एक हजार सहाशे कोटी रुपयाच्या मालमत्तेची खरी खोटी कागदपत्रे जवळ बाळगलेल्या एका नवश्रीमंत ‘नेत्या’चा बुरखा सक्तवसुली संचालनालयाने नुकताच फाडला. एका प्रादेशिक राजकीय पक्षाचा युवानेता म्हणून समाजात संभावितपणे वावरणाऱ्या ह्या तरुणाने मागील विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याने स्थानिक वर्तमानपत्रात शुभेच्छांची जाहिरातही दिली होती. परंतु एकीकडे ही जाहिरात छापली जात असताना, दुसरीकडे त्याच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाचा छापा पडला. तब्बल एक हजार कोटी बाजारमूल्याच्या जमिनींची बनावट कागदपत्रे सक्तवसुली संचालनालयाला त्याच्याकडे आढळून आली आहेत, तर आणखी सहाशे कोटी रुपये बाजारमूल्याच्या मालमत्तेच्या मालकीची अधिकृत कागदपत्रेही सापडली आहेत. एवढ्या कोट्यवधी मूल्याच्या ह्या मालमत्तांचे हे व्यवहार नेमके कोणासाठी केले जात होते आणि त्यामध्ये कोण कोण सामील होते ह्याचा तपास आता सक्तवसुली संचालनालयाने कसोशीने करणे आवश्यक आहे. गोव्यामध्ये अलीकडेच गाजलेल्या जमीन घोटाळ्याचाच हा एक पुढचा अध्याय आहे ह्यात शंका नाही. उत्तर गोव्यातील आसगाव, हणजूण, हडफडे आदी किनारपट्टी भागातील जमिनींवर डोळा ठेवणाऱ्या आणि त्यासाठी थैल्या मोकळ्या सोडणाऱ्या दिल्लीकरांसाठी ह्या जमिनी बनावट कागदपत्रांद्वारे, बनावट विक्रीखते बनवून हडप करणाऱ्या टोळ्याच गोव्यात निर्माण झाल्या. अनेक गोमंतकीय कुटुंबे विदेशांत स्थायिक झाली आहेत. आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनींच्या मालकीच्या कागदपत्रांकडे त्यांचे झालेले दुर्लक्ष ह्या टोळ्यांच्या पथ्थ्यावर पडले आणि उपनिबंधक कार्यालयापासून पुराभिलेख खात्यापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांशी आणि कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून हा गोरखधंदा तेजीत आला. त्या पैशावर गावोगावी दलाल तयार झाले आणि गब्बर झाले. मोठमोठे बंगले बांधू लागले, आलिशान गाड्या उडवू लागले. अशी अनेक वाहने आजही गोव्याच्या रस्त्यांवर दिसतात. ब्रिटनच्या माजी गृहमंत्री सुहेला ब्रेव्हरमन, अर्जुन पुरस्कारविजेत्या खेळाडू अतिलिया मास्कारेन्हस यांच्यासारख्या मान्यवर व्यक्तींच्या मालमत्तादेखील अशाच प्रकारे हडप करण्यात आल्याचे उजेडात आले आणि सरकारला ह्या विषयात लक्ष घालावे लागले. सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने जमीन हडप करण्याची असंख्य प्रकरणे उजेडात आणली. जमिनी हडप करण्यासाठी ज्या उचापती आणि उपद्व्याप ह्या टोळ्यांनी केले ते थक्क करणारे होते. कॉफीत बुडवून हुबेहूब पुरातन कागदपत्रांची निर्मिती काय, मेलेल्यांच्या नावे विक्रीखते काय, तोवर न जन्मलेल्यांच्या नावे व्यवहार काय, काहीही संबंध नसलेल्या व्यक्ती जवळच्या नातलग दाखवणे काय, जमेल तशा प्रकारे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनी हडपण्यात आल्या आणि परस्पर विक्री करून असंख्य लोक एका दिवसात मालामाल बनले. गोव्याच्या गावोगावी अशा दलालांचा शोध घेतला गेला तर सध्या सापडल्या आहेत, त्याच्या कैक पटींनी जमीन घोटाळा समोर येऊ शकतो. मध्यंतरी जमीन घोटाळ्यातील एका सूत्रधाराने एका सत्ताधारी आमदारावर गंभीर आरोप केले. परंतु ना त्या आमदाराची चौकशी झाली, ना त्या आरोपातील तथ्य तपासले गेले. सक्तवसुली संचालनालयाने पकडलेला महाभाग हा एका प्रादेशिक पक्षाशी संबंधित युवा नेता असल्याचे त्यानेच दिलेल्या जाहिरातीत नमूद केले आहे, परंतु ज्यांच्यासाठी त्याने हे व्यवहार केले, ज्यांचा ज्यांचा त्यात सहभाग राहिला, त्यामध्ये मग सरकारी अधिकारी असोत अथवा राजकारणी किंवा दिल्लीस्थित उच्चपदस्थ व्यक्ती, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पुढील कारवाई सक्तवसुली संचालनालयाने करावी ह्यासाठी सरकारने मुक्तहस्त दिला पाहिजे. उद्या सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती देखील ह्यामध्ये असतील, तरीही कोणताही मुलाहिजा न राखता त्यांच्यावर कारवाई होईल ही ग्वाही सरकारने दिली पाहिजे. मित्रासाठी पोलीस पाठवून घर पाडणारे पोलीस महासंचालक, शेतजमिनीत बंगला बांधणारे मुख्य सचिव अशी बरीच बडी धेंडे गोव्याने आजवर पाहिली. अवैध कृत्यांनी मालामाल झालेले आणि राजकारणात येऊ पाहणारे असे अनेकजण गोव्यात सर्रास दिसतात. वर्तमानपत्रांतून झळकणाऱ्या पान पान जाहिराती तपासल्या, तरीही अशा अनेक तिकिटेच्छु नवउद्योजकांचा बुरखा फाडता येऊ शकेल. सक्तवसुली संचालनालयाने आपली ही कारवाई व्यापक करावी आणि अशा प्रकारच्या जमीन व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या दलालांची विस्तृत कुंडली मांडावी आणि त्यांना त्यांच्या गैरकृत्यांची सजा द्यावी. नुसता छापा पुरेसा नाही. न्यायालयात अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल तेव्हाच ह्या कारवाईला अर्थ प्राप्त होईल.