कोरोनाच्या तडाख्याने हादरे बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने तीन टप्प्यांमध्ये उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. काल पुन्हा एकवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या आठ घोषणा मुख्यत्वे आरोग्य, पर्यटन, कृषी, छोटे उद्योग आदींच्या पुनरुज्जीवनावर भर देणार्‍या आहेत. सीतारमण यांनी केलेल्या आठ घोषणांपैकी चार नव्या आहेत, तर उर्वरित चार योजनांच्या लाभाच्या स्वरूपामध्ये आणि कालावधीमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेने अर्थव्यवस्थेला हादरविले होतेच, परंतु दुसर्‍या लाटेने नुकतेच पुन्हा सावरू लागलेल्या छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना पुन्हा निराशेच्या खाईत लोटले आहे. त्यात येणार्‍या काळातील तिसर्‍या लाटेच्या धोक्याची टांगती तलवारही डोक्यावर लटकते आहे. त्यामुळे अशा निराशाजनक वातावरणामध्ये आशेचे अंकुर पल्लवित करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये नवी फुंकर मारणे अत्यावश्यक होते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी काल केलेल्या घोषणांतून किमान काही कोविडबाधित क्षेत्रांना तरी दिलासा मिळू शकेल.
अर्थमंत्र्यांनी काल जी १.१ लाख कोटींची नवी कर्जहमी योजना जाहीर केली आहे, त्यातील जवळजवळ अर्धा वाटा हा आरोग्यक्षेत्रासाठी, आरोग्य साधनसुविधांच्या विस्तारासाठी देण्यात आलेला आहे. १.१ लाख कोटींपैकी ५० हजार कोटी आरोग्य क्षेत्रासाठी मुक्रर केले गेले आहेत, तर उर्वरित ६० हजार कोटी अन्य क्षेत्रांसाठी. विशेष म्हणजे देशातील आठ महानगरे वगळून उर्वरित देशामध्ये आरोग्यसुविधांच्या विस्ताराचे उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आलेले आहे. आरोग्यविषयक साधनसुविधांच्या विस्तार योजनांसाठी पन्नास टक्के, तर नव्या प्रकल्पांसाठी ७५ टक्के कर्ज ह्या योजनेखाली मिळवता येणार आहे. देशामध्ये कोरोनाकाळातील गरज लक्षात घेऊन आरोग्यविषयक साधनसुविधांचा फार मोठा विस्तार करावा लागला. तिसर्‍या संभाव्य लाटेचा फटका अद्याप लसीकरण न झालेल्या मुलांना बसण्याची भीती असल्याने विशेषत्वाने बालआरोग्य सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यास सरकारने सांगितले आहे. त्यासाठी ही आर्थिक मदत साह्यकारी ठरू शकेल. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी आणखी तेवीस हजार कोटींची तरतूद सरकारने केलेली आहे.
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या पर्यटनक्षेत्रासाठीही सरकारने काल मदतीचा हात देऊ केला आहे. नोंदणीकृत पर्यटन कंपन्यांना दहा लाखांपर्यंत, तर नोंदणीकृत पर्यटक मार्गदर्शकांस एक लाखापर्यंतचे कर्ज त्याद्वारे मिळवता येणार आहे. अर्थात, पर्यटनक्षेत्रावर कोरोनाची टांगती तलवार अजूनही कायम असल्याने हे कर्ज घेतले तरी ते फेडणार कसे हा प्रश्न मागे उरतोच. परंतु निदान आपले अस्तित्व राखण्यासाठी तरी ह्या कर्जाचा त्यांना सद्यस्थितीत उपयोग होऊ शकेल. पर्यटन सुरू होईल तेव्हा पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसाची घोषणाही कोरोनोत्तर काळात विदेशी पर्यटकांना आकृष्ट करण्याचा फंडा आहे. परंतु अद्यापही हे दूरचे दिवे आहेत. जोवर परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोवर पर्यटनाला दारे मोकळी करणे आम जनतेला फार महाग पडू शकते.
गेल्यावर्षी आत्मनिर्भर भारत खाली तीन वेळा टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांना सरकारने मुदतवाढ तर दिली आहेच, शिवाय त्याअंतर्गत लाभही वाढवला आहे. त्याखाली आतापावेतो २.६९ लाख कोटींचे कर्जवाटप झाल्याची माहितीही सरकारने काल दिली आहे. एमएसएमई, हॉस्पिटॅलिटी आदी क्षेत्रांसाठी ही योजना गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केली होती. काल छोट्या कर्जदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून एक नवी कर्ज हमी योजनाही सरकारने जाहीर केलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दंडकापेक्षा दोन टक्के कमी व्याजदराने सव्वा लाखांपर्यंतचे कर्ज ह्या योजनेखाली मिळवता येणार आहे. विशेष म्हणजे जुन्या कर्जाच्या परतफेडीची अट ह्यात नाही, तर नव्या कर्जावर भर देण्यात आलेला आहे. तळागाळापर्यंत ही कर्जयोजना पोहोचावी यासाठी मायक्रोफायनान्स संस्थांचे माध्यम ह्या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी अवलंबिण्यात आलेले आहे.
कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गेलेले असल्याने नव्या रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी म्हणून आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केली होती. ती किंवा गरीबांना रेशन पुरविणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदी जुन्या योजनांचा कार्यकाळही वाढवण्यात आलेला आहे. ह्या सगळ्या प्रयत्नांमागे उद्दिष्ट एकच आहे ते म्हणजे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची आहे. येणार्‍या काळआत ती किती मिळते त्यावरच ह्या सार्‍या खटाटोपाचे यशापयश अवलंबून असेल.
