सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम सारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑनलाइन बातम्या देणारी संकेतस्थळे यांच्या उधळलेल्या घोड्याला लगाम घालण्यासाठी भारत सरकार एक नवी नियमावली घेऊन आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि संसदेने प्रसंगपरत्वे अशा समाजमाध्यमांतील बेबंदशाहीविषयी व्यक्त केलेल्या नाराजीचा आधार घेऊन आणि सर्वसामान्य वापरकर्त्याच्या सशक्तीकरणाचा वायदा करीत जरी सरकार ही नियमावली घेऊन आले असले, तरीही त्याच्या आडून अशा खुल्या माध्यमांची मुस्कटदाबी तर होणार नाही ना ही चिंताही त्यामुळे व्यक्त होऊ लागली आहे. सध्या सरकारचा व्हॉटस्‌ऍपचे प्रणेते फेसबुकशी प्रायव्हसी धोरणावरून आणि ट्वीटरशी खाती बंद करण्यावरून थेट संघर्ष झडलेला आहे. त्यामुळे ह्या प्रस्तावित नियमावलीला दुसरा पैलूही मिळाला आहे.
सोशल मीडियाचे युग जगामध्ये निर्माण झाले आणि त्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हाती मुक्त अभिव्यक्तीचे एक फार मोठे माध्यम दिले. परंतु या माध्यमाची ताकद लक्षात येताच त्यांचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. त्यातून माजलेल्या बेबंदशाहीवर काही तरी निर्बंध असायला हवेत असे एक मत जसे आहे, तसेच ही माध्यमे अभिव्यक्तीसाठी सर्वस्वी खुली असायला हवीत व त्यावर कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत असेही दुसरे मत आहे. वस्तुतः या दोन्हींचा मध्य कुठे तरी गाठला जायला हवा आणि शासकीय निर्बंधांपेक्षा स्वयंशिस्त हाच अशा माध्यमांचा गैरवापर टाळण्याचा खरा राजमार्ग आहे.
सरकारने आणलेल्या नव्या नियमावलीतील काही तरतुदी फार महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ – एखादा संदेश मुळात पहिल्यांदा कोणी पाठवला हे शोधण्याची जबाबदारी सदर माध्यम कंपनीवर सोपवण्यात आलेली आहे, एखाद्याने तक्रार केली, तर तिची दखल २४ तासांच्या आत घेऊन पंधरा दिवसांच्या आत तिचे निवारण करावे लागेल, सरकारी यंत्रणांनी एखाद्या मजकुराला आक्षेप घेतला तर ३६ तासांच्या आत तो तेथून हटवावा लागेल, सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही हे सांगण्यासाठी ह्या कंपन्यांना खास अधिकारी नेमावा लागेल वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी या नियमावलीत आहेत. परंतु ह्या गोष्टी जशा चांगल्या प्रकारे वापरता येऊ शकतात, तसाच त्यांचा शासनयंत्रणेकडून दुरुपयोगही होऊ शकतो ही भीतीही मागे उरतेच. शेवटी कोणता मजकूर आक्षेपार्ह आहे हे ठरवायचे कोणी? आजकाल राजकारण्यांमधील विनोदबुद्धी हरवत चालली आहे. नेत्यांना टीका सहन होईनाशी झालेली आहे. दुसरीकडे हीच मंडळी स्वतःच्या धोरणांच्या प्रचारासाठी आणि जनमानसाला प्रभावित करण्यासाठी मात्र सोशल मीडियाचा प्रचंड प्रमाणात वापर करण्यात पटाईत असतात. सोशल मीडियाचा प्रभाव लक्षात घेता, समाजात विष कालवण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग सर्रास होऊ शकतो व त्यामागे देशद्रोही वा विदेशी शक्ती असू शकतात हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे वर म्हटल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त सुवर्णमध्य साधणारी नियमावली यात अपेक्षित आहे.
भारतात ५३ कोटी लोक व्हॉटस्‌ऍप वापरतात. फेसबुकवर ४१ कोटी. इन्स्टाग्रामवर २१ कोटी भारतीय आहेत. यूट्यूब ४८ कोटी लोकांपाशी आहे, तर ट्वीटरवर १ कोटी ७५ लाख भारतीय आहेत. एवढी मोठी पोहोच असलेल्या अशा माध्यमांचा दुरुपयोग झाला तर त्याचे परिणामही तेवढेच भयावह ठरू शकतात. तरी अवघे इंटरनेटच आज खुले असताना असा आशय रोखणे सोपे आहे का? त्यामुळे कोणी कितीही निर्बंध घालू म्हटले तरी असे निर्बंध घालणे सोपे नाही आणि त्यातून सर्व प्रश्न सुटतील असेही नाही. पूर्वी एकदा आम्ही म्हटले होते त्याप्रमाणे ‘हे तंत्रज्ञान कितीही जरी प्रगत असले तरी शेवटी त्याच्या मागे उभी आहेत ती माणसे. नाना विचारांची, नाना विकृतींची, षड्‌रिपूंनी ग्रासलेली हाडामासाची माणसे’. त्यामुळे हाती असलेल्या माध्यमांचा वापर चांगल्यासाठी करायचा की वाईटाचा हे तर शेवटी तीच ठरविणारी असतात!
