>> विरोधकांचा सरकारवर आरोप; कल्याणकारी योजनांसाठी मात्र पैसा नाही; चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापनेची मागणी
राज्य सरकारने निविदा न काढताच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांची मदत घेत आपल्या सरकारी कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आणि त्यानंतर या कार्यक्रमांवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर अनुमोदन मिळवण्याचे एक सत्रच राज्य सरकारने मागच्या काही काळापासून सुरू केल्याचा आरोप विरोधकांनी काल विधानसभेत केला. एका बाजूला सरकारी कार्यक्रमांवर कोट्यवधी उधळले जात असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारकडे कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा नाही, अशी टीका आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केली. तसेच हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असून, त्याची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन केली जावी, अशी मागणी यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
काल गोवा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांच्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर सदर आरोप करीत याबाबत चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याचा आग्रह धरला.
गोवा सरकारने गेल्या तीन वर्षांच्या काळात किती प्रायोजित कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते, त्याची तपशीलवार माहिती द्यावी, अशी मागणी फेरेरा यांनी तारांकित प्रश्नांद्वारे केली होती. त्याच्या उत्तरात राज्य सरकारने आपण अशा प्रकारचे 11 कार्यक्रम केल्याचे म्हटले आहे; मात्र प्रत्यक्षात सरकारने आयोजित केलेल्या प्रायोजित कार्यक्रमांचा आकडा त्यापेक्षा कितीतरी मोठा असल्याचे फेरेरा यांनी यावेळी पुराव्यांसह सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘सरकार तुमच्या दारी’ या योजनेखाली केवळ दोनच कार्यक्रम आयोजित केले असल्याचे सरकारने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे; मात्र प्रत्यक्षात या योजनेखाली झालेल्या कार्यक्रमांची यादी मोठी असल्याचे फेरेरा यांनी सांगितले.
या विषयावर बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे म्हणाले की, सरकारने केलेल्या प्रायोजित कार्यक्रमांची आपण एक मोठी यादीच तयार केलेली आहे, ती आपण पटलावर ठेवत आहे.
या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, सरकारने केलेल्या सर्व कार्यक्रमांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या उद्घाटन सोहळ्यावर 4.28 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2021 च्या नोव्हेंबर महिन्यात आयोजित राष्ट्रीय महिला संसद, राष्ट्रीय युवा संसद व पंचायत संसद यावर 9.35 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यावर 8.71 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 13 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या तिरंगा मिरवणुकीवर 2.60 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनावर 51 लाख रुपये, तर 30 मे 2022 रोजीच्या गोवा घटकराज्य दिनावर 90 लाख रुपये खर्च करण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विवाह झालेल्या लाडली लक्ष्मी लाभधारकांचे अर्ज येत्या 31 मार्च 2023 पर्यंत निकालात काढले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत सांगितले. तसेच गृह आधार योजनेखाली आलेले सुमारे 13 हजार अर्ज देखील 31 मार्चपर्यंत हातावेगळे केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार आपल्या प्रायोजित कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून सरकारी पैशांची उधळपट्टी करीत आहे; मात्र, सरकारकडे कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे नसून, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी व अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी पात्र गरीब जनतेला त्यांचे हक्काचे पैसे वितरित केले जात नसल्याचा आरोप काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केला असता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. कल्याणकारी योजनेखालील सर्व लाभधारकांना येत्या 31 मार्च 2023 पर्यंत त्यांचे सर्व पैसे मिळतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी सरकारने फेटाळली
या प्रायोजित कार्यक्रमात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप युरी आलेमाव व विजय सरदेसाई यांनी केला होता, तसेच चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती; मात्र राज्य सरकारने घोटाळ्याचा आरोप नाकारून मागणी फेटाळून लावली.
