नेतृत्वाची कसोटी

–  प्रकाश जावडेकर

आज कोविड-१९ मुळे जगभरातल्या नेतृत्वाची कसोटी लागली आहे. आणि या परीक्षेत भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ एका निर्धाराने या विषाणूविरुद्ध लढा देत नाही तर, या संकटाच्या पलीकडे, म्हणजे कोविड-१९ नंतरच्या जगाकडेही बघत असून, या जगात आपले पाऊल भक्कमपणे रोवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे.

एखादे संकट, देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची केवळ एकाच नाही तर अनेक मार्गाने कसोटी पाहत असते. पहिल्यांदा जेव्हा हे संकट समोर येऊन उभे ठाकते, तेंव्हा त्याला त्वरित प्रतिसाद देणे अत्यंत महत्वाचे असते. कोविड-१९ च्या संकटाची चाहूल वेळीच घेणे आणि त्यावर निर्णायक उपाययोजना करण्याच्या पंतप्रधानांच्या कृतीमुळे, भारतात या विषाणूचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली आणि इतर देशांप्रमाणे भारताची स्थिती झाली नाही. त्वरित हालचाल करुन देशाला मोठ्या हानीपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्णयाचे आजवर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठे कौतुक झाले आहे.

माणसाच्या गुणांची खरी पारख संकटाच्या काळातच होऊ शकते, असे म्हटले जाते. हेच नेतृत्वाच्या बाबतीत देखील लागू आहे. सामान्य परिस्थितीत, नेतृत्व करणे कदाचित आव्हानात्मक नसते, मात्र कसोटीचा काळ हाच ‘सर्वोत्तम’ आणि ‘इतर सर्व’ यांच्यातला फरक अधोरेखित करणारा ठरतो. आज कोविड-१९ मुळे जगभरातल्या नेतृत्वाची कसोटी लागली आहे. आणि या परीक्षेत, भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ एका निर्धाराने या विषाणूविरुद्ध लढा देत नाही तर, या संकटाच्या पलीकडे, म्हणजे कोविड-१९ नंतरच्या जगाकडेही बघत असून, या जगात आपले पाऊल भक्कमपणे रोवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे.
या संकटातून बाहेर पडतांना आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीची घोषणा पंतप्रधानांनी केली, आणि त्या पाठोपाठ गेल्या पाच दिवसांत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांची मालिका जाहीर करण्यात आली. हे निर्णय देशाच्या इतिहासाला कलाटणी देणारे निर्णय म्हणून ओळखले जातील. हे निर्णय म्हणजे ‘संकटामुळे घाबरून जाऊ नका, तर जागतिक पुरवठा साखळीच्या भविष्यातील सुस्पष्ट पुनर्रचनेत महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज व्हा’,अशी चेतना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात निर्माण करणारे आहेत.

भारताच्या विकासाच्या गाथेत महत्वपूर्ण ठरणार्‍या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, दूरगामी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

गरिबांसाठी, फेरीवाल्यांसाठी आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी-जे भारताच्या विकासाचे खरे वाहक आहेत- अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ पासून ते सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्यवाटप, मुद्रा योजनेच्या सर्वात लघु कर्जधारक लाभार्थ्यांसाठी व्याजदरात सवलत पासून ते फेरीवाल्यांसाठी सुरुवातीचा भांडवल पुरवठा, मनरेगाला चालना देण्यासाठी मोठ्या निधीची मदत देण्यापासून ते आरोग्य आणि कल्याण केंद्र अधिक सक्षम करण्यापर्यंत या आर्थिक पॅकेजमध्ये कोविड-१९ मुळे ज्यांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे, अशा सर्वांसाठी काही ना काही देण्यात आले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्र-जे देशाच्या विकासाचे इंजिन आहे, तसेच, त्यांच्यामार्फत होणार्‍या रोजगारनिर्मितीमुळे हे क्षेत्र अधिक महत्वाचे ठरले आहे. एमएसएमई क्षेत्राला, ३ लाख कोटी रुपयांची पतहमी सवलतीच्या व्याजदरात, तीही विनातारण देण्याची घोषणा एमएसएमई क्षेत्राला मोठी चालना देणारी आहे. एमएसएमईच्या व्याख्येत आणलेल्या विस्तृत व्यापकतेमुळे, हे सुनिश्चित झाले आहे की अशा छोट्या कंपन्यांना आता आपला विस्तार करतांना, एमएसएमई-विशिष्ट लाभ किंवा सवलती गमावण्याची भीती राहणार नाही. म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्रासाठी हा सुस्पष्ट संदेश आहे – व्यापक विचार करा, मोठी झेप घ्या!

