राज्यातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकवार ‘इन्व्हेस्ट गोवा 2024′ ह्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. सीआयआयच्या गोवा शाखेच्या विद्यमाने येत्या 29 जानेवारीला ही परिषद होणार आहे. चार वर्षांपूर्वी वायब्रंट गुजरातच्या धर्तीवर वायब्रंट गोवा परिषदेचे आयोजन अशाच प्रकारे झाले होते. अशा परिषदांच्या निमित्ताने उद्योगविश्वापुढील अडचणींची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचते आणि सरकार उद्योगवाढीसाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती उद्योगांना मिळते. अनेक राज्ये अशा प्रकारच्या परिषदा सातत्याने आयोजित करीत असतात आणि त्यानिमित्ताने आपापल्या राज्यामध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न करीत असतात. ह्यामागे अर्थात वावगे काही नाही, परंतु ह्या परिषदांनंतर फलनिष्पत्तीच जर काही होणार नसेल तर त्याला काही अर्थ नसेल. ज्या गोष्टींवर चर्चा होते, निर्णय घेतले जातात, त्यांची कसोशीने कार्यवाही होणेही गरजेचे असते. यापूर्वीच्या सरकारने राज्यात पाच वर्षांत पंचवीस हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्याचा आणि त्याद्वारे पन्नास हजार नोकऱ्या पुरवण्याचा वायदा केला होता. जेथे आयआयटी आणि एनआयटीला जमीन द्यायलाही विरोध होतो अशा गोव्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणण्यासाठी जागा तरी उपलब्ध आहे का असा सवाल आम्ही तेव्हा केला होता. राज्य सरकारने गाजावाजा करून तेव्हा नवे गुंतवणूक धोरण आणले. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापले. उद्योगांना पूरक मनुष्यबळनिर्मितीसाठी शैक्षणिक कृतिदल स्थापन केले. स्वयंरोजगारांस प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल फंडची घोषणा केली. ह्या सगळ्याची फलनिष्पत्ती काय? राज्यामध्ये आठ प्रकारचे उद्योग प्रामुख्याने आणण्याची मागील सरकारची योजना होती. त्यामध्ये मुख्यत्वे ज्ञानाधारित आणि संशोधन व विकासाशी संबंधित व अर्थविषयक उद्योग, फार्मास्युटिकल व जैवतंत्रज्ञानविषयक उद्योग, एकात्मिक शैक्षणिक केंद्रे, पर्यटनाशी व आतिथ्य क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित हलके अभियांत्रिकी उद्योग, हवाईसेवा, एअरोस्पेस, संरक्षणक्षेत्राशी संबंधित उद्योग, माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग, कृषी क्षेत्राशी संबंधित व अन्न प्रक्रिया उद्योग अशा आठ प्रकारच्या उद्योगांस गोव्याची भूमी पूरक ठरेल व अशा प्रदूषणविरहित हरित उद्योगांना जनता विरोधही करणार नाही असे तेव्हा ठरवण्यात आले होते. राज्यात भाजपची सरकारे येण्यापूर्वी दिगंबर कामत यांचे काँग्रेस सरकार असताना गोवा सुवर्णमहोत्सवी आयोग डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला होता. त्याने तर 2035 पर्यंतच्या गोव्याचा रोडमॅप स्पष्ट करणारा एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला होता. दिगंबर कामत भाजपात पोहोचले, परंतु गोव्याचे भवितव्य ठरवण्याची क्षमता असलेला तो अहवाल मात्र बासनात गुंडाळला गेला. राज्यात दरवर्षी उच्चशिक्षित तरुणतरुणी शिक्षणसंस्थांमधून बाहेर पडतात, परंतु येथे त्यांच्या प्रतिभेला वाव नसल्याने राज्याबाहेर जाण्यावाचून त्यांना पर्याय उरत नाही. ब्रेनड्रेनच्या ह्या गंभीर समस्येने गोव्याला ग्रासलेले आहे. नव्या गुंतवणुकीचे वायदे होतात, त्यावर परिषदा होतात, उदंड चर्चा होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र हाती शून्यच येते हा आजवरचा अनुभव आहे. ईज ऑफ डुइंग बिझनेसची बात गेली कित्येक वर्षे होत आली आहे. उद्योगांना वारेमाप सवलतींची घोषणाही होत आली आहे. परंतु तरीही बड्या नामांकित कंपन्या गोव्याकडे पाठ का फिरवत आहेत? येथील आयआयटीमध्ये गुगलपासून अमेझॉनपर्यंत साऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या कुशल मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी येतात. पण त्यांना आपला एखादा कॅम्पस गोव्यात उभारावासा का वाटत नाही? सरकारने याचा विचार करण्याची जरूरी आहे. गोवा मुक्त झाला तेव्हा राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण कमी होते, साधनसुविधा उपलब्ध नव्हत्या, तरीदेखील पायाभूत असे बडे उद्योग तेव्हा गोव्यात आले आणि त्यांनी गोव्याची भाग्यरेषा घडवली. आज मात्र औद्योगिक वसाहती मोडकळीला आलेल्या आहेत. नाव घ्यावे असे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच उद्योग गोव्यात आहेत. केवळ सध्याच्या उद्योगांचे विस्तारित प्रकल्प नव्या गुंतवणुकीच्या हिशेबात जमेस धरल्याने आकडे फुगवता येत असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा राज्याला काही फायदा होत नाही. त्यामुळे राज्यात नवी गुंतवणूक आणण्यासाठी नुसती इव्हेंटबाजी पुरेशी नाही. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांचीही जरूरी आहे. बड्या उद्योगांना येथे स्वतःहून यावेसे वाटले पाहिजे. तसे गुंतवणूक प्रोत्साहक वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासन स्वच्छ आणि पारदर्शी आहे असा विश्वास उद्योगांमध्ये जागावा लागेल. आयटीपार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटीसारखे रखडलेले रेंगाळलेले प्रकल्प नव्या गुंतवणुकीस नाउमेद करीत असतात हे विसरले जाऊ नये.
