झारखंडचा झटका

0
221

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा – कॉंग्रेस – राष्ट्रीय जनता दल आघाडीने सत्ताधारी भाजपला जोरदार धोबीपछाड दिल्याचे निवडणूक निकाल सांगतो आहे. जेथे जेथे विरोधी पक्ष एकत्र येतात, तेथे भाजपाला दणका बसतो हे यापूर्वीही दिसून आलेले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने यावेळी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाला सोबत घेऊन सत्ताधारी भाजपशी कडवी झुंज दिली आणि जवळजवळ सत्तेबाहेर घालवले आहे. राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण होईल असे अंदाज बहुतेक मतदानोत्तर पाहण्यांत वर्तवले गेले होते, त्यामुळे भाजपचा गेल्या निवडणुकीत साथी असलेला, सुदेश महतोंचा ऑल झारखंड स्टुडंटस् युनियन आणि भारतीय जनता पक्षाचेच एकेकाळचे नेते व सध्या झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) चे सर्वेसर्वा असलेले बाबुलाल मरांडी यांच्याशी निकाल येण्यापूर्वीच हातमिळवणी करण्याचे डावपेच भाजपा नेतृत्वाने सुरू केले होते, परंतु हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा व मित्रपक्षांनी या निवडणुकीत असा काही चमत्कार घडविला की भाजप श्रेष्ठींचे सत्तास्थापनेचे स्वप्न जवळजवळ उधळले गेले. दुपारपर्यंत जेव्हा दोन्हींमध्ये तुल्यबळ लढत चालली होती, तेव्हा भाजप नेत्यांची सत्तालोलुपता त्यांच्या अधीर वक्तव्यांतून स्पष्ट होत होती. तोवर भाजपा राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष होता आणि निवडणूकपूर्व आघाडीऐवजी सर्वांत मोठा पक्ष या नात्याने भाजपलाच सरकार स्थापनेची प्रथम संधी मिळेल आणि राज्यपाल द्रौपदी मुरमूंचा वरदहस्त मिळवून आणि सुदेश महतो व बाबुलाल मरांडींना हाताशी धरून मागल्या दाराने सत्ता बनवता येईल असे दिवास्वप्न पक्षनेते पाहात होते. मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी त्या आशेनेच निवडणूक निकालानंतरही पराभव स्वीकारायला नकार दिला होता आणि आम्हीच सरकार स्थापन करू अशी दर्पोक्तीही केली होती, परंतु तो अहंकार संध्याकाळपर्यंत पार उतरला. झारखंड मुक्ती मोर्चाने आपला वरचष्मा वाढवत नेला आणि भाजपचे स्वप्न विरले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बालाकोट कारवाईच्या कृपेने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रचंड यश लाभले असले तरी गेल्या वर्षभरामध्ये भारतीय जनता पक्षाची एकेका राज्यातून पीछेहाट होत चाललेली दिसते, ज्याची कारणे पक्षाने शोधायला हवीत. २०१७ मध्ये जो पक्ष सत्तर टक्के भारतावर अधिराज्य करीत होता, तो २०१९ च्या अखेरीस जेमतेम ३५ टक्के भूभागापुरताच का उरला आहे याचा विचार पक्षाला गांभीर्याने करावा लागेल. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र अशी एकेक महत्त्वाची राज्ये भाजप गमावत गेला. गोव्यासह जेथे सरकारे आहेत, तेथे इतरांशी हातमिळवणी करून अथवा फोडाफोडी करून सरकारे स्थापन केली गेलेली आहेत. फोडाफोडी करून मागल्या दाराने मिळवलेली सत्ता आणि स्वबळावर मिळवलेली निर्विवाद सत्ता यामध्ये शेवटी फरक असतोच. आता झारखंडही पक्षाने जवळजवळ गमावले आहे. रघुबर दास यांची गेली पाच वर्षे झारखंडमध्ये सत्ता राहिली. त्यामुळे अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका त्यांना जरूर बसलेला आहे. त्यामुळे २०१४ मध्ये ३७ जागा जिंकणारा भाजपा आज खाली घसरला आणि पर्यायी जागा भरून काढण्याची संधी झारखंड मुक्ती मोर्चाला आणि त्याचा हात धरून निघालेल्या कॉंग्रेस व राजदला आयती मिळाली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सहा महिन्यांपूर्वीच याच झारखंडमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले होते, मग आताच मतदानयमंत्रातून एवढी नाराजी का व्यक्त झाली? म्हणजेच ही नाराजी बव्हंशी स्थानिक सरकारप्रती आहे. नरेंद्र मोदींच्या नावावर निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. शेवटी तुमच्या राज्यातील कामगिरीचेही मोजमाप जनता करणार आहे हाच धडा या निवडणुकीतूनही मतदारांनी दिलेला आहे. मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण करणारे अनेक मुद्दे गेल्या काही दिवसांमध्ये ऐरणीवर आले. राममंदिराचा विषय आला, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विषय तर झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या दोन टप्प्यांच्या वेळी ऐरणीवर होता, परंतु त्याचा काहीही फायदा भाजपला झाला नाही, उलट नुकसानच झाले. मुळामध्ये झारखंड हे एक आदिवासी राज्य आहे. गेल्या वेळी रघुबर दास यांच्या रूपाने बिगर आदिवासी नेत्याकडे भाजपने राज्याचे नेतृत्व सोपविले होते, परंतु या निवडणुकीत मतदारांनी ते हिसकावून घेतले आहे. याउलट झारखंड मुक्ती मोर्चाला भरघोस पाठबळ या निवडणुकीत या आदिवासी मतदारांनी दिलेले दिसते आहे. भाजपाचा स्वबळावर निवडणुका जिंकण्याचा अहंकार झारखंडमध्येही महागात पडला आहे. एजेएसयूसारख्या आपल्या सहयोगी पक्षाला त्यांना निवडणुकीपूर्वी जवळ राखता आले नाही आणि संघविचारांत वाढलेल्या बाबूलाल मरांडींनाही सोबतीला घेता आले नाही. त्यामुळे झामुमो – कॉंग्रेस – राजद एकजूट भाजपला भारी पडली. या पराभवापासून तरी भाजप काही धडा घेणार का आणि यापुढील दिल्लीसारख्या महत्त्वपूर्ण निवडणुकीत आपले घसरलेेले गाडे पुन्हा रुळावरून आणणार का यावर त्याचे पुढील यशापयश असेल!