भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीत भरलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची आणि तत्पूर्वी होणार असलेल्या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणनीती आखण्यात आली आहे. बूथ पातळीवरील संघटन मजबूत करण्यापासून पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेचा लाभ उठविण्यापर्यंत अनेक मुद्दे या बैठकीत चर्चिले गेलेले दिसतात. येत्या महिन्यात त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या ईशान्येच्या तीन राज्यांची निवडणूक होणार आहे. यापैकी त्रिपुरात भाजपचे स्वबळाचे सरकार आहे, तर अन्य दोन राज्यांत भाजप सत्ताधारी आघाडीत सामील आहे. या तिन्ही राज्यांत भाजप आपले अस्तित्व दाखवू पाहतो आहे. त्रिपुरात मागील निवडणुकीत भाजपने 33 जागा जिंकून आणि डाव्यांची जवळजवळ पंचवीस वर्षांची सत्ता उलथवून इतिहास घडवला होता. बिप्लव देव यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सुपूर्द केल्यानंतर अपेक्षित परिणाम दिसून न आल्याने भाजपने त्यांना हटवून डॉ. माणिक साहा यांना मुख्यमंत्री नेमले. लोकांमध्ये पक्षाचे अस्तित्व दृढ करण्यासाठी पक्षाने राज्यात जनविश्वास यात्राही काढली. गेल्यावेळी स्वतंत्रपणे लढलेला माकप आणि काँग्रेस पक्ष यावेळी भाजपशी एकत्रितपणे लढणार आहे. त्यामुळे भाजपला त्रिपुरातील आपली सत्ता काहीही करून राखायची आहे. मेघालयात आणि नागालँडमध्ये भाजप सत्ताधारी आघाडीचा सदस्य असला, तरी पक्षविस्ताराच्या प्रयत्नात आहे. मेघालयात सत्ताधारी एनपीपी यावेळी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू इच्छित आहे. तो छोटा पक्ष असला, तरी अनेक राज्यांतील अस्तित्वामुळे त्याला राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळालेली आहे. युती होऊ शकली नाही, तर त्याच्यावर कुरघोडी करण्याचा भाजपचा तेथे प्रयत्न असेल. नागालँडमध्ये संयुक्त लोकशाही आघाडीचा प्रमुख घटक असलेल्या एनडीपीपीच्या सत्तेत भाजप वाटेकरी आहे. गेल्या निवडणुकीत एनडीपीपीला 26, तर भाजपला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी भाजप आपली ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. ईशान्येतील या तिन्ही राज्यांत भाजप आपले आसन दृढ करू पाहते आहे. घुसखोरीसारखा तेथील जटिल प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने टाकलेली पावले, लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा काही प्रमाणात हटवण्याचा घेतलेला धाडसी निर्णय, केलेली विकासकामे आणि पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा आणि डबल इंजिन सरकारचा वायदा यामुळे येत्या निवडणुकांत भाजप तेथे आपले स्थान बळकट होईल या अपेक्षेत आहे.
ईशान्येतील या तीन राज्यांनंतर एप्रिल – मे मध्ये कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक येते आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी तेथे मिशन 136 ची घोषणा केलेली आहे. म्हणजे 224 जागांपैकी किमान 136 जागा जिंकण्यासाठी भाजप तेथे जिवाचे रान करणार आहे. आपल्या म्हादईचा बळीही त्यासाठीच दिला गेला आहे. मात्र, कर्नाटक जिंकणे भाजपसाठी तसे सोपे नाही. गेल्यावेळी आमदारांची फोडाफोडी करूनच भाजपला तेथे मागल्या दाराने सत्ता मिळवावी लागली होती. तेथील मुख्यमंत्रिपदासाठीचा संघर्ष, विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंची सर्व आघाड्यांवर बिघडलेली प्रतिमा आणि राज्यातील भाजपविरोधी वातावरण यामुळे कर्नाटकमध्ये भाजपच्या संघटनकौशल्याचा कस लागणार आहे. अर्थात, ऑपरेशन लोटसचा आधारही यावेळी तेथे घेतला जाऊ शकतो.
वरील चार राज्यांप्रमाणेच या वर्षाच्या अगदी अखेरीस पाच राज्यांच्या निवडणुका, बहुधा एकाचवेळी होणार आहेत. त्यामध्ये मिझोराम आणि राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, तेलंगण यांचा समावेश आहे. यातील दोन राज्ये काँग्रेसची आहेत आणि ती हिसकावून घेण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजप केल्यावाचून राहणार नाही. राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत – सचिन पायलट यांच्यातील सत्तासंघर्ष काही थांबायचे नाव घेताना दिसत नाही. छत्तीसगढच्या काँग्रेस शासनाविरुद्ध केंद्राच्या सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या दिसत आहेत. मात्र, एकीकडे विरोधकांची सत्ता हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला स्वतःच्या सत्तेखालील मध्य प्रदेशमध्ये दणका बसू शकतो. गेल्या वेळी मध्य प्रदेशमधील सत्ताही भाजपने कर्नाटकप्रमाणेच ऑपरेशन लोटसद्वारे मागल्या दाराने हिसकावून घेतली होती हे विसरले जाऊ नये. भाजपचा भरवसा अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवरच दिसतो. त्यांच्याच नावे ह्या सगळ्या निवडणुका लढवल्या जातील. मोदींची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावलेली प्रतिमा, जी 20 राष्ट्रांचे आलेले नेतृत्व, त्यांची विदेश नीती, विकास नीती आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचे त्यांनी चालवलेले प्रयत्न या भांडवलावर भाजप आपली विजयी घोडदौड चालू ठेवू पाहतो आहे. या विजयरथाला रोखण्याची ताकद विरोधकांत उरली आहे का हाच खरा प्रश्न आहे.
