गोव्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा काल होऊ शकली नाही. ती आज होणे आवश्यक आहे. हा एक दिवसाचा विलंब पक्षामध्ये त्याबाबत दुमत आहे ही बाब अधोरेखित करतो. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी काल गोव्यात परतताच आपली उमेदवारी जाहीर करून बंडाचा झेंडा रोवला आणि काही आमदारांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचेही स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांशी काल स्वतंत्रपणे चर्चा केली, त्याचा अर्थ आपला उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार केंद्रीय नेतृत्वाने पर्रीकर यांना दिलेला आहे. आमदारांच्या वैयक्तिक भेटी घेतल्याने त्यांचा कल कोणाच्या बाजूने आहे याचा अंदाज घेणे त्यांना सोपे होईल आणि विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत वादावादीला तोंड फुटू न देता नेतानिवड करता येईल यासाठीच हे वैयक्तिक भेटीगाठीचे तंत्र अवलंबिले गेले हे स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाणे जेव्हा निश्‍चित झाले, तेव्हा साहजिकच त्यांच्या जागी कोण हा प्रश्न उपस्थित झाला आणि त्याची उत्तरे ज्याची त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे शोधण्याचा प्रयत्न केला. पर्रीकर दिल्लीला जाणार म्हटल्यावर सर्वांत प्रथम नाव पुढे आले होते ते श्रीपाद नाईक यांचे. गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्याच्या दोन नेत्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळणे अवघड मानले जात असल्याने पर्रीकरांना जेव्हा दिल्लीत बोलावले जाईल तेव्हा श्रीपाद यांना गोव्यात परत पाठवले जाणार का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पुढे आला. पर्यटन आणि संस्कृती खात्याचा स्वतंत्र ताबा असलेल्या श्रीपाद यांची आतापर्यंतची कामगिरी काही विशेष छाप उमटवू शकलेली नाही, त्यामुळे त्यांना गोव्याला परत जाण्यास सांगितले जाऊ शकते असे एकंदर वातावरण निर्माण झाले होते, परंतु तसे झाले असते, तर पर्रीकर व श्रीपाद यांच्यामधील कथित संघर्षाच्या वावड्यांना त्यातून चालना मिळाली असती आणि जातीपातीचे हिशेब पक्षाला मारक ठरले असते. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीमध्ये मग नावे पुढे आली ती उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांची. फ्रान्सिस डिसोझा हे मंत्रिमंडळातील दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते जरी असले, तरी त्यांची अनारोग्याची समस्या, सततचे विदेश दौरे, मतदारसंघातील निष्क्रियता आदींमुळे त्यांचे नाव विशेष गांभीर्याने घेतले गेले नाही. परंतु अल्पसंख्यकांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी फ्रान्सिस हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. फ्रान्सिस यांनी काल गोव्यात परतल्यावर आपले ‘अल्पसंख्यक’ कार्ड बाहेर काढले! मंत्रिमंडळातील दुसरे ज्येष्ठ मंत्री असलेले आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी इच्छुक असले, तरी त्यांची एकंदर कार्यशैली अहंमन्यतेकडे झुकणारी असल्याची जनभावना आहे. त्यामुळे पार्सेकर यांच्या नावावर निर्विवाद सर्वसहमती होणे कठीण होते, त्यामुळे पर्रीकरांनंतर कोण, या प्रश्नावर सभापतीपदावर असलेल्या आर्लेकर यांचे नाव पुढे आले. आर्लेकर हे सौम्य प्रकृतीचे, परंतु तितकेच कणखर असे व्यक्तिमत्त्व आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचे या सरकारच्या स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक असलेले कौशल्य त्यांच्यापाशी आहे. पक्षसंघटनेतील ज्येष्ठता, वागण्या – बोलण्यातील मार्दव, सर्वसमावेशक वृत्ती, आदी गुणांमुळे आर्लेकर यांच्या नावाला आपसूक वजन प्राप्त झाले. मात्र, पार्सेकर यांना डावलून आर्लेकर यांची निवड केल्याने बहुजन समाजामध्ये जो संदेश जाईल त्याचीही नोंद पक्षाला घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे वरील तिघांपैकी प्रत्येकाची बलस्थाने आणि मर्यादा यांचा विचार करून आणि दबावगटांची ताकद आजमावून विधिमंडळ गटनेता पक्षाला आता निवडायचा आहे. पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात त्यांची पक्ष आणि सरकारवर एकछत्री पकड राहिली. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने जी मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे ती भरून काढू शकणारा आणि सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतून गोव्याला वर काढू शकणारा नेता आज राज्याला हवा आहे. पर्रीकर यांची किंमत गोव्याला आता कळेल. राज्याला आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. खाणींपासून प्रादेशिक आराखड्यापर्यंत आणि मोपापासून खास राज्याच्या दर्जापर्यंत अनेक विषय ऐरणीवर आहेत. पर्रीकरांची जागा भरून काढणे हे तसे सोपे नाही. सरकारवर तशी बळकट मांड ठोकणारा व सर्वांना सोबत नेणारा नेता राज्याला हवा आहे.
