नगर नियोजन कायद्यातील कलम 39 अ हटवण्याच्या मागणीसाठी शेकडो संतप्त आंदोलकांनी परवा नगरनियोजनमंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानावर धडक दिली. त्यासाठी शेकडो आबालवृद्ध पणजीहून तब्बल आठ नऊ किलोमीटर चालत दोनापावलापर्यंत गेले. पोलिसांनी मुख्य रस्ता अडवलेला दिसताच काहीजण तर समुद्रकिनाऱ्यावरून चालत गेले. शेवटी पोलिसांचा बंदोबस्त मोडून काढून मंत्र्यांच्या खासगी निवासस्थानापुढचा रस्ता त्यांनी रोखून धरला. मात्र, पुढे काय करायचे ह्याबाबत नेत्यांमध्येच स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे शेवटी ह्या महाआंदोलनातून हाती मात्र काही लागले नाही. सरकारने ना ते कलम हटवण्याबाबत अवाक्षर काढले, ना त्या आंदोलकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. आंदोलकांनी आझाद मैदानावर परत जाऊन हवे तेवढे आंदोलन करावे असा सल्लाच उलट त्यांना मिळाला. म्हणजे सरकार ह्या आंदोलनापुढे सहजासहजी नमायला तयार होणार नाही हे ह्या सगळ्यातून स्पष्ट झाले. भूरूपांतरणांचा विषय ही काही साधीसुधी गोष्ट नाही. त्यामध्ये कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार गुंतलेले आहेत. त्यामुळे जनआंदोलनापुढे नमून कायदा रद्द करायचे उद्या मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तिशः जरी वाटले, तरी ते त्यांच्या हाती असल्याचे दिसत नाही. कोणतेही जनआंदोलन जेव्हा उभे राहते, तेव्हा सरकारला नमवायचे असेल तर आंदोलनामध्ये तेवढी धग लागते. ह्या जनआंदोलनाला जनतेचा व्यापक पाठिंबा जरूर मिळाला, कारण जनतेच्या मनात सततच्या भूरूपांतरणाबद्दल आणि गोवा लुटला जात असल्याबद्दल तीव्र नापसंती आहे. त्यामुळे ह्या ठिणगीचा वणवा होईल असे वाटले होते, मात्र, जनतेच्या ह्या आक्रोशाला प्रभावी आंदोलनात रूपांतरीत करण्यात नेत्यांना यश आलेले दिसले नाही. ह्याचे मुख्य कारण मुळात ह्या नेत्यांमध्येच एकवाक्यता आणि स्पष्टता नाही. मुळात हे आंदोलन उभे राहिले ते आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांना ज्या पद्धतीने पोलिसांनी नगरनियोजन खात्यातून फरफटत बाहेर नेले त्या घटनेतून. सदर खात्याचे मंत्री विश्वजित त्या घटनेचे समर्थ करताना ‘डेकोरम’ची भाषा करीत आहेत. गोमेकॉमध्ये सरकारी डॉक्टरला अत्यंत असभ्य रीतीने अपमानीत करताना कुठे गेला होता हा ‘डेकोरम’? वीरेश आणि आंदोलकांना नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर काढण्यासाठी पोलीस त्यांना तेथून उचलून बाहेर काढू शकले असते. परंतु त्यांना पायऱ्यांवरून अक्षरशः फरफटत नेण्यात आले. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या आदेशाखाली हा प्रकार झाला, त्याच्यावर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित होते. किमान त्या प्रकाराची चौकशी तरी व्हायला हवी होती, परंतु त्याबाबत सरकारकडून झापडे ओढली गेली. त्यामुळे वीरेश आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी इतर विरोधी पक्ष आले. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड यांनी त्यांना पाठिंबा जरूर दिला, मात्र, ही एकजूट किती तकलादू आहे हे जेव्हा विश्वजित यांच्या घरावर धडक देण्याचा निर्णय घेतला गेला तेव्हा विजय सरदेसाई यांनी त्यापासून फारकत घेतली तेव्हा स्पष्ट दिसली. खरे म्हणजे एखादा निर्णय जेव्हा सामूहिकरीत्या घेतला जातो, तेव्हा त्याच्याशी आपली असहमती असली आणि आपल्याला त्यात प्रत्यक्ष सहभाग घ्यायचा नसला तरी जाहीरपणे विरोध दर्शवण्याची काही आवश्यकता नसते, परंतु विजय यांनी आपली नापसंती जाहीरपणे व्यक्त केली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधामागील कारण आता चर्चेचा विषय ठरले आहे. मंत्र्याच्या खासगी निवासस्थानापर्यंत धडक मारायचा निर्णय घेताना तेथे हे आंदोलन किती काळ चालेल, तिथे त्यासाठी काय पूर्वतयारी लागेल, आंदोलकांच्या विविध व्यवस्थांचे काय, ह्या कशाकशाचा विचार केला गेलेला नव्हता. सरकार चर्चेला बोलावील आणि आंदोलन तात्पुरते स्थगित करता येईल अशी कदाचित आंदोलकांची अटकळ असावी. परंतु तसे काहीही घडले नाही. आंदोलन लांबण्याची चिन्हे दिसली तेव्हा नेत्यांचे धाबे दणाणले. आंदोलकांसाठी येथे कोणतीही सोय नाही ह्याचा साक्षात्कार त्यांना त्यानंतर झाला. त्यामुळे आझाद मैदानावर परत जाण्याचा निर्णय घेण्यावाचून पर्याय उरला नाही. परंतु त्यातून आंदोलनाची धग ओसरली. आंदोलनात सामील झालेले इतर पक्षांचे नेते केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन उभे होते. आंदोलनाच्या भवितव्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात नव्हती. त्यामुळे आंदोलकांनाच ‘तुम्ही काय ते सांगा’ म्हणत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न रात्री चालला. शेवटी आझाद मैदानावर उपोषणस्थळी आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला आहे आणि त्याप्रमाणे हे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, ‘करो या मरो’ ची धग त्यात दिसत नाही. हे आंदोलन कुठवर ताणायचे, कोणते अन्य मार्ग अवलंबिता येतील हे पर्याय आता चाचपावे लागतील.