राज्यभरात सध्या एलईडी दिवे वाटपाचा तमाशा चालला आहे. या एलईडी दिवे वाटपामागील हेतू उदात्त असला आणि ही कल्पनाही अत्यंत स्तुत्य असली, तरी ज्या प्रकारे राजकारण्यांच्या हातून हे वाटप चालले आहे, तो सारा प्रकार सवंगपणाकडे झुकणारा आहे. प्रत्येक सरकारी योजनेचे संपूर्ण श्रेय लाटण्याचा अट्टहासच त्यात दिसतो. गोव्यात हे नेहमीचेच झाले आहे. अगदी दीनदयाळ स्वास्थ्य विमा योजनेचे अर्जदेखील आमदारांच्या मार्फत वाटण्याचा अट्टहास कशासाठी? म्हणजेच ‘आपल्याला हे आम्ही देत आहोत’ हे मतदारांच्या मनावर ठसवण्याची ही केविलवाणी धडपड आहे. एलईडी दिवे वाटपावेळी चाललेल्या सावळ्यागोंधळाच्या कहाण्या तर सतत समोर येत आहेत. कुठे नागरिकांनी जादा दिवे नेले, कुठे पुन्हा पुन्हा येऊन दिवे नेले, कुठे नागरिकांनी अधिकार्‍यांनाच पिटाळून लावले हे सगळे पाहिले तर हे एलईडी दिवेवाटप अधिक शिस्तशीर पद्धतीने, पंचायत स्तरावर, राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाविना करता आले नसते का हा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. तसे झाले असते तर सध्या चाललेला सवंगपणा टळला असता. एलईडीचा अधिकाधिक वापर देशात व्हावा आणि त्याद्वारे ऊर्जेची बचत व्हावी ही या केंद्रीय योजनेमागील मुख्य कल्पना. पंतप्रधानांनी या ‘उजाला’ योजनेला ‘प्रकाशपथ’ संबोधले होते. खरोखरच ऊर्जा बचत ही आपल्या देशाचीच नव्हे, तर जगाची गरज आहे. कर्ब उत्सर्जनात कपात करण्याचे जागतिक उद्दिष्ट साध्य करणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार आखण्यात आलेली ही योजना नक्कीच स्तुत्य आहे. कालपर्यंत या योजनेखाली देशात १२,८९,३२,०४४ एलईडी दिवे वाटले गेल्याचे आणि त्यातून दर दिवशी ४,५८,७४०२१ किलोवॅट ऊर्जा वाचल्याने रोज १८,३४,९६,०८५ रुपयांची बचत होत असल्याचे ‘उजाला’ योजनेचा लाइव्ह डॅशबोर्ड सांगतो. गोव्यात जवळजवळ पाच लाख ग्राहकांना पंधरा लाख एलईडी दिवे वाटण्याचे वीज खात्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु केवळ एलईडी दिवे वाटल्याने राज्यातील दिव्याखालचा अंधार संपुष्टात येणे शक्य नाही. राज्यातील वीजपुरवठा सुरळीत नाही ही वस्तुस्थिती आपल्याला मान्य करायला हवी. खेड्यापाड्यांमधून तासन्‌तास वीज खंडित होण्याचे प्रकार नित्याचे आहेत. नव्या स्पॉट बिलिंग पद्धतीत नागरिकांना भरमसाट वीज बिले आल्याच्या घटना ताज्या आहेत. असे असताना दिवे वाटपाचा सपाटा लावून या सगळ्या समस्या नजरेआड करता येणार नाहीत. वास्तविक राज्याची वीज समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली होती. पणजी, मडगाव आणि गोव्याच्या किनारपट्टी भागात त्याची अंमलबजावणीही झाली, परंतु उर्वरित गोव्यामध्ये मात्र वीज तारांवर झाडांच्या फांद्या अथवा माडाच्या झावळ्या पडून वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. गोवा हे वीजनिर्मितीसाठी अन्य राज्यांवर अवलंबून असल्याने तेथून येणार्‍या विजेच्या गोव्यातील वहन आणि वितरण प्रणालीमध्ये एखादा दोष निर्माण झाल्यास नागरिकांना रात्र अंधारात काढावी लागते. या सार्‍या समस्यांचे निराकरण एलईडी दिवे वाटपापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. वीज खात्याला अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. एकीकडे कर्मचार्‍यांची खोगीरभरती आणि दुसरीकडे खासगी कंत्राटदारांना वाव अशी विसंगती या खात्यात दिसते. पणजीच्या विद्युत भवनातदेखील कर्मचारी ग्राहकांना ताटकळत ठेवून निवांतपणे चकाट्या पिटताना दिसतात. शिस्तीचा अभाव तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक कार्यसंस्कृतीचा अभाव आहे. राजधानीत ही स्थिती असेल तर तालुक्यांतील कार्यालयांमध्ये काय परिस्थिती असेल? वीज पुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार करायला जावे तर फोन काढून ठेवण्यात आल्याचे आढळते असे नागरिक सांगतात. या सगळ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हे एलईडी दिवे वाटप चालले आहे हे विसरता येत नाही. विद्युत खात्याने आपली कार्यसंस्कृती आधी सुधारावी. सुरळीत, अखंडित वीजपुरवठ्यापासून ग्राहकांना वेळच्या वेळी आणि योग्य रकमेची वीज बिले देण्यापर्यंतच्या आव्हानांना आधी सामोरे जावे. कोणतीही गोष्ट फुकट मिळाली की तिची किंमत राहात नाही. या एलईडी दिव्यांचेही हेच झालेले आहे. फुकट मिळतेय तर उड्या टाका असा प्रकार सध्या चालला आहे. हा तमाशा तात्काळ थांबायला हवा. ‘दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाच्या तळाशी दिवे लागले’ असे गोमंतकवी शंकर रामाणी एकदा लिहून गेले होते. आज सर्वत्र एलईडी दिवे लागणार असले तरी तळाचा तम मात्र तसाच राहिला तर काय उपयोग?
