>> 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करामधून सूट
>> कर-सवलतीच्या मर्यादेत 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढ
>> कर आकारणीचे आता केवळ 5 टप्पे
>> पगारदार व निवृत्तीवेतनधारकांच्या वजावटीत वाढ
>> कर आकारणीचा कमाल दर 42.74 वरून 39 टक्के
>> नवीन करप्रणाली प्रमुख प्रणाली बनणार
>> जुनी करप्रणाली कायम ठेवण्याचाही पर्याय
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत सन 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर सवलत, कर संरचनेत बदल, नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर करसवलतीच्या मर्यादेत वाढ, याबाबतच्या या घोषणा असून, केवळ सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आणलेली नवी करप्रणाली अनुसरणाऱ्यांना, म्हणजे नव्या करप्रणालीनुसार (न्यू टॅक्स रिजीम) कर विवरणपत्र भरणाऱ्यांनाच या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत सन 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर सवलत, कर संरचनेत बदल, नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर करसवलतीच्या मर्यादेत वाढ, याबाबतच्या या घोषणा असून, केवळ सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आणलेली नवी करप्रणाली अनुसरणाऱ्यांना, म्हणजे नव्या करप्रणालीनुसार (न्यू टॅक्स रिजीम) कर विवरणपत्र भरणाऱ्यांनाच या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
कोणासाठी काय,काय?
युवक
» ग्रामीण भागातील युवा उद्योजकांना कृषी स्टार्ट अप्स सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता ॲग्रीकल्चर ऍक्सलरेटर फंडची स्थापना करणार.
ख् पुढील तीन वर्षात कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येणार.
ख् युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार.
ख् मेक अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स -कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) इन इंडिया आणि मेक एआय वर्क फॉर इंडिया ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
ख् स्टार्ट अप उद्योग तसेच शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या नवोन्मेष आणि संशोधनाला नवे मार्ग खुले करून देण्यासाठी राष्ट्रीय माहिती प्रशासन धोरणाची सुरुवात करण्यात येईल.
ख् देशातील 47 लाख युवकांना विद्यावेतन देण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरु करण्यात येईल.
महिला
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या स्मरणार्थ, एकाचवेळी ठेव ठेवता येणारी नवीन अल्पबचत योजना, ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ सुरू करणार. या योजनेतून आंशिक पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असून 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी (मार्च 2025 पर्यंत) महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेव सुविधा देण्यात येईल.
मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यासाठी रुपये 4.5 लाखांवरून रुपये 9 लाख आणि संयुक्त खात्यासाठी रूपये 9 लाखांवरून रुपये 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.
अर्थसंकल्पाचे ‘सप्तर्षी’!
अर्थसंकल्पाचे सात प्राधान्यक्रम ‘सप्तर्षी’ आहेत. त्यामध्ये
- समावेशक विकास,
- शेवटच्या मैलावरील
व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, - पायाभूत सुविधा आणि
गुंतवणूक, - क्षमतेचा सुयोग्य वापर,
- हरित विकास,
- युवा ऊर्जा आणि
- वित्तीय क्षेत्र.
मोदी सरकारची कामगिरी
सुमारे 9 वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त होऊन ते 1.97 लाखांवर पोहोचले आहे.
गेल्या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात वाढ झाली असून ती जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत 10 व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.
ईपीएफओ सदस्यसंख्या दुपटीपेक्षा जास्त होऊन 27 कोटींवर पोहोचली आहे.
2022 मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून 126 लाख कोटी रुपयांचे 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट्स झाले आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे.
उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
102 कोटी व्यक्तींचे 220 कोटी कोविड लसमात्रांनी लसीकरण झाले आहे.
47.8 कोटी पीएम जनधन बँक खाती.
पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती अंतर्गत 44.6 कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण दिले गेले आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी शेतकऱ्यांकडे 2.2 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित.
आयात कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्ष करांमध्ये मोठे बदल
कापड आणि शेती मालाव्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दरात कपात करून तो 21 वरून 13 वर आणला गेला आहे.
खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नाफ्ता यासह काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल.
कॉम्प्रेस्ड (संकुचित) नैसर्गिक वायूमध्ये मिश्रण केलेला जीएसटी शुल्क भरलेल्या कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसवर उत्पादन शुल्कात सूट.
विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या बॅटरीमध्ये वापरण्यासाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी निर्दिष्ट भांडवली वस्तू/यंत्रसामग्रीवरील सीमा शुल्क भरण्याची मर्यादा 31.03.2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
अधिसूचित चाचणी संस्थांद्वारे चाचणी आणि/किंवा प्रमाणन करण्याच्या हेतूने, आयात केलेली वाहने, निर्दिष्ट ऑटोमोबाईल भाग/घटक, उप-प्रणाली आणि टायरवर, अटींच्या अधीन राहून सीमाशुल्कात सूट.
सेल्युलर मोबाईल फोनच्या कॅमेरा मॉड्युलच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी कॅमेरा लेन्स आणि त्याच्या इनपुट्स/पार्ट्सवरील सीमा शुल्क शून्यावर आणले गेले आहे, आणि बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलत शुल्काची मर्यादा आणखी एका वर्ष वाढवली गेली आहे.
टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करून 2.5 टक्के केले.
इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवरील मूलभूत सीमाशुल्क 7.5 टक्क्‌‍यांवरून 15 टक्क्‌‍यांपर्यंत वाढले.