कृषीक्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणा म्हणजे कृषीक्षेत्राला मिळालेला स्वातंत्र्याचा क्षण आहे, असे निरीक्षण अनेक कृषीतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. सध्या कृषीक्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या विपणन पद्धतीचे वैशिष्ट्य असे की या पद्धतीत शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचेही नुकसान होत होते, मात्र केवळ मध्यस्थांना या व्यवहारात लाभ मिळत होता! आता, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करणे, शेतकर्‍याला त्याचा शेतमाल कोणालाही विकण्याची मुभा देणे, कृषीमाल विपणन केंद्राच्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि कृषी तसेच उद्योगांना एकत्र आणणे या सगळ्या सुधारणा खर्‍या अर्थाने शेतकरी-विमुख आहेत.
आपल्या लक्षात असेल की वर सांगितलेली दोन क्षेत्रे कृषी आणि एमएसएमई- देशातील सर्वात मोठी रोजगारनिर्मिती करणारी क्षेत्रे आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरणार आहेत.

तर दुसर्‍या बाजूला, कोळसा, खाणक्षेत्र, संरक्षण, हवाई वाहतूक आणि अवकाश अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये केलेल्या सुधारणांचे जगभरात कौतुक होत आहे. त्यासोबतच, रोकड सुलभतेसाठी रिझर्व बँकेने या वर्षारंभी केलेल्या उपाययोजना आणि २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पैकेज हे सगळे कोविड नंतरच्या भारताच्या विकासाचे वाहक ठरणार आहे.

अशा सर्व महत्वपूर्ण आणि उत्साहवर्धक पावलांनंतरही, प्रतिक्रिया म्हणून काही नकारात्मक सूर आळवले गेलेच ! त्यापैकी काही केवळ ‘टिप्पणी’ करणारे भाष्यकार होते तर काही प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच विरोध असणार्‍या राजकीय पक्षांकडून आल्या.
सर्वप्रथम त्यांनी असा आरोप केला की सरकारने लोकांच्या हातात पैसा दिला नाही. कदाचित या लोकांची स्मरणशक्ती कमी असावी. सरकारने अगदी सुरवातीलाच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत गरिबांना रु १.७ लाख कोटींचे अर्थसहाय्य दिले. संपुआ सरकारप्रमाणे ही पोकळ घोषणा नव्हती. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३९ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थींना रु ३५,००० कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. यात ८ कोटी शेतकरी आहेत ज्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी रु २,००० तसेच २० कोटींहून अधिक जन धन खातेधारक महिलांना मदतीचा पहिला आणि दुसरा हप्ता मिळाला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत ८० कोटी गरीब लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत लाभ मिळाला आहे, या योजनेअंतर्गत प्रत्येकी ५ किलो धन्य आणि प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो डाळी देण्यात आल्या आहेत. ही मदत थेट लोकांपर्यंत पोहचत आहे.
योग्य वेळी, योग्य दिशेने निर्णय घेणे हे अतिशय महत्वाचे असते. संपुआ सरकारची कथित ‘कर्ज माफी’ योजना अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. या योजनेचा शेतकर्‍यांना म्हणावा तसा फायदा तर झालाच नाही, मात्र त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला. मात्र मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचत आहे आणि विशेष उपाययोजना करत आहे.

या सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांमध्ये राज्यांची कर्जमर्यादा जीडीपीच्या ३% हून वाढवून ५% केली आहे. यामुळे राज्यांना अधिकचे रु ४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध होतील.
तरी देखील काही भाष्यकार आहेत, केंद्राच्या, सुधारणा करणार्‍या राज्यांना अधिकचे १.५% (यात ०.५% आपोआप मिळतात), देण्याच्या निर्णयाला संघराज्य विरोधी कृती ठरवत आहेत. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की राज्यांचा त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या ३% रकमेवर अधिकार आहेच. वास्तविक सुधारणा करणार्‍या राज्यांसाठी केंद्राने कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून दिली आहे. हे संघराज्य पद्धतीत सुधारणावादी राज्यांना प्रोत्साहन देणेच आहे.

तसेच, यातील अनेक सुधारणा वीज क्षेत्रातील सुधारणा, उद्योग सुलभता, स्थानिक स्वराज्य संस्था सुधारणा वगैरे याची मागणी याच भाष्यकारांनी केली होती, तेच आता यावर टीका करत आहेत.
खरे नेतृत्व हे संस्थात्मक सुधारणांना प्रोत्साहन देणारे असते. सुधारणावादी नेतृत्व हे केवळ तात्कालिक आव्हानांचा सामनाच करत नाही, तर देशाला त्यानंतर पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत बनविते. इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की अशा जागतिक संकटानंतर जगात आमूलाग्र बदल होतात. अशा वेळी पंतप्रधान मोदी हे देशाचे नेतृत्व करत आहेत, हे देशाचे भाग्यच आहे. त्यांनी गेल्या आठवड्यात घेतलेले निर्णय हेच दाखवतात की त्यांना या संधीची पूर्ण जाणीव आहे.
(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल, माहिती आणि प्रसारण तसेच अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक अस्थापना या विभागाचे मंत्री आहेत.)