राज्यातील रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांबाबत कॉंग्रेस पक्षाने आंदोलन पुकारल्यानंतर जागे झालेल्या सरकारने येत्या नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व खड्डे बुजवण्याची ग्वाही जनतेला दिली आहे. वास्तविक, हे आश्वासन देण्यासाठी कॉंग्रेसने आंदोलन करीपर्यंत वाट पाहण्याची काय आवश्यकता होती? राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांसह सर्व रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. त्यावरून रोज प्रवास करावा लागणारी जनता सरकारच्या नावे गेले काही महिने रोज खडे फोडते आहे. सामान्य जनतेच्या वाहनांना ह्या खड्‌ड्यांमुळे जाता येता बसणारे धक्के मंत्र्यासंत्र्यांच्या आलिशान वाहनांना बसत नव्हते काय?
गोव्यात यावर्षी भरपूर पाऊस झाला हे अगदी खरे आहे. भरपूर पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचून राहत असल्याने खड्डे निर्माण होतात हेही खरे आहे. परंतु ह्या रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांचे प्रमाण पाहिले तर हे खड्डे केवळ पावसामुळे निर्माण झालेले आहेत असे म्हणता येत नाही. कोणताही पूर्वानुभव नसताना, पात्रता नसताना केवळ मंत्र्यांच्या कृपेने रातोरात निर्माण होणारे रस्ता कंत्राटदार, त्यांच्याकडून होणारे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम, ज्यांनी ह्या रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवायची त्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांचे संबंधित कंत्राटदारांशी असलेले साटेलोटे आणि खात्यामध्ये वरपासून खालपर्यंत पसरलेला भ्रष्टाचार हे ह्या खड्‌ड्यांमागील खरे कारण आहे. अगदी राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्‌ड्यांना देखील संबंधित बड्या कंत्राटदारांनी केलेले निकृष्ट कामच अधिक कारणीभूत दिसते. त्यांना जाब विचारण्याची राज्य सरकारची प्राज्ञा नाही.
किमान पावसाने उसंत घेतलेली असताना राज्याच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नक्कीच बुजवता आले असते, परंतु जणु काही आपण त्या गावचेच नव्हे अशा तर्‍हेने संबंधितांनी आजवर ह्या खड्‌ड्यांकडे आणि त्याबाबत आवाज उठवणार्‍या आम जनतेकडे ज्या प्रकारे साफ कानाडोळा चालवला होता, ते पाहिले तर त्यामागे ह्या खात्यामधील प्रशासकीय अनास्था आणि अनागोंदी स्पष्ट दिसते. साबांखा म्हणजे केवळ खा, खा आणि खा नव्हे. परंतु तसा समज झालेली मंडळी ह्या खात्यामध्ये भिंतीला पाल चिकटून राहावी तशी वर्षानुवर्षे चिकटलेली आहेत. साबांखा हे आरटीओनंतरचे सर्वांत बदनाम खाते आहे हे गोमंतकीय जनतेला सांगण्याची गरज नाही. आरटीओमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरासरशी फार मोठे बदल झाले. वर्षानुवर्षे माजलेले दलाल किमान कार्यालयांबाहेर ढकलले गेले. परंतु साबांखाचे शुद्धीकरण अजून व्हायचे आहे.
सरकारने आता येत्या दिवाळीपर्यंत खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन दिलेले आहे, परंतु खड्डे बुजवणार कशाने? खड्‌ड्यांमध्ये नुसती माती टाकून ते बुजवल्याचा देखावा पुरेसा नाही. जो कंत्राटदार रस्ता बांधतो, त्याच्याकडून किमान तीन वर्षे त्याच्या देखभालीची हमी सरकार का घेत नाही? साबांखाचा पाणीपुरवठा विभाग, मलःनिस्सारण खाते, सरकारी आणि खासगी दूरसंचार कंपन्या, गॅस कंपन्या अशा नाना यंत्रणा वर्षभर रस्ते खोदत बसलेल्या दिसतात. चांगला रस्ता तयार झाला रे झाला की ही मंडळी आपली यंत्रे घेऊन कापाकापी करायला तयार. हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यांची कंत्राटे कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना वाटण्याऐवजी बड्या नामांकित कंपन्यांशी रीतसर व काळजीपूर्वक करार करून देता येण्यासारखी आहेत. त्यांना देखभालीस जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाईही करता येऊ शकते. मुळात हवी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणा. नुसती बोलाचीच कढी बोलाचाच भात उपयोगाचा नाही.
चांगला रस्ता हा जनतेचा एक मूलभूत अधिकार आहे. यापूर्वीच्या सरकारांच्या कार्यकाळात खड्डे नव्हते काय असे म्हटल्याने सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येत नाही. विरोधी पक्षाची सरकारे होती तेव्हा रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांविरुद्ध तुम्हीच आंदोलने करीत होता ना? मग आता तुमच्या कार्यकाळात जनतेला बदल दिसला पाहिजे. ‘हे असेच चालायचे’ असली उदासीन नीती उपयोगाची नाही. गोवा हे तर पर्यटनप्रधान राज्य आहे. येथील खड्डे पाहून देशी – विदेशी पर्यटकांची इथल्या सरकारविषयी काय भावना बनत असेल? शिवाय हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. मतदारराजा किमान सुविधांची अपेक्षा कोणत्याही सरकारकडून करीत असतो. नुसत्या आश्वासनांपेक्षा आणि प्रचाराच्या धूमधडाक्यापेक्षा जनतेच्या नित्य अनुभवात येणारी सरकारची कामगिरी अधिक महत्त्वाची आणि अधिक प्रभावशाली असते. जनतेला खड्‌ड्यांतून प्रवास करायला लावाल तर शेवटी निवडणुकीत जनता कायम लक्षात राहील अशा खड्‌ड्यात घालील हे विसरले जाऊ नये!