इलेक्ट्रिक किचन चिमणीच्या निर्मितीसाठीच्या हीट कॉइलवरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करून 20 टक्क्‌‍यांवरून 15 टक्क्‌‍यांवर आणले.
रासायनिक उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली.
आम्ल ग्रेड फ्लोरस्पार (कॅल्शियम फ्लोराईडच्या 97 टक्क्‌‍यांहून अधिक वजन असलेले) वरील मूलभूत सीमा शुल्क 5 टक्क्‌‍यांवरून कमी करून 2.5 टक्के केले.
एपिकोलोरहायड्रिनच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी क्रूड ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क 7.5 टक्क्‌‍यांवरून 2.5 टक्क्‌‍यांवर आणले.
कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठीच्या प्रमुख कच्च्या मालावरील करात कपात.
प्रयोगशाळेत तयार केल्या जाणाऱ्या हिऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील मुलभूत सीमा शुल्क कमी केले.
सोने आणि प्लॅटिनमच्या डोरे आणि बारपासून बनवलेल्या वस्तूंवरील करात वाढ.
चांदीचे डोरे, बार आणि वस्तूंवर आयात शुल्कात वाढ.
सीआरजीओ स्टील, फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडच्या निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क सूट कायम.
तांब्याच्या स्क्रॅपवर 2.5 टक्के सवलतीचा बीसीडी कायम ठेवण्यात आला.
कंपाउंडेड रबरवरील मूळ सीमाशुल्क दर 10 टक्क्‌‍यावरून, अथवा 30 प्रति किलो यापैकी जे कमी असेल ते लागू.
निर्दिष्ट सिगारेट्सवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क सुमारे 16 टक्क्‌‍यांनी वाढवण्यात आले.
सीमाशुल्क कायद्यांमधील वैधानिक बदल
सेटलमेंट कमिशनद्वारे अंतिम आदेश पारित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांची कालमर्यादा निर्दिष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायदा, 1962 मध्ये सुधारणा केली जाणार.
अँटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आणि सुरक्षा उपायांशी संबंधित तरतुदींचा हेतू आणि व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायद्यात सुधारणा केली जाणार.
सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा केली जाणार
जीएसटी अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटींपर्यंत वाढवणार.
सध्याच्या कर रकमेच्या 50 ते 150 टक्क्‌‍यांच्या श्रेणीतील चक्रवाढ रक्कम 25 ते 100 टक्क्‌‍यांपर्यंत कमी करणार.
गुन्हेगारीच्या व्याख्येमधून काही प्राप्तिकरविषयक गुन्हे वगळणार
रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याच्या अंतिम मुदतीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याची तारीख मर्यादित करणार
नोंदणी न केलेले पुरवठादार आणि करदात्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारे वस्तूंचा राज्यांतर्गत पुरवठा करण्यासाठी सक्षम करणार.
भांडवली खर्चात 37.4% ची मोठी वाढ; 10 लाख कोटींची तरतूद
विकास आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्यावर सरकार भर देणार असून सन 2023 – 24 वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाच्या तरतूदीत 37.4 % इतकी भरघोस वाढ करण्यात आली असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद 7.28 लाख कोटी रूपये इतकी होती, आता वाढीसह 10 लाख कोटी रुपये इतकी सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षमतेमधील गुंतवणुकीचा मोठा परिणाम विकासावर आणि रोजगारावर दिसून येतो, असे सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले. वित्तीय धोरणसंबंधी विवरणानुसार भांडवली खर्च हा 2019 – 20 या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाच्या सुमारे तीन पट आहे. 2023 – 24 या आर्थिक वर्षात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, संरक्षण अशा महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक मंत्रालयांसाठीच्या भांडवली खर्चात प्रामुख्याने वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यांसाठीही वाढीव तरतूद
सहकार्याच्या भावनेतून राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात राज्यांना भांडवली खर्चाच्या रूपात आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरूवात करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 2023 – 24 या आर्थिक वर्षासाठी 1.30 लाख कोटी रूपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 – 23 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2023 – 24 या वर्षासाठीच्या तरतुदीत 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे प्रमाण 2022 – 23 या आर्थिक वर्षाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 0.4 टक्के आहे. 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यांना वर्षभरात वाढीव कर प्राप्तीपोटी 9.48 लाख कोटी रूपये, तर केंद्र सरकारकडून राज्यांना देय असलेल्या यापूर्वीच्या कालावधीतील समायोजनापोटी सुमारे 32,600 कोटी रूपये इतकी रक्कम देय आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार 2023 – 24 या आर्थिक वर्षात राज्यांना कर वाटपापोटी द्यायची रक्कम 10.21 लाख कोटी रूपये इतकी आहे, असे सीतारमण यांनी सांगितले.
महसुली खर्च 35.02 लाख कोटी
2022 – 23 या आर्थिक वर्षात महसुली खर्च 1.2% ने वाढून, 34.59 लाख कोटी रूपयांवरून 35.02 लाख कोटी रूपये होईल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. महसुली खर्चाच्या मुख्य घटकांमध्ये व्याज देयके, मुख्य अनुदाने, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, निवृत्तीवेतन, संरक्षण महसूल खर्च तसेच वित्त आयोग अनुदाने आणि केंद्र सरकारतर्फे प्रायोजित योजनांच्या स्वरूपात राज्यांना हस्तांतरण, या बाबींचा समावेश होतो.
