मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारच्या इमारत नियमावलीतील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेनुसार राज्य सरकारच्या नगरनियोजन खाते आणि छाननी समितीला नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारने 2010 मध्ये इमारत नियमावलीमध्ये दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीखाली 739 हून अधिक खासगी विकासकांना मंजूरीसह वाढीव एफएआर आणि इमारतींच्या उंचीमध्ये वाढ देण्यात आली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर येत्या 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे.