>> विरोधी पक्षांची राष्ट्रपतींकडे मागणी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात अशी मागणी राष्टपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने काल केली. या कायद्यामुळे देशातील अनेक भागात हिंसक आंदोलन पेटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले.
या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना नागरिकत्व कायदा आणि देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती दिली. या कायद्यामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्यामुळे हा कायदा मागे घेण्याचा सरकारला सूचना करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे, असे समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी सांगितले. ईशान्येकडील राज्य आणि दिल्लीत तणाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या घटनेची दखल घेऊन त्यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आल्याचं सोनिया गांधी यांनी सांगितलं.
नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारला सूचना देण्याची मागणी राष्ट्रपतींना करण्यात आल्याचे टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी सांगितले.
दिल्लीत एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. नागरिकत्व कायद्यावरून देशात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाला त्यांनी विरोधकांनाच जबाबदार धरले. विरोधक या कायद्यावरून लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. १९५० मध्ये नेहरू- लिकायत यांच्या दरम्यान एक करार झाला होता. त्यात एकमेकांच्या देशातील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. हा कायदा म्हणजे नेहरू-लिकायत कराराचाच एक भाग आहे. या करारावर गेल्या ७० वर्षांत काम करण्यात आले नाही.
हा कायदा केल्याने अल्पसंख्यकांनी घाबरून जाऊ नये. या कायद्याचा उद्देश मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा नाही. तशी तरतूदच या विधेयकात नाही, असेही त्यांनी सांगितलं. कोणत्याही विदेशी व्यक्तिला देशाबाहेर काढण्याशी या कायद्याचा काहीही संबंध नाही. आधीच अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचं पालन करून या लोकांना देशाबाहेर काढण्यात येईल. याशिवाय हा कायदा कोणत्याही भारतीय नागरिकांना लागू होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कायदा मागे घेणार नाही ः अमित शहा
दुसर्‍या देशातून आलेल्या शरणार्थींना आमचे सरकार नागरिकत्व देणारच आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यावर भाजप सरकार ठाम असून कितीही राजकीय विरोध करण्यात आला तरी कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला.
