नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन बुधवारी तिसऱ्या दिवशीही कायम राहिले. ‘जेन-झी’ने नेपाळमधील सरकारविरोधात सुरू केलेल्या निदर्शनांनी मोठ्या प्रमाणात उग्र स्वरूप धारण केले आहे. हिंसक निदर्शने थांबवण्यासाठी लष्कराने मंगळवारी रात्री 10 वाजल्यापासून संपूर्ण देशाचा ताबा घेतला आहे. सैन्य आणि जनरेशन झेड निदर्शकांमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी दिवसभर चर्चा सुरू राहिली. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अखेर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता नेपाळमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी देखील सुरू असून, माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक माध्यमांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, सुशीला कार्की ह्या नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान असतील.
सुशीला कार्की या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान करण्यासाठी ‘जेन-झी’च्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांना जनरेशन झेडचा पाठिंबा मिळाला आहे. याशिवाय काठमांडूचे महापौर बालेन शाह, रबी लामिछाने, कुलमन घिसिंग आणि हरका संपांग यांची नावेही समोर आली आहेत.

नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान पदासाठी काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, आता सुशीला कार्की यांचे नाव अग्रस्थानी आले असून, याबाबत ऑनलाईन चर्चा पार पडल्याचे बोलले जात आहे. या चर्चेत 5,000 हून अधिक तरुणांनी सहभाग घेत सुशीला कार्की यांच्या नावाला सर्वाधिक पाठिंबा दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सुशीला कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

2500 हून अधिक स्वाक्षऱ्या

सुशीला कार्की यांनी पंतप्रधानपदासाठी किमान 1,000 लेखी स्वाक्षऱ्यांची अट घातली होती, त्यांना आतापर्यंत 2,500 हून अधिक समर्थन पत्रे मिळाली आहेत. अशा परिस्थितीत, सुशीला कार्की हे शिवधनुष्य पेलणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. दरम्यान, सुशीला कार्की यांनी हे पद स्वीकारण्याबाबत अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.