पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांची संसदेतील संबोधनावेळी कबुली; चर्चेतून तोडगा काढावा
केवळ भारतानेच नेपाळच्या जमीनीवर कब्जा केला नाही तर नेपाळनेही भारताच्या जमिनीवर कब्जा केला आहे, असे मोठे वक्तव्य नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी केले. नेपाळमध्ये मार्च महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सत्तास्थानी आलेले नवे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी रविवारी पहिल्यांदाच संसदेला संबोधित केले. सत्ता हाती घेतल्यावर त्यांचे हे संसदेतील पहिलेच भाषण असल्याने सर्वांचे लक्ष त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाकडे आणि प्रामुख्याने भारतासोबतच्या संबंधांकडे होते. आपल्या भाषणात पंतप्रधान शाह यांनी भारतासोबतचे विवादित मुद्दे संघर्षाऐवजी राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर विशेष भर दिला.
संसदेत भाषण करताना आणि श्रम संस्कृती पार्टीचे खासदार आरेन राय यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान बालेंद्र शाह म्हणाले, पंतप्रधान झाल्यानंतर मला एका महत्त्वाच्या गोष्टीची जाणीव झाली आहे. सीमेवर केवळ भारतानेच नेपाळच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून या गंभीर मुद्द्यावर विचार करण्याची आणि सत्य स्वीकारण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
भारत आणि नेपाळ सरकार इतिहासकार, भूमी सर्वेक्षक आणि सीमावर्ती भागातील तज्ज्ञांची एक संयुक्त टीम तयार करेल. या टीमच्या माध्यमातून दोन्ही देश चर्चेतून योग्य तो मार्ग काढतील. या सीमा विवादाबाबत नेपाळने केवळ भारत आणि चीनशीच नव्हे, तर थेट युनायटेड किंगडम सरकारच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे, असे बालेंद्र शाह म्हणाले.
लिपुलेख आणि कैलास
मानसरोवर यात्रेवरून वाद
भारत आणि नेपाळ यांच्यात गेल्या काही काळापासून लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागांवरून मोठा ताणतणाव निर्माण झाला आहे. भारताने काही दिवसांपूर्वी लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेची घोषणा केली होती, त्याला नेपाळच्या शाह सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा भाग नेपाळचा असल्याने भारताला तिथून यात्रा काढता येणार नाही, असा दावा नेपाळने केला होता. दशकांपासून हा भाग भारताच्या ताब्यात आणि अखत्यारित असताना नेपाळने नवा नकाशा जारी करून त्यावर हक्क सांगितल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते.