नागरिकत्व सुधारणा ः वास्तव आणि भ्रम

0
267
  • देवेश कु. कडकडे (डिचोली)

 

या तिन्ही देशांतील पीडित अल्पसंख्यांकांना भारत हात खरा आधार आहे, कारण हाच त्यांचा मूळ देश आहे. विरोधी पक्ष हा कायदा धर्माच्या आधारावर असल्याने विरोध करीत आहेत. ज्या देशातील अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या भेदभावामुळे मूलभूत अधिकारांसाठी धडपडावे लागते, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे हाच या विधेयकाचा मूळ गाभा आहे.

विरोधी पक्षांचे काम हे सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या चुकांना वाचा फोडण्याबरोबरच काही चांगल्या कामांचे समर्थन करायचे असते आणि हेच सदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. मात्र, आपल्या देशात तसे होताना दिसत नाही, कारण सत्ता गमावण्याचा त्रास इतका पराकोटीचा असतो की सत्ताधारी पक्षाचे चांगले निर्णयसुद्धा देशाला कसे घातक आहेत यावर विरोधी पक्ष आटापिटा करीत असतात.

शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने बहाल केला आहे. मात्र गैरसमज पसरवून शांतता बिघडवणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे या गोष्टी लोकशाहीत निश्‍चितच समर्थनीय नाहीत. अयोध्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यामुळे सुदैवाने कोणी तेव्हा नकारात्मक भाष्य केले नाही. आपल्या देशात सर्वांत जास्त नुकसान हे सततच्या धार्मिक कलहांतून झाले आहे. सध्या देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये घमाशान चालू आहे. आपल्या देशाची फाळणी ही धार्मिक आधारावर झाली होती, हे सत्य नाकारता येणार नाही. भारताची फाळणी झाली तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन देशांची निर्मिती झाली. नंतर बांगलादेश अस्तित्वात आला. भारत धर्म, जात, पंथ, लिंग या सर्वांना समान अधिकार देणारी घटना मान्य करणारा देश असल्यामुळे इथे अल्पसंख्यांकांचे सर्व अधिकार काटेकोरपणे जपले जातात. त्यामुळेच इथे मुस्लिमधर्मियांची लोकसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे या देशात मुस्लीम धर्मिय सुरक्षित असून इथे वास्तव्य करण्यास तो प्राधान्य देतो हे मान्य करावे लागेल. मात्र आपल्या शेजारी राष्ट्रांत परिस्थिती एकदम उलट आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या मुस्लिमबहुल राष्ट्रांत जे हिंदू आहेत ते काही वर्षांत नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, इतकी दरवर्षी त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये घट होत आहे. तिथे अल्पसंख्यांकांना धार्मिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे एक तर ते छळाला कंटाळून धर्मांतर करतात अथवा देशातून पलायन करण्याचा दुसरा पर्याय स्वीकारतात.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाने अनेक पुरातन बौद्धमूर्ती तोफखान्याने उद्ध्वस्त करून तेथील बौद्ध संस्कृतीच्या खुणा पुसून टाकल्या. आज स्थलांतरित व्यक्तींची समस्या भारताबरोबर जगातही उग्र स्वरुप धारण करीत आहे. भारतीय कायद्यानुसार त्यांच्याकडे पारपत्र नसेल आणि व्हिसा संपलेला असेल तर त्यांना त्यांच्या देशामध्ये परत पाठविले जाते. त्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देण्यात कायद्याने अनेक अडचणी येतात.

भारतात तीन वेगवेगळ्या प्रक्रियांनुसार नागरिकत्व बहाल केले जाते. ज्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला आहे किंवा ज्याच्या मातापित्याचा जन्म भारतात झाला आहे. दुसरे नोंदणी करून नागरिकत्व मिळवू शकतात. तिसरे ११ वर्षांपासून जे कायदेशीर वास्तव करतात त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवता येते. एकदा नागरिकत्व मिळाले की सर्व अधिकार आपोआप मिळतात. आपल्या देशात व्हिसा संपून जे परदेशी वास्तव्य करतात त्यांना आता या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळवणे सोपे होणार आहे. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेले हिंदू, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, पारशी या धर्माच्या लोकांना – ज्यांचा धर्माच्या आधारावर छळ होतो, नागरिक म्हणून भेदभावाला सामोरे जावे लागते – त्यांना आता ११ वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही, तर ६ वर्षे वास्तव्य करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्याचा थेट फायदा २५,४४७ हिंदू, ५८०७ शीख, ५५ ख्रिस्ती, २ बौद्ध आणि २ पारशी शरणार्थींना होणार आहे. आज अनेक देशांत विविध धर्मांतील लोकांवर सतत अत्याचार होतात. अमेरिकेसारखे ख्रिस्तीबहुल देश, चीन, जपान सारखे बौद्धबहुल देश असे विधेयक मांडत नाहीत, असा युक्तीवाद करणारा एक वर्ग आपल्या देशात आहे. त्यांच्या मते या विधेयकानंतर आपल्या देशात शरणार्थींचे लोंढेच्या लोंढे येथील. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे या लोकांचे पुनर्वसन कसे करणार? मात्र एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की या तिन्ही देशांतील पीडित अल्पसंख्यांकांना भारत हात खरा आधार आहे, कारण हाच त्यांचा मूळ देश आहे. विरोधी पक्ष हा कायदा धर्माच्या आधारावर असल्याने विरोध करीत आहेत. ज्या देशातील अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या भेदभावामुळे मूलभूत अधिकारांसाठी धडपडावे लागते, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे हाच या विधेयकाचा मूळ गाभा आहे.
जर अशा तर्‍हेने भारताने या तिन्ही देशांतील बहुसंख्यांकाना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठी दरवाजा उघडला तर त्यांना खुले अंगण देण्यासारखे होईल आणि भविष्यात ती बाब तापदायक ठरेल. श्रीलंकेत आज हिंदूंवर अत्याचार झाले आहेत, आजही होतात. मात्र, तेथील विषय हा पूर्णतः राजकीय असल्याने त्यांचा सरकारशी चालू असलेला संघर्ष हा राजकीय स्वरुपाचा होता. आपला भारत स्वागतशील देश आहे. आपली संस्कृती ही वसुधैव कुटुम्बकम मानणारी आहे. शेकडो वर्षांच्या इतिहासात भारताने कोण्त्याही परदेशी व्यक्ती आणि समाजाला प्रवेश नाकारलेला नाही. सर्व धर्माच्या लोकांना शरण दिली आहे. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान पोलंडचे अनेक नागरिक नाझींच्या छळणुकीला कंटाळून गुजरातेते आले तेव्हा तेथील एका संस्थानिकाने त्यांना शरण दिली होती. चीनने जेव्हा तिबटी लोकांच्या अधिकारांचे हनन केले तेव्हा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामांबरोबर अनेक तिबेटी नागरिकांना शरण दिली गेली. भारत हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे. देशाच्या संविधानात सर्व धर्मांना समान अधिकार आहेत.

प्रस्तुत कायद्याला सर्वांत जास्त विरोध हा आसाममध्ये झाला. तेथे लाखो बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याने आधीच तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड ही चार राज्ये आणि आसाममधील आदिवासी क्षेत्रात कायदा लागू होणार नाही. बांगलादेशींची आसामच्या मतदारयादीतील लक्षणीय संख्या आसामवासीयांना भयभीत करणारी ठरली. १९७९ ते १९८५ या दरम्यान त्यासाठी मोठे हिंसक आंदोलन झाले. तेव्हा तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि आसामचे नेते यांच्यात एक तडजोडीचा करार झाला. तो आसाम करार (१९८५) म्हणून ओळखला जातो. त्यासाठी १९५५ च्या मूळ नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. नव्या कायद्यानुसार केंद्र सरकार आसामच्या संस्कृतीशी तडजोड करणार नाही. १९७१ नंतरचे जे स्थलांतरित आहेत त्यांना भारत सरकार मूळ देशात परत पाठवील. सध्या मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड आणि आसामातील काही भागांत इतर राज्यांतील नागरिकांना इनर लाइन परमिट माध्यमातून प्रवेश दिला जातो. आसाम राज्यातील जनतेला बांगलादेशी नागरिकांपासून मुक्तता हवी आहे. मात्र, इतर राज्ये आपला विरोध तीव्र करीत असली तरी भारतीय राज्य घटनेनुसार केंद्राने केलेला हा कायदा या राज्यांना बांधील असतो. त्यामुळे हा विरोध असंवैधानिक स्वरुपाचा आहे आणि तो टिकणारा नाही.