष्पकुमार दहल प्रचंड, शेरबहादूर देऊबा आदी माजी पंतप्रधानांना देखील आंदोलकांच्या संतापाची तीव्र झळ पोहोचली. नेत्यांची घरे जाळली गेली, संसदेवर कब्जा मिळवला गेला, सर्वोच्च न्यायालयात नासधूस झाली आणि राष्ट्रपती निवासापर्यंत देखील आंदोलक धडकले. ही सगळी निदर्शनांची आग केवळ समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे भडकली असे मानणे योग्य ठरणार नाही. ते केवळ निमित्त ठरले आहे. मुळातच नेपाळच्या सत्ताधारी नेत्यांविरुद्धचा, देशात बोकाळलेल्या सार्वत्रिक भ्रष्टाचाराविरुद्धचा, शोषित, पीडित जनतेचा हा उद्रेक आहे. काही वर्षांपूर्वी ह्याच जनतेच्या पाठबळावर ह्या नेत्यांनी तेथील राजेशाही उलथवली होती. परंतु नंतर राजेशाही परवडली पण हे सत्तांतर नको म्हणत निदर्शने झाली होती. तेव्हा ओली सरकारने त्या उद्रेकावर नियंत्रण मिळवले. परंतु ह्यावेळी ह्या ‘जेन झी’चे म्हणजे नवतरुणाईचे आंदोलन चिरडणे त्यांना शक्य झाले नाही, कारण त्याची तीव्रताच कैकपटींनी मोठी होती. सरकार नोंदणीचे निमित्त करून समाजमाध्यमांवर बंदी घालून चीनसारखा पोलादी पडदा उभारू पाहात आहे, लोकशाही धोक्यात आहे अशी भावना त्या निर्णयामुळे नेपाळमध्ये निर्माण झाली आणि जनभावनेचा, सरकारविरुद्धच्या रोषाचा तीव्र उद्रेक झाला. हा उद्रेक चीनला जवळ जाणारी नेपाळची राजवट उलथवण्यासाठी बाह्य शक्तींनी हेतूतः पसरवलेला नाही ना अशीही शंका घेतली जात आहे. नेपाळला अशा प्रकारची अराजकसदृश्य स्थिती तशी नवी नाही. राजप्रासादामध्ये झालेले भीषण हत्याकांड, त्यानंतर उलथवली गेलेली राजेशाही राजवट आणि माओवाद्यांच्या हाती आलेली सत्ता, संविधान निर्मितीचा घातला गेलेला घोळ आणि त्यानंतर नेपाळच्या प्रांतीय विभाजनावरून तराई क्षेत्रामध्ये पेटलेले उग्र आंदोलन, अशा अनेक आंदोलनांतून नेपाळमधील अस्थिर परिस्थिती वेळोवेळी जगासमोर येत राहिली आहे. पर्याय देण्याच्या नावाखाली पुढे सरसावलेले माओवादी जनतेच्या मनामध्ये आपल्या सत्तेप्रतीचा विश्वास निर्माण करू शकले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा राजेशाही हवी ह्या मागणीने मध्यंतरी जोर धरला. आता तर सत्ता उलथवून टाकत नव्याने निवडणुका घ्या आणि नवतरुणाईच्या हाती देशाची सूत्रे द्या अशी मागणी करत तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी एकोणीस निदर्शकांचा बळी गेला आणि ते सरकारच्या हाताबाहेर गेले. समाजमाध्यमांवरील बंदीचा निर्णय सरकारने मागे घेऊनही आंदोलक मागे हटले तर नाहीत, उलट त्यांनी अशी वेळ आणली की पंतप्रधानांना चोवीस तासांच्या आत राजीनामा देऊन लष्करी संरक्षणात जीव मुठीत घेऊन चालते व्हावे लागले. हेच पंतप्रधान ओली अलीकडे चीनशी जवळीक साधून भारताला वाकुल्या दाखवत होते. परंतु तरुणाईने असा काही दणका दिला आहे की चीनही त्यांना आज वाचवू शकलेला नाही. भारतीय उपखंडात अराजक पसरण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. आधी श्रीलंकेमध्ये जनतेने तेथील संसद ताब्यात घेऊन सत्ता उलथवली. नंतर बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभे करून शेख हसीना यांना लष्करी संरक्षणात देशाबाहेर पडून भारताचा आश्रय घेण्यास भाग पाडले. आणि आता नेपाळची पाळी आहे. नेत्यांविरुद्धचा प्रचंड अविश्वास आणि राग ह्या आंदोलनातून प्रत्ययास येतो आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी पर्यायी नेतृत्वाची आज नेपाळला नितांत गरज आहे. ह्या आंदोलनातून सुदान गुरांगसारख्या तरुण नेतृत्वाला पुढे आणले आहे. तेथे लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणे अत्यंत जरूरी आहे. नेपाळमध्ये प्रचंड बेरोजगारी आहे, गरीबी आहे. नेत्यांची मुलेबाळे मात्र विदेशांत मौजमजा करीत असतात. भ्रष्टाचार तर पाचवीलाच पुजलेला आहे. आजच्या समाजमाध्यमांच्या खुल्या युगात अशा गोष्टी लपवून जोरजबरदस्तीने राज्य करता येणार नाही हा संदेश नेपाळमधील अराजकाने दिला आहे. ह्यापूर्वी अनेक अरब राष्ट्रांमध्ये अशाच प्रकारे सत्तापरिवर्तने झाली होती. आता भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये एकामागोमाग एक अराजकाची स्थिती उत्पन्न होते आहे. तरुणाईच्या आशाआकांक्षांकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका असेच जणू ही नेपाळमधील सद्यस्थिती जगाला सांगते आहे. बाह्य शक्तींकडून अशा प्रकारच्या ज्वलनशील स्थितीचा लाभ उठवला जाण्याची शक्यताही अधोरेखित होते आहे.
