> > दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या गुन्ह्यात होणार अधिक कडक शिक्षा
देशात आज 1 जुलैपासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. हे नवे कायदे लागू झाल्यानंतर देशात कोणत्याही पोलीस ठाण्यात कोणत्याही गुन्ह्याची एफआयआर दाखल करता येणार आहे. देशात भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले जातील.
हे तीन कायदे गेल्या वर्षी 2023 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. जे आता देशात लागू होणार आहे. नवीन कायदा भारतीय न्यायिक संहिता 163 वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल. याशिवाय दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या धोकादायक गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा अधिक कडक केली जाणार आहे.
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023, आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै, 2024 पासून लागू होतील. यासंदर्भात केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी माहिती देताना, देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होत असून या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला.
केंद्रीय राज्यमंत्री मेघवाल यांनी पुढे बोलताना, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक विचारविनिमय समितीकडेसुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृहमंत्रालयासोबत 58 बैठकाही घेण्यात आल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षेला थोका निर्माण करणारे गुन्हे दहशतवादाचे गुन्हे म्हणून परिभाषित केले जातात. माँब लिचिंग प्रकरण दहशतवाद म्हणून गणले जाईल. यात दहशतवादाचा गुन्हा म्हणून शिक्षा होईल.
आरोपपत्र ऑनलाइन
बलात्कार आणि पॉक्सोसारख्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. आरोपपत्र ऑनलाइनही दाखल करता येईल. तीन वर्षापेक्षा जास्त आणि सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या प्रकरणांमध्ये थेट अटक होणार नाही. त्याचा तपास 14 दिवसांत होईल. आरोपीला अटकेच्या वेळी त्याच्या ओळखीची माहिती देण्याचा अधिकार असेल. त्याचवेळी, लिंग आधारावर शुल्क आकारले जाणार नाही.
अंमलबजावणीसाठी पोलीस स्थानके जोडली
यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील 16 हजार पोलीस स्थानके सी. सी. टी. एन. एस. या प्रणालीशी जोडली गेली आहेत. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ. आय. आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही मेघवाल यांनी सांगितले.
कारवाईचे व्हिडिओग्राफ
बदललेल्या सिस्टीमला योग्यरित्या ऑपरेट करण्यासाठी पोलिसांच्या क्राइम आणि क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क्स आणि सिस्टम पोर्टलमध्ये नवीन विभाग जोडण्यात आले आहेत. चार दिवसांत अपग्रेड केल्यानंतर खून, बलात्कार, फसवणूक अशा गुन्ह्यांमध्ये 1 जुलै रोजी नवीन कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जातील. आता गुन्हा घडल्यास कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवता येईल. मात्र, तीन दिवसांत पीडितेला संबंधित पोलीस ठाणे गाठून सही करावी लागणार आहे. एखादी घटना घडल्यावर पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचून प्रत्येक कारवाईचे व्हिडीओग्राफ करावे लागतील.
आजपासून होणारे बदल
एफआयआर ते न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंतची सुनावणी पूर्णपणे ऑनलाइन.
ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यापासून तीन दिवसांत एफआयआर नोंदवावी लागेल, अन्यथा कठोर कारवाई.
सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य.
लैंगिक छळाच्या बाबतीत, 7 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा लागेल.
न्यायालयात प्रथम सुनावणी होण्यापूर्वी 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करण्याची तरतूद.
फौजदारी खटल्यांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत निर्णय.
फरारी गुन्हेगारांवर 90 दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद.
